नवी दिल्ली : देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपीन रावत यांचे बुधवारी(दि. ८ ) रोजी अपघाती निधन झाले. त्यांच्या अकाली निधनाने संपूर्ण देशाला मोठा धक्का बसला ;पण विषय राष्ट्राच्या सुरक्षेशी निगडित असल्याने रावत यांचा उत्तराधिकारी म्हणून कुणाची निवड करावी? त्याबाबत बुधवारी सायंकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्याबाबतही चर्चा झाली. सेवाज्येष्ठतेनुसार ‘सीडीएस’ पदासाठी (CDS post) लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांचे नाव आघाडीवर आहे.
रावत यांच्या निधनामुळे भारतीय सैन्यदलाची मोठी हानी झाली आहे. सध्या चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही सीमांवर तणाव कायम आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला ‘सीडीएस’ पदाची (CDS post) नियुक्ती करावी लागणार आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकार लवकरच घोषणा करणार असल्याचे वृत्त ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिले आहे.
लेफ्टनंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी लष्करप्रमुख पदाचा पदभार स्वीकारला. नरवणे मूळचे पुण्याचे आहेत. त्यांचे शालेय शिक्षण ‘ज्ञानप्रबोधिनी’त झाले असून, त्यांनी लष्करात ३९ वर्ष सेवा बजावली आहे. विविध पदांवर त्यांनी काम केले आहे. लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांचा कार्यकाळ ७ एप्रिल २०२२ रोजी पूर्ण हेणार आहे. सेवाज्येष्ठतेनुसार सीडीएस पदासाठी नरवणे यांचे नाव आघाडीवर आहे.
‘सीडीएस’ पदासाठी ( CDS post ) लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांच्यासह हवाई दल प्रमुख व्ही. आर. चौधरी आणि नौदल प्रमुख आर. हरि. कुमार यांचीही नावांची चर्चा आहे. चौधरी यांनी ३० सप्टेंबर २०२१ रोजी हवाई दल प्रमुखपदाची सूत्रे स्वीकारली. तर नौदल प्रमुख आर. हरि. कुमार यांनी ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी आपल्या पदाचा कार्यभार स्वीकारला आहे.
पूर्व लडाखमध्ये भारत आणि चीन सैन्यात मागील काही दिवसांपासून संघर्ष सुरु आहे. त्यामुळे पायदळ, नौदल आणि हवाई दलांमधील समन्वय अधिक चांगले व्हावा, यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. लष्कराच्या तिन्ही दलांमध्ये समन्वयासाठी नियोजन आणि प्रशिक्षण आवश्यक आहे. यासंदर्भात जनरल रावत यांनी प्रक्रिया सुरु केली होती. मात्र त्यांच्या अकाली निधनाने हे काम आता अपूर्ण राहिले आहे. त्यामुळेच आता केंद्र सरकार सीडीसी पदाच्या नियुक्तीबाबत लवकरच घाेषणा करेल, असे लष्करातील एका वरिष्ठ अधिकार्यांनी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’शी बोलताना म्हटलं आहे.
नवीन नियमानुसार ‘सीडीएस’ म्हणून सलग तीन वर्ष किंवा ६५ वर्षांपर्यंत या पदावर राहता येते. आता रावत यांचे उत्तराधिकारी कोण याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.