अकोला, दि.8: जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी बायोडिजेल या नावाखाली इंडस्ट्रियल ऑईलची अवैध विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशाप्रकारे इंडस्ट्रियल ऑईल वाहनांमध्ये इंधन म्हणून वापरण्यास शासनाची परवानगी नसून, असे अनधिकृत केंद्र चालविणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी दिले आहेत.
यासंदर्भात जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार, वाशिम अकोला पेट्रोलियम डिलर्स असोसीएशन अकोला यांनी निवेदन देऊन जिल्ह्यात अवैध बायोडिझेलची विक्री होत असल्याबाबत तक्रार केली होती. त्यानुसार तहसिलदार, निरीक्षण अधिकारी, पुरवठा निरीक्षक, निरीक्षक (वैधमापन) यांचे तालुकानिहाय पथक स्थापन करून काही बायोडिजेल विक्री केंद्राची तपासणी करण्यात आली व नमुन्यांची पडताळणी करून अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार, तपासण्यात आलेला नमुना बायोडिझेल नाही, असे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे बायोडिझेल विक्री केंद्रावरून कोणतीही व्यक्ती वाहनांना थेट इंधन म्हणुन बायोडिझेलची विक्री करता येणार नाही.
बायोडिझेल विक्री परवान्याकरिता १२ प्रकारचे परवाने व दाखले (ना हरकत प्रमाणपत्रे) आवश्यक आहेत. ते याप्रमाणे- जिल्हा दंडाधिकारी/ जिल्हा आयुक्त यांचे प्रमापणपत्र, पेट्रोलियम विस्फोटक संघटना यांचा परवाना, राष्ट्रीय राज्य महामार्ग प्राधिकरणाकडुन ना हरकत प्रमाणपत्र, जीएसटी रजिस्टेशन, वैधमापन विभागाचे प्रमाणपत्र , राज्य शासनाचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, दुकाने व आस्थापना विभागाचे नोंदणी पत्र, जमिनीचे वाणिज्यिक वापर संबंधी जिल्हाप्रशासनाकडुन मान्यता.
राज्यात बायोडिझेल विकीबाबत राज्याचे बायोडिझेल (उत्पादन ,साठवणुक पुरवठा व विक्री) धोरण २०२१ हे दि. ११ मे २०२१ रोजी शासनाने निश्चित केलेले आहे. या धोरणान्वये वरील १२ प्रकारचे दाखले- प्रमाणपत्र आवश्यक आहेत. त्याशिवाय बायोडिझेल ची विक्री करता येणार नाही असे, शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत.
तसेच औद्योगिक वापराकरिता इंधन (Industrial Oil) असे फलक लावुन अवैध विक्री केंद्र सुरू असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. तथापि,बायोडिझेल नावाखाली इंडस्ट्रियल ऑईल (औद्योगिक उपकरणाकरिता उपयोगी असलेल्या उत्पादन)चा वाहनामध्ये उपयोग करू नये. इंडस्ट्रियल ऑईल हे कोणत्याही वाहनाकरिता इंधन म्हणुन वापर करण्यास शासनाची परवानगी नाही. त्यामुळे हे तेल वाहनाकरिता इंधन म्हणुन अधिकृत नाही,असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या संदर्भात जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, जिल्ह्यात कोणतीही व्यक्ती अनाधिकृत बायोडिझेल केंद्र चालवत असल्याचे आढळुन आल्यास तशी तक्रार संबंधित तहसिलदार कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय किंवा जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयात येथे करावी. या तक्रारीच्या चौकशीअंती तथ्य आढळल्यास किंवा तसे निष्पन्न झाल्यास संबंधिताविरूध्द नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देश जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा यांनी दिले. बायोडिजेलची अवैध विक्री करतांना कोणतीही व्यक्ती आढळुन आल्यास अशा व्यक्ती विरुद्ध जिवनावश्यक वस्तु अधिनियम १९५५ चे कलम ३ , ७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावा असे निर्देशही जिल्हाधिकारी अरोरा यांनी दिले आहेत.
