पुणे : कोव्हिड संसर्गाच्या तिसर्‍या लाटेचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने आर्थिक आघाडीवरचा मोठा भार आणि जबाबदारी उचलली पाहिजे, अशी अर्थतज्ज्ञांची अपेक्षा आहे. खासगी गुंतवणुकीला चालना देण्यावर भर द्यायला हवा. मागणी वाढविण्यासाठी मर्यादित कालावधीसाठी वस्तू आणि सेवा करामध्ये (जीएसटी) कपात करणे, राज्यांना आर्थिक मदतीचे हस्तांतर करावे, उत्पन्‍न वाढविणारे किंवा अर्थव्यवस्था वाढीला आधार देणारे उपाय योजण्याबरोबरच लघू आणि मध्यम उद्योग आणि संपर्ककेंद्रित क्षेत्रांना सवलतीच्या दरात कर्ज देणे आदींचा समावेश आहे.
नोमुरा या रेटिंग एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, भारत कोव्हिड-19 च्या तिसर्‍या लाटेच्या मध्यावर आहे. आम्हाला जास्त केसलोडस्ची अपेक्षा आहे. परंतु, तिसर्‍या लाटेचा कालावधी कमी गृहीत धरला आहे. त्याच्या सुरुवातीपासून ते संसर्गाचे प्रमाण सर्वोच्च बिंदू गाठेपर्यंतचा तो साधारणतः एक महिना असेल, असा अंदाज आहे.
त्यामुळे होणारे आर्थिक नुकसान आर्थिक वर्ष 2022 च्या पहिल्या तिमाहीपुरते मर्यादित असेल आणि संपर्ककेंद्रित सेवांच्या फेरउभारीला विलंब करण्यापुरते ते सीमित असतील. करासंदर्भात कोव्हिड-19 संबंधित खर्चांवर लवचिकता देण्यापासून स्टार्टअप्ससाठी दीर्घकालीन भांडवली नफा कराचे प्रमाण कमी करण्यापर्यंतच्या सूचनाही तज्ज्ञांनी केल्या आहेत. स्टार्टअप्सला अशी सवलत मिळाली, तर त्यांना जागतिक करदरांशी जुळवून घेता येईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
हुतेक अर्थशास्त्रज्ञांनी केंद्राने सार्वजनिक भांडवली खर्च वाढविण्याची सूचना केली आहे. कारण, काही क्षेत्रे वगळून खासगी गुंतवणूक ठप्प असेल आणि राज्ये आर्थिक अडचणींमुळे सावध राहतील, असे त्यांना वाटते.
आर्थिक आव्हाने
* अर्थव्यवस्था वाढीसाठीचा मोठा भार केंद्राने उचलावा ही मुख्य अपेक्षा
* तिसर्‍या लाटेने अर्थव्यवस्था फेरउभारीत अडथळा
* राज्यांना आर्थिक साधनांच्या मर्यादा
* खासगी गुंतवणुकीत वाढ होत नसल्याने चिंता
* भांडवली खर्चासाठी केंद्राने जास्तीत जास्त रकमेची तरतूद करावी
अर्थतज्ज्ञांच्या सूचना
* संपर्ककेंद्रित सेवा क्षेत्राला कर सवलती द्याव्यात
* भांडवली खर्चासाठी अतिरिक्‍त आर्थिक तूट म्हणून जीडीपीच्या 0.25 टक्के रकमेची तरतूद करावी
* पायाभूत सुविधा क्षेत्रात भांडवली खर्च करण्यावर भर हवा
* गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी कंपन्यांना करात ब्रेक द्यावा
* काही विशिष्ट वस्तूंच्या जीएसटीचे दर कमी करून खपाला (कन्झम्पशन) प्रोत्साहन द्यावे
* राज्यांना आर्थिक मदत द्यावी
