नवी दिल्ली: वन रँक वन पेन्शन ( ओआरओपी ) धोरण योग्यच आहे. ( One Rank, One Pension ) ७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी सरकारच्या वतीने जारी करण्यात आलेली अधिसूचना घटनाबाह्य नाही, असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या धोरणामुळे ५ वर्षाला पेन्शनची समीक्षा करण्याची तरतूद आहे. आता सरकारने १ जुलै २०१९ तारखेपासून पेन्शनची समीक्षा करावी. यानंतर तीन महिन्यांमध्ये सर्व रक्कम अदा करावी, असाही आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
One Rank, One Pension : ‘सरकारच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही’
देशाच्या संरक्षण दलात वन रँक वन पेन्शन संबंधित मागणीबाबत देशातील माजी सैनिक संघाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मागील सुनावणीवेळी बुधवारपर्यंत न्यायालयाने यासंदर्भात निर्णय राखून ठेवला होता. आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, सूर्यकांत आणि विक्रमनाथ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले की, “या धोरणासंदर्भात केंद्र सरकारचे कोणताही दोष नाही. सरकारने घेतलेल्या निर्णयामध्ये आम्ही हस्तक्षेप करु शकत नाही.”
वन रँक वन पेन्शन धोरणावर केंद्र सरकारने ७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी शिक्कामोर्तब केलं. सरकारच्या वतीने या धोरणात ५ वर्षाला पेन्शनची समीक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. माजी सैनिक संघाने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेत म्हटलं होतं की, ” हा निर्णय एकतर्फी आणि दुर्दैवी आहे. यामुळे मूळ धोरणालाच धक्का बसत आहे. पेन्शनची समीक्षा वर्षाला व्हावी, अशी मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली होती.
