जीवोजिवस्य जीवनम, हे जरी खरे असले, तरी मानवी समूहाने आपले सहचर म्हणून सर्व प्राणीमात्रांशी आपला व्यवहार राखायला हवा. शेती वा तत्सम विविध उपयोगांसाठी प्राण्यांचे पालन करतांना त्यांच्या स्वाभाविक अधिवास व अन्नसाखळीचा भंग करता कामा नये. तसेच प्राण्यांना क्रूरतेने न वागवता त्यांच्याशी प्रेमळ व्यवहार ठेवला पाहिजे. भूतदया हा मानवाचा स्थायी भाव आहे. अनेक महापुरुष विद्वानांनी याबाबत सांगून ठेवले आहे.

तथापि, समाजात प्राण्यांना निर्दयतेने वागविण्याच्या घटना घडत असतात. त्यांना आळा घालावा, तसेच प्राण्यांचे नैसर्गिक हक्कांचे संरक्षण व्हावे यासाठी आपल्या देशात अनेक कायदे करण्यात आले असून त्याद्वारे प्राण्यांचे रक्षण त्यांच्या अधिवासाचे रक्षण आणि जीव म्हणून त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण अधोरेखित करण्यात आले आहेत.

हेही वाचा

एमपीएससी पेपर अवघड की सोपा यापेक्षा दारूच्या प्रश्नाचीच चर्चा..!

वृध्द साहित्यिक व कलावंत योजना लाभार्थींनी आधार पडताळणी पूर्ण करण्याचे आवाहन

प्राणी संरक्षण तसेच प्राण्यांशी निर्दयतेने वागण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी विविध कायदे-

केंद्र शासनाच्या प्राणी क्लेष प्रतिबंधक अधिनयम, १९६० मधील तरतूदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्राणी क्लेष प्रतिबंधक (प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटी स्थापना व नियमन) नियम, २००१ मधील नियम (३) च्या उपनियम (१) अन्वये, दिनांक १४ मार्च २०१७ च्या अ्धिसूचनेद्वारे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये प्राionणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटी स्थापन करण्यात आली आहे. त्यानुसार, सोसायटी नोंदणी अधिनियम, १८६०अंतर्गत अकोला जिल्हा SPCA (Society for The Prevention Of Cruelty to Animals) ची नोंदणी करण्यात आली आहे. यानुसार, अकोला जिल्हा SPCA ही संस्था शासन, महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळ, भारतीय जिवजंतू कल्याण मंडळ तसेच स्थानिक प्राधिकरण यांचेशी समन्वय साधून कार्य करत आहे.

सर्व प्राणी प्रेमीं, पशू पालक तसेच सामान्य नागरिक यांनी या अधिनियमांची जाणीव ठेवली पाहिजे:

या कायद्यातील तरतूदीनुसार,

सर्व प्राणिमात्रांबद्दल सहानुभूती आणि करुणा बाळगणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे प्रथम आणि मूलभूत कर्तव्य आहे.
सर्व सजीव प्राण्यांबद्दल सहानुभूती बाळगणे हे भारतातील प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. कलम ५१ अ(ग).
भटक्या प्राण्यांसह कोणत्याही प्राण्याला मारणे किंवा अपंग करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. भादंवि कलम ४२८ आणि ४२९.
कोणत्याही कारणास्तव एखाद्या प्राण्याला सोडून दिल्यास, असे करणाऱ्या व्यक्तीस तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद कलम ११(१)(इ) आणि कलम ११(१)(ह) प्राणी संरक्षण अधिनियम १९६० अन्वये करण्यात आली आहे.
कत्तलखान्याशिवाय इतर कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही प्राण्याची (कोंबडीसह) कत्तल करता येणार नाही. आजारी किंवा गाभण जनावरांची कत्तल करू नये. नियम ३, प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंध, (कत्तलखाना) नियम, २००१ आणि प्रकरण ४, अन्न सुरक्षा आणि मानक नियम, २०११.
जन्म नियंत्रणासाठी शस्त्रक्रिया केलेल्या भटक्या कुत्र्यांना कोणत्याही प्राधिकरणासह कोणीही पकडू किंवा स्थलांतरित करू शकत नाही. प्राणी क्लेष प्रतिबंधक अधिनियम, २००१.
एखाद्या प्राण्याला पुरेसे अन्न, पाणी, निवारा आणि व्यायाम नाकारून किंवा त्याला जास्त तास साखळदंडाने/बंदीस्त ठेवून दुर्लक्ष केल्यास दंड किंवा तीन महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा दोन्ही शिक्षा यांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्राणी संरक्षण अधिनियम १९६०.
वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ अंतर्गत माकडांना संरक्षण दिले जाते आणि ते प्रदर्शित किंवा मालकीचे असू शकत नाहीत.
अस्वल, माकडे, वाघ, पँथर, सिंह आणि बैल यांना सर्कस किंवा रस्त्यावर प्रशिक्षित आणि मनोरंजनासाठी वापरण्यास मनाई आहे. कलम २२(२), प्राणी संरक्षण अधिनियम १९६०.
देशाच्या प्रत्येक भागात पशुबळी बेकायदेशीर आहे. नियम ३, कत्तलखाना नियम, २००१.
कोणत्याही प्राण्यांच्या लढाईचे आयोजन करणे किंवा त्यात सहभागी होणे किंवा भडकावणे हा दखलपात्र गुन्हा आहे. कलम ११(१)(म)(२) आणि कलम ११(१)(न), प्राणी संरक्षण अधिनियम १९६०.
प्राण्यांवर चाचणी केलेली सौंदर्यप्रसाधने आणि प्राण्यांवर चाचणी केलेल्या सौंदर्यप्रसाधनांच्या आयातीवर बंदी आहे. औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने नियम, १९४५ चे नियम १४८-क आणि १३५-ब.
कोणत्याही वन्य प्राण्याला पकडणे, विषबाधा करणे किंवा आमिष देणे किंवा तसे करण्याचा प्रयत्न करणे कायद्याने शिक्षेस पात्र असून या गुन्ह्यासाठी २५ हजार रुपयांच्या रकमेपर्यंत दंड किंवा सात वर्षांपर्यंत शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, कलम ९, १९७२ अन्वये करण्यात आली आहे.
पक्षी आणि सरपटणाऱ्या प्राण्यांची अंडी किंवा घरटे विस्कळीत करणे किंवा नष्ट करणे किंवा अशा पक्ष्यांची आणि सरपटणाऱ्या प्राण्यांची घरटी असलेल्या झाडाची तोड करणे किंवा तसे करण्याचा प्रयत्न करणे ही शिकार बनते आणि २५ हजार रुपये दंड किंवा सात वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे. वन्यजीव संरक्षण कायदा कलम ९, १९७२
कोणत्याही वाहनात किंवा त्यावरून, अस्वस्थता, वेदना किंवा त्रास देणाऱ्या कोणत्याही पद्धतीने किंवा स्थितीत प्राण्यांना नेणे किंवा नेणे हा दोन केंद्रीय कायद्यांनुसार दंडनीय गुन्हा आहे. कलम ११(१)(ड) प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंध, (प्राणी वाहतूक) नियम, २००१ आणि मोटार वाहन कायदा १९७८.