मुंबई : लग्नाचे आश्वासन देऊन परस्पर सहमतीने ठेवलेले शारीरिक संबंध लग्नास नकार दिल्याने ती फसवणूक होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी दोन दशकांपूर्वी कनिष्ठ न्यायालयाने बलात्काराच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केलेल्या आणि फसवणुकीच्या आरोपाखाली दोषी ठरविलेल्या प्रियकर तुकाराम जवळकरची (नाव बदलले आहे) निर्दोष मुक्तता करत कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.
पालकरी येथील पीडित तरुणीला आरोपी तुकाराम जवळकर याने लग्नाचे आश्वासन देऊन तिच्याशी तीन वर्षे शारीरिक संबंध ठेवले. त्यानंतर त्याने लग्नास नकार दिल्याने तिने त्याच्याविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. पोलिसांनी याची दखल घेत जवळकर विरोधात भादंवि कलम 376 आणि 417 अन्वये बलात्कार आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला.
या प्रकरणी अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने फेबु्रवारी 1999 मध्ये जवळकरची बलात्काराच्या आरोपामधून निर्दोष मुक्त करताना फसवणुकीच्या आरोपाखाली मात्र, दोषी ठरवून एका वर्षाची सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात जवळकरने उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली, त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता.
हा निर्णय नुकताच देताना न्यायालयाने आरोपी आणि फिर्यादीने सादर केलेले साक्षी, पुरावे, जबाब आणि उभयपक्षांचा युक्तिवाद पाहता, आरोपी आणि पीडित तरुणी तीन वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये राहात होती. तसेच पीडित मुलीचा जबाब पाहता आरोपी प्रियकराने खोटी माहिती देऊन अथवा फसवणूक करून तिच्यासोबत शरीरसंबंध ठेवल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या कालावधीसाठी नात्यामध्ये राहून शरीरसंबंध ठेवले अणि त्यानंंतर लग्नास नकार दिला तर त्याला फसवणूक म्हणता येणार नाही.
दोन्ही सज्ञान व्यक्ती असून दोघांनीही परस्पर संमतीने संबंध ठेवले होते.आरोपी प्रियकराने खोटी माहिती किंवा फसवणूक करून शरीर संबंध ठेवल्याचे दिसून येत नाही. तसेच आरोपीने खोटी माहिती देऊन लग्नाचे आमिष दाखवले हे सिद्ध करता आलेले नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने आरोपीची फसवणुकीच्या आरोपातूनही निर्दोष मुक्तता करत मोठा दिलासा दिला.
