नवी दिल्ली: चीनी कंपन्यांनी अलिकडील काळात देशातल्या महामार्ग प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली नसल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली.
गतवर्षी चीनने लडाखमध्ये भारताला धोका दिला होता. तेव्हापासून भारत आणि चीन यांच्यातील तणाव शिगेला पोहोचलेला आहे. चीनी कंपन्यांना महामार्ग प्रकल्पांमध्ये परवानगी दिली जाणार नाही, असे गडकरी यांनी गेल्यावर्षीच्या जुलैमध्ये स्पष्ट केले होते.
जॉईंट व्हेंचरच्या माध्यमातून जे महामार्ग प्रकल्प बहाल केले जातात, त्यातही चीनी कंपन्यांना आम्ही मनाई केलेली आहे, असे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीने निर्यातीला जास्तीत जास्त चालना दिली जात असून आयात कमी करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. प्रदूषणमुक्‍त इंधन म्हणून हायड्रोजन इंधनाकडे आम्ही पाहत आहोत, असे गडकरी यांनी सांगितले.
इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती करणारी कंपनी टेस्लाने भारतात आगमन करण्यापूर्वी कर कमी करण्याची मागणी केली आहे. मात्र याबाबतचा निर्णय अर्थ मंत्रालयाला घ्यावा लागणार आहे, असेही गडकरी म्हणाले.
भारतात टेस्ला कार निर्यात करायची झाली तर कराचे एकूण प्रमाण 110 टक्क्यांवर जाते. अशा स्थितीत आम्हाला 40 हजार डॉलर्समध्ये एक कार विकावी लागेल आणि ही किंमत प्रतिबंधात्मक आहे, अशी भूमिका टेस्लाने घेतलेली आहे. कराचे हे प्रमाण 40 टक्क्यांवर आणले जावे तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांवर असलेला 10 टक्के सामाजिक कल्याण कर रद्द केला जावा, अशी मागणीदेखील टेस्लाने केली आहे.
