नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट: बँक ग्राहकांसाठी एटीएम सेवा (ATM Service) ही अत्यंत महत्त्वाची सेवा आहे. पैसे काढण्याचं महत्त्वाचं काम बँकेत न जाता या सेवेमुळे करता येतं, तेही वेळीची बचत करून. मात्र काही वेळा एटीएममध्ये पैसे नसल्यास (non-availability of cash in ATMs) ग्राहकांचा खोळंबा होतो. दरम्यान रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank of India RBI) यासंदर्भांत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जर एखाद्या बँकेच्या एटीएममध्ये पैसे नसतील तर आता बँकेला दंड भरावा लागणार आहे. एटीएममध्ये रोख रकमेचा होणारा तुटवडा दूर करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो. 1 ऑक्टोबरपासून हा महत्त्वाचा निर्णय लागू होत आहे.
महिनाभरामध्ये एकूण 10 तासांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी अशाप्रकारे एटीएममध्ये कॅश नसेल तर बँकाना हा दंड भरावा लागणार असल्याची माहिती आरबीआयने दिली आहे. 1 ऑक्टोबरपासून हा नियम लागू होत आहे. महिनाभरामध्ये एकूण 10 तासांपेक्षा जास्त काळासाठी एटीएममध्ये कॅश नसल्यास 10000 रुपयांचा दंड भरावा लागेल.
आरबीआयने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटलं आहे की, ‘ATM मध्ये रोख रक्कम नाही भरल्यास आकारण्यात येणारा दंड हे सुनिश्चित करेल की लोकांच्या सुविधेसाठी या मशिन्समध्ये पर्याप्त रक्कम उपलब्ध असेल.’
भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून नोटा जारी केल्या जातात, बँका त्यांच्या शाखा आणि एटीएमच्या विस्तृत नेटवर्कद्वारे लोकांना नोटा वितरित करतात. दरम्यान एटीएममध्ये कॅश नसल्यामुळे ग्राहकांची टाळता येणारी गैरसोय निर्माण होते. अशा परिस्थितीत आरबीआयचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल. रिझर्व्ह बँकेने अशी माहिती दिली आहे की, हा निर्णय याकरता घेण्यात आला आहे की, बँक किंवा व्हाइट लेबल एटीएम संचालकांकडून (White Label ATM Operators WLAOs) हे सुनिश्चित केले जाईल की एटीएममध्ये रोख वेळेत भरली जात आहे आणि लोकांना कोणतीही समस्या येत नाही आहे. व्हाइट लेबल एटीएमच्या प्रकरणात दंड संबंधित एटीएममध्ये कॅशची पूर्तता करणाऱ्या बँकांवर आकारला जाईल. व्हाइट लेबल एटीएम्सचे संचालन गैर-बँकिंग कंपन्या करतात.
