विशेष लेखः- अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २००६

२० व्या शतकात भारतातील अन्नाशी संबंधीत विविध कायदे, मानक आणि विविध अंमलबजावणीच्या विभागामुळे अन्न व्यवसायाशी संबंधीत ग्राहक, व्यापारी, उत्पादक आणि गुंतवणूकदार यांच्या मनात संभ्रम निमार्ण होत होते. अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा १९५४ हा कायदा यापूर्वी जास्तीत जास्त कालावधी म्हणजे ५६ वर्षाहून अधिक काळ अंमलबजावणीत होता. अर्थात अधून मधून त्यामध्ये योग्य आणि आवश्यक सुधारणा होऊन सुधारीत होत होता. परंतु या कायद्याचे बरोबरच अन्न विषयक अन्न प्रकारानुसार इतरही समांतर कायदे आणि आदेशपण अंमलबजावणीत अस्तित्वात होते. ते म्हणजे वनस्पती तेले उत्पादने (नियंत्रण) आदेश १९४७, फळ उत्पादने आदेश १९५५, आणि अन्न पदार्थांबाबत अत्यावश्यक वस्तु नियम १९५५ (१९५५ चा १०) खाली काढलेला संबंधित आदेश, द्रावण अर्कित तेल, तेल काढलेले पीठ आणि खाद्यपीठ (नियंत्रण) आदेश १९६७, मांसयुक्त अन्न पदार्थाची उत्पादने आदेश १९७३ दुध आणि दुध उत्पादने आदेश १९९२, खाद्यतेले वेष्टण (नियमन) आदेश १९९८, शिशु दुध बाटली आणि अर्भक अन्न (उत्पादन, पुरवठा व वितरण विनियमन) कायदा १९९२ ( १९९२ चा ४१) विविध प्रकारच्या अन्नाबाबत विविध कायदे आदेश अंमलबजावणीतील एकसुत्रतेच्या अभावाने अन्न व्यावसायिक, उद्योजक, उत्पादक भ्रमित व त्रस्त झाल्याचे चित्र दिसत होते.

वरील सर्व बाबींवर केंद्र शासनाने विचार विनियम व परामर्श घेऊन सन्मानीय पंतप्रधान यांनी समिती स्थापन केली आणि अन्न विषयक सर्वसमावेश एकच एक कायदा देशात अंमलबजावणीत ठेवण्याच्या उद्येशाने भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण स्थापित करून त्याव्दारे अन्न पदार्थाबाबत सुधारित शास्त्रावर आधारलेली मानके तयार करून मानवी अन्नसाठी सुरक्षित आणि आरोग्यकारक अन्न पुरविण्याची ग्वाही अन्नाचे उत्पादन, साठा विक्री वितरण इत्यादी करणाऱ्या अन्न व्यवसायिकांकडून घेऊन ग्राहकांना सुरक्षित व आरोग्यकारक, बाह्य हानिकारक पदार्थ नसलेले, दिशाभूल करणारे दावे नसलेले किंवा मिथ्याछाप नसलेले अन्न पुरविण्याची जबाबदारी टाकली आणि अन्न व्यावसायिक आणि अन्न प्राधिकरण यांचे संयुक्त विद्यमाने सुरक्षित व आरोग्यदायी अन्न ग्राहकांना पुरविण्यासाठी अन्न व्यवसायिकांना विश्वासात घेतले. त्यामुळे यापूर्वीच्या कायद्यात फक्त शासनाकडूनच कार्यवाही होत होती. त्याऐवजी गुणवत्ता दक्ष व्यावसायिकही प्राधिकरणास अंमलबजावणीत मदत करू शकतील. या उद्देशाने पूर्वीच्या अन्न विषयक सर्व कायद्यांचे एकत्रिकरण करून नवीन कायद्याची पुर्नरचना केली.

प्रामुख्याने या कायद्यात इतर देशातील तत्संबंधी प्रगल्भ कायद्यांचा अभ्यास करून सर्वसमावेशक अशा या अन्न कायद्याबाबत खालील गोष्टींवर भर देऊन कायद्याची रुपरेषा आखण्यात आली.

त्यामध्ये –

१. उत्पादकावर सुरक्षित आरोग्यकारक आणि कायदा, नियम, विनियम मानकानुसार ग्राहकास अन्न उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी

२. उत्पादीत अन्न सुरक्षित, नियमबाह्य असल्याचे उत्पादकास वाटल्यास असे अन्न बाजारातून माघारी बोलावणे व प्राधिकरणास त्याप्रमाणे कळवून त्यात सहकार्य करणे.

३. अनुवंशशास्त्रीय सुधारीत व कार्यात्मक अन्न

४. आणिबाणीच्या प्रसंगी नियमन

५. धोका विश्लेषण आणि वृत्त निवेदन

६. अन्न सुरक्षा आणि उत्पादन कृति (GMP) व प्रक्रिया नियमन

७. अन्न सुरक्षा लेखा परिक्षण (खाजगी एजन्सीला मान्यता)

८. खोट्या दिशाभूल जाहिरात आणि वैद्यकीय दाव्यावर प्रतिबंध

९. प्रतिबंधात्मक आदेश

नोंदणी, राज्य परवाना व केंद्रीय अन्न परवाना याप्रमाणे परवाना पध्दतीचे सुलभीकरण याचा समावेश करण्यात आला.

