अकोला, दि.27: ओमिक्रॉन प्रकारच्या कोविड विषाणूचा संसर्ग फैलावत आहे. त्यास आळा घालण्याच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांच्या मान्यतेने अपर जिल्हादंडाधिकारी संजय खडसे यांनी आज(दि.२५) पासून रात्री ९ ते सकाळी सहा या वेळात जमावबंदी आदेश निर्गमित केले आहेत. हे आदेश पुढील आदेश येईपर्यंत लागू राहतील,असे स्पष्ट करण्यात आले असून सुधारीत निर्बंध जारी करुन सार्वजनिक कार्यक्रम, लग्न समारंभ, तसेच लोकांच्या एकत्र येण्याच्या ठिकाणांवर उपस्थिती संख्येबाबत मर्यादा घालून देण्यात आली आहे.
या संदर्भात आदेशात म्हटले आहे की, अकोला जिल्ह्यातील शहरी तसेच ग्रामिण भागात शनिवार दि.२५ पासून रात्री ९ ते सकाळी ६ यावेळात फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ नुसार जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांच्या मान्यतेने अपर जिल्हादंडाधिकारी संजय खडसे यांनी जमावबंदी आदेश निर्गमित केले आहेत.
तसेच अकोला शहर तसेच जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागाकरिता यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या निर्बंधांमध्ये बदल करुन पुढील आदेशापर्यंत सुधारीत निर्बंध या प्रमाणे-
१. गृह विभागाच्या दि.२३ डिसेंबर २०२१ मध्ये नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार ख्रिसमस (नाताळ) हा सण साजरा करण्यात यावा.
२. लग्नसोहळा व लग्नसंमारंभाच्या बाबतीत, जेथे उपस्थितांची एकूण संख्या ही बंदिस्त जागा, हॉल, मेजवानी/मॅरेज हॉल इ. या ठिकाणी १०० पेक्षा जास्त नसावी. तसेच खुल्या जागेकरिता उपस्थितांची मर्यादा २५० किंवा जागेच्या क्षमतेच्या २५% यापैकी जी कमी असेल तितकी असावी.
३. इतर सामाजिक, राजकीय किंवा धार्मिक कार्ये आणि मेळाव्याच्या बाबतीत, जेथे उपस्थितांची उपस्थिती सामान्यतः संपूर्ण कार्यक्रमात सतत असते, तेथे उपस्थितांची एकूण संख्या देखील बंद जागेसाठी १०० आणि खुल्या जागेसाठी २५० किंवा जागेच्या क्षमतेच्या २५% यापैकी जी कमी असेल.
४. वर नमूद केलेल्या श्रेण्यांमध्ये समाविष्ट नसलेल्या इतर कार्यांच्या बाबतीत, बंद जागांसाठी उपस्थितांची एकूण संख्या संबंधीत प्राधिकरणाने घोषित केलेल्या आसण क्षमतेच्या ५०% पेक्षा जास्त नसावी.
५. ज्या जागेची क्षमता निश्चित (Fixed) केली आहे, त्या जागेच्या क्षमतेच्या २५%. आणि ज्या जागेची क्षमता निश्चित केलेली नाही. अशा बाबतीत संबंधीत परवाना/परवानगी देणाऱ्या प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या क्षमतेच्या २५% पेक्षा जास्त नसावेत.
६. क्रीडा, इव्हेंट्स/स्पर्धांच्या बाबतीत, जागेच्या एकूण प्रेक्षक संख्येच्या २५% पेक्षा जास्त नसलेल्या ठिकाणी आयोजित केले जाऊ शकतात.
७. इतर कोणत्याही प्रकारच्या मेळाव्याच्या बाबतीत, जे वरील कोणत्याही श्रेणीमध्ये येत नाहीत त्यांना दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१ चे आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे कोविड अनुरुप वर्तनाचे ( Covid Appropriate Behavior) जसे मास्कचा वापर करणे, सोशल डिस्टंसिंग, सॅनिटायझर इ. चे पालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच निश्चित करण्यात आलेल्या उपस्थिती बाबतच्या टक्केवारीच्या कमाल मर्यादेचा भंग होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
८. हॉटेल, रेस्टॉरंट्स, जिम्नॅशियम, योगा सेन्टर, स्पा, सिनेमा हॉल आणि चित्रपटगृहे व इतर मनोरंजन केन्द्रे ही एकूण आसण क्षमतेच्या ५०% क्षमतेने कोविड अनुरुप वर्तनाचे ( Covid Appropriate Behavior) चे पालन करुन सुरु ठेवता येतील. संबंधीत आस्थापनांनी परवाना/परवानगी तसेच एकूण आसन क्षमता व ५०% क्षमता दर्शविणारे फलक दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक राहील.
९. सर्व संबंधित आस्थापना यांनी तेथील व्यवस्थापन व कर्मचारी आणि प्रवेश करणाऱ्या सर्व नागरीकांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दोन मात्र पूर्ण व दुसरी मात्रा घेतल्यानंतर १४ दिवस पूर्ण झाले असल्याबाबत खात्री करावी.
१०. कोणत्याही परिस्थितीत कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे पालन केले जात आहे किंवा नाही याची खातरजमा करण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याला संबंधित आस्थापना यांनी तपासणीसाठी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक राहील. निर्बंधाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तसेच संबंधित आस्थापनेवर दंडनीय कारवाई व परवाना रद्द करण्याची कार्यवाही संबंधीत प्राधिकारी यांचेकडून करण्यात येईल.
११. अकोला जिल्ह्यातील शहरी तसेच ग्रामिण भागातील सर्व सार्वजनिक ठिकाणी दिनांक २५ डिसेंबर २०२१ पासून पुढील आदेशापर्यंत रात्री ९ ते सकाळी ६ या वेळेत पाच पेक्षा जास्त लोकांच्या एकत्र येण्यास फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ नुसार जमावबंदी लावण्यात आली आहे.
कोविड नियमांचे उलंघन करणाऱ्या व्यक्तिंवर/आस्थापनेवर दंडात्मक कारवाई करण्याबाबतचे आदेश यापुढेही कायम राहतील. या बाबत काटेकारपणे तपासणी व अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित अनुज्ञप्ती प्राधिकारी, आयुक्त महानगरपालिका, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, अकोला, महसूल विभाग तसेच ग्रामिण भागात गट विकास अधिकारी तसेच नागरी भागात संबधित नगर पालिका/नगर पंचायतीचे मुख्याधिकारी यांची राहील.
या आदेशाचा भंग करणाऱ्या व्यक्तिंविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेशात स्पष्ट केले आहे.
