हिवरखेड (धीरज बजाज)- उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशानंतर हिवरखेड येथील त्या वादग्रस्त ग्रामसभेची चौकशी संपन्न झाली असून ती वादग्रस्त सभा रद्द होते की गावाची फाळणी करू पाहणाऱ्यांचे मनसुबे पूर्ण होतात हे आता चौकशी अधिकार्‍यांच्या अहवालात काय दडले आहे यावर निर्भर आहे.
हिवरखेड ग्रामपंचायत मधील 21 ऑगस्ट रोजीच्या त्या वादग्रस्त ग्रामसभेची चौकशी तेल्हारा येथील सहायक बीडीओ बारगिरे, विस्तार अधिकारी सरोदे, यांनी दि. 20 सप्टेंबर रोजी केली.
महाराष्ट्र शासन दरबारी हिवरखेड नगरपंचायत करण्याबाबतचा परिपूर्ण प्रस्ताव पोहोचलेला असून सदर प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच हिवरखेड ग्रामपंचायतने २१ ऑगस्ट रोजी वादग्रस्त ग्रामसभेत वेळेवर येणाऱ्या विषयाखाली एका अर्जावरून हिवरखेड नगरपंचायत करण्यात येऊ नये आणि हिवरखेड गावाची फाळणी करून दोन ग्रामपंचायत करण्याचा ठराव घेण्याचा प्रयत्न केला असता वादाचे स्वरूप येऊन गोंधळ झाल्याने ती सभा तहकूब झाली होती अशी माहिती स्वतः ग्रामविकास अधिकारी गजानन मेतकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली होती. त्यानंतर ती सभा प्रत्यक्षात पार पडलीच नाही. असे अनेक ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
हिवरखेड येथील बहुतांश जनतेची हिवरखेड नगरपंचायत व्हावी अशी मागणी आहे. पण स्वार्थापोटी ग्रामपंचायतचे दोन ग्रामपंचायत करण्याचा वेळेवर येणारा विषय घेतल्याने त्या सभेत वाद निर्माण झाले. ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभा तहकूब झाली. कोरम पूर्ण झालाच नाही, खोटी कामे करून माझी नोकरी गमावू काय अशी वास्तविक विधाने केली नंतर विसंगत विधाने केल्याने त्यांच्या बोलण्यावरून संभ्रम निर्माण झाल्याने ग्रामपंचायत सदस्य सुनील इंगळे यांनी या सभेची चौकशी करून ती वादग्रस्त व गैरकायदेशीर सभा रद्दबातल ठरवावी अशी मागणी वरिष्ठ अधिकारी यांचेकडे केली होती. यावरून तेल्हारा पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी सरपंच सीमाताई संतोष राऊत, उपसरपंच रमेश दुतोंडे, ग्रामविकास अधिकारी गजानन मेतकर, तक्रारदार सुनील इंगळे, इत्यादींच्या उपस्थितीत बंद द्वार चौकशी केली. आणि त्यांचे बयान लिखित स्वरूपात घेतले.
त्यानंतर गावातील अनेक जागरूक नागरिकांनी हिवरखेड नगरपंचायत व्हावी व ती तहकूब झालेली ग्रामसभा व ग्रामसभेतील घेतलेला ठराव रद्द करण्याची मागणी केली. आणि सभेत झालेला वाद आणि नियमांची झालेली पायमल्ली आणि सर्व घटनाक्रम कथन करून लेखी स्वरूपात चौकशी अधिकाऱ्यांना नागरीकांनी लेखी बयान दिले. व वस्तुनिष्ठ माहिती कथन केली.
दुसरीकडे चौकशी अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव असल्याचा आरोप तक्रारकर्त्याने आधीच केलेला आहे. त्यामुळे राजकीय दबावाखाली या चौकशीचा निष्कर्ष प्रभावित होतो की काय ? अशी भीती सुद्धा सामान्य नागरिकांमध्ये आहे.
आता सदर चौकशीच्या अहवालातुन ग्रामस्थांना न्याय मिळतो की गावाची फाळणी करू पाहणाऱ्यांचे मनसुबे यशस्वी होतात? याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