यापूर्वीच्या कायद्यात असलेल्या त्रुटी नवीन कायद्यात भरून काढून अन्न पदार्थांबाबत असुरक्षित, कमी दर्जाचा, मिथ्याछाप, बाह्यपदार्थ मिश्रित व नियमबाह्य याप्रमाणे स्वतंत्र वर्गवारी करून स्वतंत्र न्यायकरण व्यवस्था स्थापित करुन गुन्हयाची गंभिरता, स्वरुप, पुनरावृत्ती, व्यावसायिकाचा त्यामागील उद्देश अनुचित कायदा, याचा विचार करून दंड शिक्षा व कारावास शिक्षा अनुक्रमे, न्यायाधिकरणाकडे न्यायनिवाडा अधिकारी व न्यायालयात न्यायदंडाधिकारी यांचेकडे प्रकरण यथास्थिती प्रविष्ट करण्याची तरतूद प्राधिका-यांमार्फत करण्याचे सुनिश्चित केले त्यामुळे न्यायालयात प्रदिर्घकाळ रेंगाळणाऱ्या प्रकरणास खचितच आळा बसेल आणि व्यावसायिकांना सत्वर न्याय मिळेल.

०५ ऑगस्ट २०११ पासून अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २००६ संपूर्ण देशामध्ये लागू करण्यात आला असुन सदर कायद्यांतर्गत अन्न सुरक्षा व मानके नियम २०११ व विनियमन २०११ यांचा समावेश आहे.

कायद्यातील व्याख्येनुसार “अन्न” म्हणजे कोणताही पदार्थ जो प्रक्रियायुक्त, अल्प प्रक्रियायुक्त किंवा प्रक्रिया न केलेला परंतु मानवी खाद्य हेतुर्थ असलेला आणि ज्यामध्ये प्राथमिक अन्नाचा समावेश होतो, अनुवंशिक शास्त्रानुसार सुधारित फेरफार केलेले किंवा अभियांत्रिकी अन्न किंवा असे घटकद्रव्य असलेले अन्न, शिशु अन्न, पॅकबंद पिण्याचे पाणी, मद्यार्कयुक्त पेये, च्युइंग गम आणि कोणताही पदार्थ ज्यात अन्नपदार्थाचे उत्पादन, तयार करणे किंवा प्रक्रिया करण्यासाठी वापरण्यात येणारे पाणी ही समाविष्ठ असेल,

अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यातील कलम ३१ अन्वये प्रत्येक अन्न व्यावसायीकाने परवाना / नोंदणी घेणे बंधनकारक आहे. ज्या अन्न व्यावसायिकांची वार्षिक उलाढाल रुपये १२ लाखांपेक्षा कमी आहे किंवा अन्नाची उत्पादक क्षमता १०० किलो/लिटरपेक्षा जास्त नाही किंवा प्रतिदीन ५०० लिटरपेक्षा कमी दूध संकलन आहे किंवा कत्तलखान्याची क्षमता २ मोठे प्राणी किंवा १० लहान प्राणी किंवा ५० पक्षी प्रतिदिन किंवा त्यापेक्षा कमी आहे असे सर्व अन्न व्यवसायिक हे नोंदणीच्या व्याख्येत येतात. अश्या सर्व अन्न व्यवसायिकांना नोंदणी घेणे आवश्यक आहे.

ज्या अन्न व्यावसायिकांची वार्षिक उलाढाल रुपये १२ लाखांपेक्षा जास्त आहे किंवा अन्नाची उत्पादन क्षमता १०० किलो/लिटरपेक्षा जास्त आहे किंवा प्रतिदिन ५०० लिटरपेक्षा जास्त दूध संकलन किंवा कत्तल करण्याची क्षमता २ मोठे प्राणी किंवा १० लहान प्राणी किंवा ५० पक्षी प्रतिदिन किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे असे अन्न व्यवसायिक परवान्याच्या व्याख्येत मोडतात, त्यांना परवाना घेणे आवश्यक आहे. अन्न व्यावसायिकांनी परवाना व नोंदणीकरीता foscos.fssai.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी.

कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्राहकांनी खालीलप्रमाणे खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.

Ø ज्यांचेकडून अन्नपदार्थ विकत घेणार आहात तो अन्न व्यावसायिक परवानाधारक किंवा नोंदणीधारक आहे की नाही हे त्या आस्थापनेच्या दर्शनी भागावर परवाना किंवा नोंदणी प्रमाणपत्र लावलेले आहे वा नाही या पडताळावे.

