नवी दिल्ली आमदार तसेच खासदारांवर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी दीर्घ वेळ का लागतो?, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचलनालय अर्थात ईडी तसेच सीबीआयला आज केली. तपासादरम्यान काही सापडत असेल तर लगेच आरोपपत्र दाखल करा. ताटकळत बसू नका, असे निर्देशही सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी तपास संस्थांना दिले.
आम्ही तुम्हाला निराश करण्यासाठी सांगत नाही
आमदार तसेच खासदारांवरील खटल्यांची लवकर सुनावणी घेऊन हे खटले निकालात काढण्याच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झालेली आहे. आमदार तसेच खासदारांवर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी दीर्घ वेळ का लागतो? तपासादरम्यान काही सापडत असेल तर लगेच आरोपपत्र दाखल करा, हे आम्ही तुम्हाला निराश करण्यासाठी सांगत नाही, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सांगितले.
तपास संस्थांवर दबाव आहे तर न्यायालयांवरही खटल्यांचा दबाव आहे
तपास संस्थांवर दबाव आहे तर न्यायालयांवरही खटल्यांचा दबाव आहे, असेही सरन्यायाधीश रमणा यांनी स्पष्ट केले. एका सीबीआय न्यायालयात 900 खटले आहेत. सरकारकडे आम्ही विशेष न्यायालयाच्या स्थापनेची मागणी केली होती, पण सरकार ते करु शकले नाही. पायाभूत सुविधांचा विषय मोठा आहे, असेही रमणा म्हणाले.
‘ईडी’चे काढले वाभाडे
गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून आरोपपत्र अथवा आवश्यक कागदपत्रे दाखल न करणे चुकीचे आहे. एक प्रकरण असे आहे की ज्याठिकाणी 200 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे, मात्र फाईल काहीच करण्यात आलेले नाही. विशेषकरुन ईडीकडून असे होत असल्याचे सांगत न्यायालयाने ईडीचे वाभाडे काढले.
दोनशेपैकी केवळ ९ प्रकरणांना स्थगिती
अनेक प्रकरणांच्या तपास अथवा सुनावणीला न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे, असा युक्तीवाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला असता हे योग्य नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. दोनशेपैकी 9 प्रकरणांना स्थगिती देण्यात आलेली आहे. इतर प्रकरणांत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आम्ही आधीच उच्च न्यायालयांना खटले निकाली काढण्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याचे तसेच प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोरोना महामारीमुळे गेल्या दोन वर्षांत कामकाजावर काही प्रमाणात फरक पडला आहे; पण तपास संस्थांचे काम काही थांबलेले नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
