मुंबई: राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Governor Bhagatsingh Koshyari) आणि महाविकास आघाडी सरकार (Maha Vikas Aghadi) यांच्यात वारंवार संघर्ष बघायला मिळतोय. विशेष म्हणजे यावेळी विधानसभेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरुन (Assembly Speaker Election) राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यात टोकाचा संघर्ष बघायला मिळतोय.
राज्य सरकारने विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण भाजपने (BJP) त्यावर आक्षेप घेतला. त्यानंतर आता राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी या निवडणूक प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhv Thackeray) यांनी दोनवेळा पत्र पाठवलं.
पण राज्यपालांनी कायदेशीर गोष्टीचं कारण सांगत निवडणुकीला परवानगी नाकारली. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना खरमरीत शब्दांत तिसरं पत्र पाठवलं आहे. त्यावर राज्यपालांची प्रतिक्रिया काय येते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. पण राज्यपालांसोबतच्या या संघर्षावरुन महाविकास आघाडी सरकार राष्ट्रपतींकडे तक्रार करु शकते, असं मत ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी ‘न्यूज 18 लोकमत’ला दिलेल्या प्रतिक्रियेत मांडलं आहे.
कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट नेमकं काय म्हणाले? “विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक कशापद्धतीने घ्यायची हा विधानसभेचा अधिकार आहे. या निवडणुकीच्या प्रक्रियेत राज्यापालांनी खरंतर हस्तक्षेप करु नये. त्यातून दुसरी गोष्ट म्हणजे 163 कलमाअंतर्गत स्वच्छ शब्दांत लिहिलं आहे की, मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्री यांनी जो सल्ला दिलेला असतो तो राज्यपालांना बंधनकारक असतो. काही बाबतीत राज्यपालांना आक्षेप घेण्याचा अधिकार आहे.
पण कोणत्या बाबतीत आक्षेप घेऊ शकतात याबाबत राज्यघटनेत नमूद करण्यात आलेलं आहे. आताचा जो विषय आहे तो राज्यपालांच्या आक्षेपाचा भाग नाही. पण दुर्देवाने दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यापासून असं नेहमीच होत आलेलं आहे. केंद्रात आणि राज्यात वेगवेगळं सरकार असेल तर राज्यपालांचा राजकीय उपयोग केला जातो”, असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं.
‘कायदे तपासण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही’, मुख्यमंत्र्यांचं राज्यपालांना खरमरीत पत्र “विधान परिषदेतील 12 आमदारांच्या नेमणुकीचा मुद्दा अद्याप रखडलेला आहे. तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्य पहाटेच्या शपथविधी देखील बेकायदेशीर होता. तसेच सध्याचं विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी संघर्ष, या प्रकरणांमुळे राज्य सरकार राज्यपालांची राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे तक्रार करु शकते. किंवा सुप्रीम कोर्टाकडे जाऊ शकतं”, अशी भूमिका उल्हास बापट यांनी मांडली आहे.
“सध्याच्या संघर्षाबाबत तीन गोष्टी करता येतील. पहिली म्हणजे राज्यपालांना पुन्हा विनंती करता येईल. दुसरा मार्ग म्हणजे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे तक्रार करता येईल. तिसरा पर्याय म्हणजे सुप्रीम कोर्टाकडे जाता येईल. राज्यपालांनी अनुमती दिली नाही तरी महाविकास आघाडी सरकारने उद्या निवडणूक घेतली तरी ती वैध ठरणार आहे. कदाचित त्याला सुप्रीम कोर्टात कुणी आव्हान देऊ शकेल. त्यावेळी काय करायचं ते सुप्रीम कोर्ट ठरवेल”, अशी प्रतिक्रिया उल्हास बापट यांनी दिली.
