अकोला दि.9: सामाजिक न्याय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचेमार्फत महाडिबिटी प्रणालीवर अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गाकरीता विविध योजना राबविल्या जातात. महाडिबिटी प्रणालीवर शिष्यवृत्ती योजनेचे अर्ज मोठया प्रमाणात प्रलंबित असून संबधित महाविद्यालयांनी शिष्यवृत्ती योजनेचे अर्ज तातडीने निकाली काढा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी दिले.
सामाजिक न्याय विभागाव्दारे महाडिबिटी पोर्टलवर अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गाकरीता भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, मॅट्रिकोत्तर शिक्षण फी परिक्षा फी प्रदाने, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक पाठयक्रमाशी संलग्न वसतिगृहातील विद्यार्थ्यानां निर्वाहभत्ता योजना राबविल्या जातात. माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत सन 2021-2022 या वर्षातील महाडिबिटी पोर्टलवर नविन व नुतनीकरणाचे अर्ज भरण्यांस अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरीता दि. 15 फेब्रूवारी तर विजाभज/इमाव व विमाप्र प्रवर्गाकरीता दि.28 फेब्रुवारीपर्यत मुदतवाढ देण्यांत आली आहे.
महाविद्यालयस्तरावर महाडिबिटी प्रणालीवर सर्व योजनेचे एकूण 19 हजार 140 आवेदनपत्रे प्रलंबित आहे. तसेच संबधित विद्यार्थ्यांना विहित मुदतीत शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळावी याकरीता जिल्ह्यातील सर्व कनिष्ठ/वरिष्ठ व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालयाचे अभ्यासक्रमाचे प्राचार्य यांची जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन बैठक घेण्यात आले. या बैठकीत सर्व संबधित महाविद्यालयानी त्यांचेस्तरावर प्रलंबित असलेली शिष्यवृत्ती आवेदन पत्रे येत्या दोन दिवसांत जिल्हा कार्यालयास सादर करावे. विहित कालावधीत जे महाविद्यालय प्रलंबित अर्ज निकाली काढणार नाहीत अशा महाविद्यालयावर नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती समस्या निराकरण जिल्हास्तरीय समिती अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी दिले.
जिल्ह्यातील सर्व संस्था, महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी ज्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी आवेदनपत्रे सादर केली नाहीत अशा सर्व मागासवर्गीय विद्यार्थ्याची आवेदनत्रे https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज भरण्यांत यावेत. विहित वेळेत विद्यार्थ्याचे अर्ज भरुन घेण्याची जबाबदारी संबधित महाविद्यालयाची राहील. तेव्हा महाडिबिटी संकेतस्थळावर अकोला जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांनी, महाविद्यालयांनी अर्ज भरण्याचे आवाहन समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ.अनिता राठोड यांनी केले आहे.
