अकोला,दि.२7 : ज्या पीक विमाधारक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते त्यांना २५ टक्के रक्कम आगाऊ नुकसान भरपाई म्हणून देण्यास आज अखेर पिक विमा कंपनीने सहमती दिली. या संदर्भात याबाबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. बच्चू कडू यांनी विधीमंडळात तसेच मंत्रीमंडळ बैठकीत प्रथम चर्चा घडविली होती. दिवाळीच्या आत ही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हा प्रशासनाने अधिसुचना काढून हा प्रस्ताव पाठविला होता. राज्यात अकोला जिल्ह्यात प्रथमच अशाप्रकारे नुकसान भरपाई मिळत असून आता राज्यातील अन्य १९ जिल्ह्यातही हीच प्रक्रिया राबविली जात आहे.
यासंदर्भात कृषी विभागाकडून प्राप्त माहितीनुसार सविस्तर वृत्त असे की, जिल्ह्यात जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीत ३३ महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. त्यात प्रामुख्याने सोयाबीन, मुग, उडीद, तूर व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा समावेश होता. त्यानंतर जिल्ह्यात राज्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे, पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी दौरे करुन शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली होती. त्यानंतर शेतकऱ्यांना मध्य हंगामात आलेल्या प्रतिकृल हवामान परिस्थितीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत २५ टक्के आगाऊ मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी पालकमंत्र्यांनी केली होती.
याबाबत विधी मंडळ तसेच मंत्रीमंडळ पातळीवर पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी सर्वप्रथम मुद्दा मांडून चर्चा झाली होती. जिल्हा प्रशासनाने याबाबत दि.११ ऑगस्ट रोजी अधिसुचना जारी केली होती. मात्र विमा कंपनी त्यास अमान्य करीत होती. वारंवार त्रुट्या दर्शविण्यात येत होत्या. त्याची पूर्तता ही होत होती. अखेर पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात विमा कंपनीच्या राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांसमवेत जिल्हाधिकारी निमा अरोरा, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. कांताप्पा खोत यांच्या समवेत बैठक झाली.
या बैठकीत विमा कंपनीच्या राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांनी २५ टक्के आगाऊ नुकसान भरपाई देण्याचे मान्य केले असून लवकरात लवकर ३३ महसूल मंडळातील पीक विमाधारक शेतकऱ्यांना ही नुकसानभरपाईची रक्कम मिळेल. दिवाळीच्या आधी ही रक्कम मिळावी असे निर्देशही विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. खोत यांनी दिली.
दि.११ ऑगस्ट रोजी जिल्हा प्रशासनाने अधिसुचना जारी केली होती. त्यास विमा कंपनीने असहमती दर्शविली होती. आता विमा कंपनीने ही बाब मान्य केल्या नंतर राज्यातील १९ जिल्ह्यातही अशाच पद्धतीने शेतकऱ्यांना आगाऊ नुकसान भरपाई देण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत.
