अकोला– नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात आपत्तीग्रस्तांना तातडीने द्यावयाच्या मदतीसाठी कोषागारातून उणे प्राधिकार पत्रावर निधी आहरीत करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे; शासनाच्या महसूल व वन विभागाने आज यासंदर्भात एक शासन निर्णय जारी केला आहे. दरम्यान अकोला जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून आपत्तीग्रस्तांना जीवनावश्यक वस्तू, कपडे आदी मदतीसाठी ३० लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
दरम्यान, आजच्या शासन निर्णयामुळे आपत्तीग्रस्त नागरिकांना तातडीची मदत देण्यास आता कोणतीही तांत्रिक अडचण नसल्याने येत्या दोन दिवसांत मदतीचे वितरण सुरु व्हावे,असे निर्देश राज्याचे जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी दिले आहेत.
राज्यात उद्भवलेल्या अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना , मृत व्यक्तीच्या कुटुंबियांना, जखमी व्यक्तिंना तातडीने मदत देणे आवश्यक असल्याने हा खर्च सन २०२१-२२ या चालू वित्तीय वर्षात भागविता यावा यासाठी उणे प्राधिकार पत्रावर निधी आहरीत करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने मुख्य लेखाशिर्ष, पूर, चक्रिवादळे अनुग्रह सहाय्य, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च रोख भत्ता, मृत व्यक्तिंच्या कुटुंबियांना अर्थसहाय्य व जखमींना मदत (अनिवार्य) सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षांचा समावेश आहे.
अकोला जिल्हा नियोजन समितीने दिले ३० लक्ष रुपये अनुदान
जिल्ह्यात अतिवृष्टी व पूरस्थितीने बाधीत झालेल्या व्यक्तिंना तातडीची मदत (धान्य, कपडे, जीवनावश्यक वस्तू इ.) उपलब्ध करता यावी यासाठी इतर जिल्हा योजना या लेखाशिर्षात ३० लक्ष रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करुन दिले आहे. त्यानुसार हा निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आला आहे. त्यात अकोला दहा लक्ष रुपये, बार्शी टाकळी पाच लक्ष , अकोट पाच लक्ष तर बाळापूर दहा लक्ष याप्रमाणे निधी संबंधित तहसिलदारांना वर्ग करण्यात आला आहे, असे आदेश जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी निर्गमित केले आहेत.
दरम्यान तातडीच्या मदत वाटपासाठी जिल्हा नियोजन समितीने उपलब्ध करुन दिलेला निधी तसेच आजच्या शासन निर्णयामुळे निधी उपलब्धतेबाबत दूर झालेली तांत्रिक अडचण यामुळे बाधित लोकांना दोन दिवसांत शक्य तितक्या लवकर मदत पोहोचवावी,असे निर्देश पालकमंत्री ना. कडू यांनी दिले आहेत.
