अकोला, दि.९: जिल्हा न्यायालये, तालुका न्यायालये, कौटु़ंबिक न्यायालये इतर न्यायालये, तालुका व न्यायाधिकरणे येथे राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा मुंबई यांच्या निर्देशानुसार शनिवार दि. 11 डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन केले आहे. आपली तडजोड योग्य प्रकरणे जर न्यायालयात प्रलंबित असतील तर त्यासाठी लोक अदालत हा उत्तम पर्याय आहे. लोक अदालतीत न्याय हा विनाविलंब, लवकर मिळून त्याद्वारे दोन्ही पक्षांना समाधान मात्र चिरकाल टिकणारे मिळते.
लोक अदालतीच्या मार्फत विधी विषयक सल्ला व मार्गदर्शन मोफत देण्यात येते. लोक अदालतीत विविध प्रकारची प्रकरणे मांडता येतात.
अ) दाखलपुर्व प्रकरणे:- यामध्ये विविध प्रकरणांचा समावेश होतो.
1) निगोशिएबल इन्सट्रुमेन्टस् ॲक्ट च्या कलम -138 खाली दाखल झालेली प्रकरणे,
2) बँक वसुली प्रकरणे
3) कामगार वाद प्रकरणे
4) विज व पाणी यांच्या देयकाबाबतची प्रकरणे (तडजोडीस अपात्र प्रकरणे वगळून)
5) इतर (फौजदारी तडजोडपात्र, वैवाहिक व इतर दिवाणी प्रकरणे)
ब) कोर्टात प्रलंबित प्रकरणे:-
1) फौजदारी तडजोडपात्र प्रकरणे
2) निगोशिएबल इन्सट्रुमेन्टस् ॲक्ट च्या कलम -138 खाली दाखल झालेली प्रकरणे
3) बँक वसुली प्रकरण
4) अपघात न्यायाधिकरणाबाबतची प्रकरणे
5) कामगार वाद प्रकरणे
6) विज व पाणी यांच्या देयकाबाबतची प्रकरणे (तडजोडीस अपात्र प्रकरणे वगळून)
7) वैवाहिक वादाबाबतची प्रकरणे
8) भूसंपादन बाबतची प्रकरणे
9) नोकरी बाबतची प्रकरणे ज्यात पगार,इतर भत्ते व निवृत्तीबाबतचे फायदे
10) महसूल बाबतची प्रकरणे (जिल्हा न्यायालय व उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे)
11) इतर दिवाणी प्रकरणे (भाडे, सुविधाधिकार बाबतचे हक्क, हुकूमाबाबतची प्रकरणे विनिर्दिष्ट पालन प्रकरणे) इ.
लोक अदालतीचे फायदे :-
• न्यायाधीश, तज्ज्ञ वकील व सामाजीक कार्यकर्ते यांचे मंडळ आपणास मदत करते.
• कोणत्याही प्रकारची फी भरावी लागत नाही.
• लोकन्यायालयाच्या निवड्याविरुद्ध अपील करण्यात येत नाही.
• कोर्टाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणे लोकन्यायालयात होणाऱ्या निवड्याची अंमलबजावणी कोर्टामार्फत करता येते.
• खटल्यांमध्ये साक्षी-पूरावा, उलटतपासणी, दीर्घ युक्तिवाद याबाबी टाळल्या जातात.
• लोकन्यायालयात निकाली निघणाऱ्या प्रकरणामध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फी ची रक्कम परत मिळते.
राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये सहभाग घेण्यासाठी नागरिकांनी संबंधीत न्यायालय, तालुका विधी सेवा समिती अथवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण येथे किंवा दुरध्वनी क्रमांक 0724-2410145 व ईमेल [email protected], [email protected] वर संपर्क साधून आपल्या तक्रारीचा निपटारा करुन घ्यावा.
