दहावी-बारावीच्या बोर्डाच्या ऑफलाईन परीक्षा (10th 12th Board Exam) रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल करण्यात आली होती.
आज या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना फटकारलं आहे. (Supreme Court on 10th 12th Offline Exam)
वकील आणि बाल हक्क कार्यकर्ते अनुभा सहाय श्रीवास्तव यांनीही ऑफलाइन परीक्षेऐवजी पर्यायी मूल्यमापन पद्धतीने निकाल देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायालयाने दहावी, अकरावी, बारावीच्या सीबीएसई, आयसीएसई आणि राज्य मंडळांच्या विद्यार्थ्यांना ऑफलाइन परीक्षेऐवजी मूल्यमापनाच्या पर्यायी पद्धतींचा अवलंब करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे याचिकेत म्हटले होते. तसेच दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन वर्ग घेतले असताना ऑफलाइन परीक्षा का घेताय? असं या याचिकेत म्हटलं होतं. यावर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली होती. त्यानुसार आज सुनावणी घेण्यात आली.
न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी याचिकाकर्त्यांना सुनावलं. अशा याचिका विद्यार्थ्यांना फक्त खोटी आशा दाखवतात. अशा याचिकांवर चर्चा करणे म्हणजे यंत्रणेत गोंधळ निर्माण होईल. या कशाप्रकारच्या याचिका दाखल केल्या जातात? परीक्षांबाबतीत प्रशासनाला निर्णय घेऊ द्या, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
अशा प्रकारच्या याचिकेमुळे विद्यार्थ्यांची दिशाभूल होतेय. गेल्या तीन दिवसांपासून तशा बातम्या देखील पाहत आहोत. या याचिकेला प्रसिद्धी कोणी दिली? हे सर्व थांबायला हवं. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये अधिक गोंधळ निर्माण होईल. पुन्हा याचिका दाखल करायला येऊ नका. विद्यार्थी आणि प्रशासनाला त्यांचं काम करू द्या. तुम्ही अशा याचिका दाखल करू शकत नाही, अशा कडक शब्दात न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना सुनावले.
