नवी दिल्ली Google Pay : बँकींग कायद्यानुसार गुगल पे देशात करीत असलेला मनी ट्रान्सफरचा व्यवसाय अनधिकृत असल्याचा दावा करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.
याचिकेची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल तसेच न्यायमूर्ती ज्योती सिंग यांच्या खंडपीठाने युनिक आयडेंटिफिकेशन अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया (युआयडीएआय), रिझर्व्ह बँक तसेच गुगल इंडिया डिजिटल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडला नोटीस बजावली आहे.
अभिजित मिश्रा नावाच्या व्यक्तीने यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने नोटिसा बजावल्या असून त्यावरील पुढील सुनावणी 8 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
गुगल पे कडून भारतीय नागरिकांची आधारविषयक तसेच बँकींग माहिती अनधिकृतपणे काढून घेतली जात असून हा चिंतेचा विषय आहे.
घटनेच्या कलम 21 बरोबरच आधार कायदा 2016, पेमेंट अँड सेटलमेंट्स सिस्टिम्स अ‍ॅक्ट 2007 आणि बँकींग नियमन कायदा 1949 चे हे उल्लंघन आहे, असे मिश्रा यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
गुगल पे ने आपल्या नियम आणि अटीशर्थींमध्ये ग्राहकांची आधारविषयक तसेच बँक खात्यांची माहिती जमा केली जाईल, साठवली जाईल तसेच हस्तांतरित केली जाईल, असे म्हटले आहे.
यामुळे आधार कायद्याच्या कलम 29, कलम 38 आणि कलम 43 चे उल्लंघन होत आहे. आधार कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याने याबाबत उचित कारवाई करण्यासाठी युआयडीएआयला आवश्यक ते ते निर्देश दिले जावेत, असेही याचिकाकर्त्याने नमूद केले आहे.