Ø जो अन्नपदार्थ विकत घेणार तो शक्यतोवर पॅकिंग स्वरुपातच घ्यावा कारण सुट्या स्वरूपात विकल्या जाणा-या अन्न पदार्थात भेसळ सहजासहजी करता येऊ शकते.

Ø पॅकिंग स्वरुपात घेतल्या जाणाऱ्या अन्नपदार्थांवरील लेबल व्यवस्थित पाहणे गरजेचे आहे. त्यावर बॅच नं., पॅकिंग किंवा उत्पादन तारीख, अन्न पदार्थ वापरताना सर्वोच्च दिनांक वापरण्याची अंतिम तारीख, पोषण तत्वाबाबतची माहिती तसेच शाकाहारी किंवा मांसाहारी बाबत माहिती देणारे बोधचिन्ह व घटक पदार्थांची यादी हा तपशील जागरुकपणे बघणे आवश्यक आहे.

Ø तसेच तयार अन्नपदार्थ खरेदी करतांना ते स्वच्छ जागी व स्वच्छ जाळीने झाकून ठेवलेले असलेले पाहिजेत जेणेकरून ते धूळ, माशा व इतर किटाणूंपासून दूषित होणार नाहीत.

Ø खरेदी केलेल्या अन्नपदार्थांची बिले अन्न व्यावसायिकांकडून घेणे आवश्यक आहे.

Ø फेरीवाल्यांकडील आईस्क्रिम, बर्फगोळा इ, लहान मुलांना घेवून देवू नये. त्यामध्ये अखाद्य रंग, कृत्रिम गोडी आणणारे विषारी पदार्थ असण्याची शक्यता असते.

Ø रस्त्यावरील भेळ, पाणीपुरी घेतांना त्या डिश, चमचे तो अन्न व्यवसायिक स्वच्छ पाण्याने धुतो का, हे बघणे गरजेचे आहे.

Ø हॉटेल मध्ये अन्नपदार्थ बनविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या तेलाविषयी व तूपाविषयी दर्शनी भागात बोर्ड लावलेला आहे का, मेनूकार्डवर त्याचा उल्लेख आहे का, हे तपासावे.

Ø सीलबंद पाणी बॉटल खरेदी करतांना त्या बाटलीवरील लेबलवर ISI मार्क आहे का याची खात्री करावी.

Ø फळे व भाजीपाला ताजा असेल तरच खरेदी करावा.

Ø पितळी भांडी व्यवस्थित कल्हई केलेले असले पाहिजेत.

Ø कृत्रिम रंग असणाऱ्या डाळी इ. घेण्याचे टाळावे.

गृहणींनी घ्यावयाची खबरदारीचे उपाय

Ø अन्न पदार्थांस जिवाणू बाधा, अनावधानाने झालेली विषारी रसायनांची बाधा तसेच डोळयांनी दिसता येऊ शकणा-या केस, आगपेटीच्या काडया, बांगडीचे तुकडे, दागिन्यावरचे खडे, प्लास्टीक बटन तसेच सुतळी, दोरा ह्या गोष्टींपासून मुक्त ठेवणे आवश्यक आहे.

Ø शक्यतो नाशवंत पदार्थ जसे फळे, दुग्धजन्य पदार्थ रोजचे रोज ताजे सेवन करावेत.

Ø पदार्थावरील बेस्ट बिफोर दिनांक पाहून अन्नपदार्थ खरेदी करावे. I.S.I. आणि AGMARK असलेल्या वस्तुंना प्राधान्य द्यावे.

Ø दुध, मासे, मांस, अंडी खरेदी नंतर लवकरात लवकर फ्रीज मध्ये ठेवावे.

Ø हवाबंद डबा विकत घेताना तो चेपलेला, फुगलेला, गळका नाही याची खात्री करावी.

Ø मांस व मांसाहारी पदार्थ प्रत्यक्ष फ्रीजच्या संपर्कात येऊ नयेत म्हणून वेगळ्या भांड्यात ठेवून भांडे फ्रीज मध्ये ठेवावे.

Ø अन्नपदार्थ हात धुण्याच्या जागेपासून दूर तसेच जमिनीपासून उंच ठिकाणी ठेवावेत.

Ø हल्लीच्या परिस्थितीत अन्नाचा नाश टाळणे महत्वाचे आहे. एखाद्या वेळी शिजवलेले अन्नपदार्थ उरलेच तर ते नासणार नाहीत अशी खात्री करून मगच वापरा.

Ø अन्नपदार्थ उघड्या जागी योग्य काळजी न घेता ठेवल्यास अन्न विषबाधा होऊ शकते हे टाळावे.

ग्राहक, अन्न व्यवसायिक व अंमलबजावणी यंत्रणा हे तीन स्तंभ समन्वयाने काम करून देशातील नागरीकांना संपूर्ण सुरक्षित अन्न प्रदान करण्यात यशस्वी होतील.

लेखक: सागरकुमार तेरकर
बी.टेक (अन्न विज्ञान)
सहायक आयुक्त (अन्न), FDA महाराष्ट्र

(संकलनः जिल्हा माहिती कार्यालय, अकोला)