मुंबई : वेतन, एस.टी. महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मागणीवर त्रिसदस्य समितीचा सीलबंद अहवाल मंगळवारी उच्च न्यायालयात सादर झाला. मात्र, या अहवालासोबतच्या अभिप्रायावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याऐवजी अधिकार्‍यानेच स्वाक्षरी केल्याने न्यायालयाने प्रश्‍न उपस्थित केला. परिणामी, मंगळवारी एस.टी. संपावर तोडगा निघाला नाही.
विलीनीकरणाबाबत त्रिसदस्यीय समितीने नेमकी काय शिफारस केली, हे अहवाल सीलबंद असल्याने उघड झालेले नाही. मात्र, या धोरणात्मक निर्णयाला वेळ लागेल, असे सरकारी वकिलांनी सांगितल्याने सरकार लगेच विलीनीकरणाचा निर्णय घेणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने मुख्यमंत्र्यांच्या अभिप्रायावर मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी नसल्याने हा त्यांचाच अभिप्राय आहे हे आम्ही मानायचे कसे? असा सवाल उपस्थित करत त्याबाबत पुरावा न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.
एस.टी. महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही, असा दावा करत कामगार संघटनांनी पुकारलेला संप सुरूच आहे. त्याविरोधात महामंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयीन आदेशानुसार राज्याच्या मुख्य सचिवांसह अप्पर मुख्य सचिव आणि परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवांचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय समिती स्थापना करण्यात आली. या समितीचा सीलबंद अहवाल आणि त्यासोबत मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय मंगळवारी खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला. विलीनीकरणाचा केवळ एक मुद्दा वगळता कर्मचार्‍यांच्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. तसेच सेवा ज्येष्ठतेनुसार, कामगारांना पगारवाढ दिल्याचेही सांगितले. मात्र, विलीनीकरणाबाबत राज्य सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. हा धोरणात्मक निर्णय असून, त्यास वेळ लागेल, असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले.
