मुंबई : अतिवृष्टी अनुदान : अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेले शेतीपिकांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी शेतकर्‍यांना 10 हजार कोटी रुपयांचे रोख अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेतला.
राज्यभरात जून ते ऑक्टोबर 2021 पर्यंत अतिवृष्टी अन् पुरामुळे 55 लाख हेक्टरहून अधिक शेतीपिकांचे नुकसान झाले. या अस्मानी संकटाचा फटका बसलेल्या शेतकर्‍यांना ‘एनडीआरएफ’च्या निकषांची वाट न पाहता 10 हजार कोटींचे पॅकेज देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी चर्चा करून हा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत जाहीर केल्याचे जनसंपर्क खात्याच्या बातमीत म्हटले आहे.
अतिवृष्टी अनुदान : नुकसान 55 लाख हेक्टरचे
महाराष्ट्रात 55 लाख हेक्टरहून अधिक नुकसान झाल्याचे राज्य मंत्रिमंडळाने मान्य केले आहे. मात्र, या संपूर्ण 55 लाख हेक्टरची भरपाई होईल, असे पॅकेज मात्र जाहीर न करता प्रत्येकी दोन हेक्टरची मर्यादा आखून सरकारने 10 हजार कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले.
जून ते ऑक्टोबरपर्यंतच्या नुकसानीची भरपाई मिळणार
राज्यात यंदा जून ते ऑक्टोबरपर्यंत विविध भागांत अतिवृष्टी झाली. त्याचप्रमाणे पुरामुळे 55 लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील शेतीपिकांचे नुकसान झाले.
विशेषतः मराठवाड्याला या पुराचा जबर तडाखा बसला आहे. या निर्णयामुळे नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दोन हेक्टरचीच मर्यादा
या मदतीला दोन हेक्टरची मर्यादा घालण्यात आली आहे. म्हणजे दोनपेक्षा अधिक हेक्टर शेती उद्ध्वस्त झाली असली, तरी अशा शेतकर्‍यांना दोन हेक्टरचीच घोषित भरपाई मिळणार असल्याने शेतकर्‍यांना बसलेला जबर फटका भरून निघणार नाही.
सरकारने शब्द फिरवला
राजू शेट्टी म्हणाले, दहा हजार कोटींचा मदत निधी हा संशयास्पद असून रक्कम तोकडी आहे.
मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यासह सांगली आणि कोल्हापुरातील महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री सातत्याने सांगत होते की, आम्ही भरीव मदत करू.
शेतकर्‍याला वार्‍यावर सोडणार नाही. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी 2019च्या शासन निर्णयाप्रमाणे शेतकर्‍यांना मदत करावी, असा वारंवार उल्लेख केला होता. तसे ट्विट केले होते.
