नवी दिल्ली : दिल्लीसह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (एनसीआर) संपूर्ण लॉकडाऊन लावून वायू प्रदूषणामुळे ( Delhi air pollution ) निर्माण झालेल्या स्थितीवर नियंत्रण मिळवले जावू शकते, असे प्रतिज्ञापत्र दिल्ली सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले. राज्यात संपूर्ण लॉकडाऊन लागू करण्यास तयार आहे. पंरतु, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रासह शेजारील राज्यात देखील लॉकडाउन लावण्यात आल्यानंतरच अशाप्रकारचे निर्णय प्रभावी ठरू शकतात,असे दिल्ली सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले.
Delhi air pollution : प्रदूषण कमी करण्यासाठीच्‍या उपाययोजनांची माहिती सादर
दिल्लीतील प्रदूषणाच्या स्थितीसंबंधी आदित्य दुबे यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमन्ना यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती डी.व्हाय.चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी सुरू आहे. राज्यातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती राज्य सरकारने सुनावणी दरम्यान खंडपीठासमक्ष सादर केली.
दाेन दिवसांसाठी वाहने रस्त्यावर चालवण्यास पूर्णत: बंदी का घातली जावू नये? : खंडपीठ
शेजारच्या राज्यातील शेतकर्यांकडून पीक काढणीनंतर शेतात शिल्लक असलेले तण जाळण्यात येत असल्याने प्रदूषण होत आहे, असे सांगत पुन्हा एकदा राज्य सरकारने प्रदूषणासाठी शेजारच्या राज्यांना जबाबदार ठरवले. पंरतु, केवळ १०% प्रदूषण तण जाळल्याने होते. प्रदूषणाची इतर कारणे देखील आहेत, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारची बाजू मांडणार्‍या सॉलिसिटर जनरल कडून करण्यात आला. वाहनांमधून निघाणारा धूर प्रदूषणासाठी कारणीभूत असेल,तर दोन दिवसांसाठी वाहने रस्त्यावर चालवण्यास पूर्णत: बंदी का घातली जावू नये? असा प्रतिप्रश्न खंडपीठाने विचारला.
कृती आराखड्याची माहिती द्‍या
परिस्थिती अंत्यत खराब झाली असताना देखील आपत्कालीन बैठका बोलावल्या जात आहे, असे म्हणत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. उद्या, संध्याकाळी चार वाजतापर्यंत स्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आखण्यात आलेल्या कृती आराखड्याची माहिती देण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. कुठल्या उद्योगांना बंद केले जावू शकते? आणि कुठल्या वाहनांना रस्त्यावर चालवण्यापासून थांबवले जावू शकते, याची माहिती मंगळवार पर्यंत देण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला दिले आहेत. सोबतच ऊर्जेच्या पर्यायासंबंधी देखील दोघांकडून उत्तर मागवून घेण्यात आले आहे.गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने दिल्लीतील खराब होत चालली वायु गुणवत्तेवर चिंता व्यक्त केली होती. दिल्ली सरकारच्या अधिकार क्षेत्रातील हा विषय असल्याने उपाययोजना देखील राज्य सरकारलाच करावे लागतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
