नवी दिल्ली: वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटीशी संबंधित वादांचा निपटारा करण्यासाठी देशात ठिकठिकाणी जीएसटी लवादांची स्थापना करण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत असून, याबाबतची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून मंगळवारी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी केली जाऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
जीएसटी करप्रणाली अंमलात येउन बरीच वर्षे झाली आहेत आणि करांशी संबंधित वादविवाद दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. अशा स्थितीत करदात्यांना न्याय देण्यासाठी जीएसटी अपिलेट ट्रिब्युनल (जीएस-टॅट) स्थापन करण्याच्या मागणीने जोर धरलेला आहे. करांशी संबंधित वाद निर्माण झाले तर सध्या करदात्यांना उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागतो. न्यायालयांमध्ये आधीच प्रलंबित असलेल्या नियमित खटल्यांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे करदात्यांना वारंवार कोर्टाच्या चकरा माराव्या लागतात. याचमुळे लवाद स्थापन करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
जीएसटी खात्याने निश्चित केलेली रक्कमच भरली जावी, असा आग्रह नेहेमी या खात्यातील अधिकाऱ्यांकडून केला जातो. खात्याने निश्चित केलेली रक्कम वादग्रस्त असली तरी ती भरण्यास सांगितले जाते. यामुळे मोठे नुकसान होत असल्याचे व्यापारी आणि उद्योगपतींचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे जीएसटी अपिलेट ट्रिब्युनल्सची स्थापना करण्याचा विचार दीर्घ काळापासून जीएसटी परिषद करीत आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने याआधीच 2019 साली अशा प्रकारचे लवाद स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी अर्थमंत्र्यांकडून यासंदर्भात महत्वाची घोषणा होऊ शकते. लवाद स्थापन झाला तर त्याचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे असेल. लवादात अध्यक्षांशिवाय एक तांत्रिक सदस्य (केंद्र सरकार) व तांत्रिक सदस्य (राज्य सरकार) यांचा समावेश असू शकतो. राष्ट्रीय खंडपीठाबरोबरच राज्य खंडपीठ आणि विभागनिहाय खंडपीठ अशी लवादाची रचना असू शकते, असेही समजते.
