मुंबई: राज्य विधानसभेत उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प आज सादर केला. भूविकास बँकेच्या ३४ हजार ७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांची ९६४ कोटी १५ लाख रूपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांची २७५ कोटी ४० लाख रुपये एवढी देणी अदा करण्याचेही ठरविले आहे. भूविकास बँकांच्या जमिनी व इमारतींचा वापर यापुढे शासकीय योजनांसाठी करण्यात येणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
दिनांक ६ मार्च २०२० रोजीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातील वचनाची पूर्ती नवीन आर्थिक वर्षात करण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकरी बांधवांचे मी आभार मानतो, कौतुक करतो. या अनुदानाचा लाभ अंदाजे २० लाख शेतकरी बांधवांना होईल. त्याकरीता सन २०२२-२३ मध्ये १० हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
गुजरात व अन्य काही राज्ये पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून यापूर्वीच बाहेर पडली आहेत. महाविकास आघाडी शासनाने पंतप्रधानांना प्रत्यक्ष भेटून या योजनेमध्ये बदल करण्याची विनंती केली आहे. ती मान्य झाली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसान भरपाईसाठी आम्हीही अन्य पर्यायांचा विचार करू, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
