तेल्हारा (प्रतिनिधी)- संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार प्रस्तावित विद्युत कायदा ( संशोधन )2021 हे विधेयक सादर करून मंजूर होऊ शकते त्यामुळे वीज ग्राहकसह कामगारांच्या न्याय हक्कावर गदा येऊन जनतेच्या मालकीचे अब्जावधी रुपयांचे वीज उद्योग कवडीमोल किंमतीत कार्पोरेट घराण्यात विकले जाईल. केंद्र शासन वीज धोरणाची अंमलबजावणी करतांना राज्य शासन, इतर निगडित घटक, राजकीय पक्ष,कामगार संघटना यांaच्याशी चर्चा न करता एकतर्फी निर्णय घेत आहे त्यामुळे महाराष्ट्र सह एकूण 13 राज्यांनी या कायद्याला विरोध केला आहे .त्याचाच भाग म्हणून 10 ऑगस्ट2021 रोजी संपूर्ण भारता मधील वीज उद्योग मधील अधिकारी कर्मचारी यांच्या कामगार संघटना यांनी देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे तत्पूर्वी पंतप्रधान व केंद्र सरकार यांना नोटीस देत प्रस्तावित वीज कायदा 2021 रद्द करा, सरकारी उद्योगाचे खाजगीकरण धोरण रद्द करून अस्तित्वात असलेल्या फ्रॅंचायसी रद्द करा.
सर्व कंत्राटी कामगार यांना कायम करण्यात यावे या मागणी करण्यात आल्या आहेत प्रस्तावित संपपूर्वी नव्या विद्युत कायद्याबाबत महाराष्ट्र मधील वीज कर्मचारी अभियंते अधिकारी यांच्या एकूण 25 संघटना यांनी संघर्ष समिती स्थापन करून परिमंडळ, मंडळ ,विभाग ,शाखा स्तरावर जनजागृती व प्रबोधन करीत संपाची जोरदार तय्यारी करत आहे ,तरी 10 ऑगस्ट च्या देशव्यापी संपात सर्व अधिकारी कर्मचारी ,व कंत्राटी कामगार यांनी 100 टक्के भागीदारी करून संप यशस्वी करण्याचे आवहान वीज कर्मचारी – अभियंते – अधिकारी संघटना संघर्ष समिती अकोट विभाग च्या वतीने महाराष्ट्र स्टेट इले वर्कर्स फेडरेशन अकोट विभागीय सचिव कॉ अफसर शाह अन्वर शाह यांनी केली आहे
