अकोला: जिल्ह्यात मुलींच्या जन्मदरात वाढ झाली आहे. जिल्ह्यात ऑगस्ट २०२१ अखेर एक हजार मुलांमागे ९७२ मुली असे हे प्रमाण आहे. सन २०१६-१७ मध्ये हे प्रमाण एक हजार मुलांमागे ९०५ मुली इतके होते. गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा अर्थात पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात जिल्हास्तरीय दक्षता समितीच्या बैठकीत आज ही माहिती देण्यात आली.
समितीच्या जिल्हास्तरीय दक्षता समितीची बैठक आज लोकशाही सभागृहात पार पडली. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे हे अध्यक्षस्थानी होते. या बैठकीस जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. वंदना पटोकार वसो, जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. आरती कुलवाल, सहायक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन वि.द. सुलोचने, डॉ. सुनिल मानकर, डॉ. स्वप्निल माहोरे, डॉ. मीनल पवार, डॉ. अस्मिता पाठक, डॉ. मीना शिवाल, डॉ. व्ही.टी.सोनोने, डॉ. श्वेता वानखडे, डॉ. सैय्यद इशरत तसेच समितीचे अन्य सदस्य उपस्थित होते.
यावेळी समितीस माहिती देण्यात आली की, जिल्ह्यात ग्रामीण भागात शासकीय पाच तर खाजगी २२ असे २७ सोनोग्राफी चाचणी केंद्र आहेत. तर महापालिका हद्दीत चार शासकीय व १०६ खाजगी असे एकूण ११० सोनोग्राफी चाचणी केंद्र आहेत. जिल्ह्यात कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्यामुळे दर एक हजार मुलांमागे मुलींच्या जन्मदरात वाढ झाली आहे. सन २०१६-१७ मध्ये ९०५, २०१७-१८ मध्ये ९११, २०१८-१९ मध्ये ९२४, २०१९-२० मध्ये ९५६, २०२०-२१ मध्ये ९४९ तर सन २०२१-२२ मध्ये (ऑगस्ट २१ अखेर) ९७२ इतके हे प्रमाण आहे. या कायद्यासंदर्भात जनजागृती करण्यात येत असते. या समितीमार्फत जिल्ह्यात सन २०१७ पासून दहा स्टिंग ऑपरेशन करण्यात आले. गर्भलिंग निदानाचे प्रकार उघडकीस आणण्यासाठी शासनाने खबरी बक्षीस योजना राबवलेली आहे. अशा प्रकारांबाबत माहिती दिल्यास एक लाख रुपयांपर्यंतचे बक्षीस खबर देणाऱ्यास दिले जाते. गर्भलिंग निदानाच्या अपप्रवृत्तींबाबत कुणाला काही माहिती मिळाल्यास ती आपण १८००२३३४४७५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर अथवा www.amchimulgi.gov.in या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवू शकता, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
मुलींच्या जन्माचे स्वागत करतांनाच समाजात होत असलेले गर्भावस्थेतील गर्भस्थ बालकाच्या लिंग निदानाचे प्रकार निंदनीय आहेत. हे प्रकार थांबविण्यासाठी समाजात जनजागृतीसाठी प्रयत्न करावे. त्यासाठी विविध सामाजिक संस्थांना सहभागी करुन घ्यावे. खबरी योजनेचा अधिकाधिक प्रसार करुन असे गैरप्रकार थांबविण्यासाठी नागरिकांचाही सहभाग घ्यावा. तसेच मिळालेल्या खबरींच्या आधारे समिती मार्फत सोनोग्राफी सेंटर्सची अचानक तपासणीही करावी, असे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे यांनी दिले. बैठकीचे संचलन ॲड. शुभांगी ठाकरे यांनी केले.
