मुंबई- राज्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांच्या संकल्पनेतील कृषिपंप वीज धोरण २०२० ला प्रतिसाद वाढत आहे. या धोरणानुसार वीजबिलांच्या एकूण थकबाकीमध्ये तब्बल ६६ टक्क्यांपर्यंत माफी देणाऱ्या योजनेतून राज्यातील ३ लाख १४ हजार २५५ शेतकरी थकबाकीमुक्त झाले आहेत. तर आणखी १२ लाख ७४ हजार १९२ शेतकऱ्यांची थकबाकीमुक्तीकडे वाटचाल सुरु आहे. महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल यांनी या धोरणाच्या अंमलबजावणीला मोठा वेग दिल्याने वीजबिलांच्या थकबाकीमुक्तीसाठी प्रथमच मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांचा देखील सहभाग वाढत आहे.
गेल्या मार्चपासून महावितरणने कृषिपंप वीज धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीला सुरवात केली. यामध्ये राज्यातील ४४ लाख ४३ हजार २४७ शेतकऱ्यांना कृषिपंपाच्या वीजबिलांतून थकबाकीमुक्त होण्याची संधी उपलब्ध आहे. त्यांच्याकडे एकूण ४५ हजार ७७९ कोटी २६ लाख रुपयांची एकूण थकबाकी होती. मात्र निर्लेखनाद्वारे महावितरणकडून मिळालेली सूट तसेच विलंब आकार व व्याजातील सूट अशी एकूण १५ हजार ९४९ कोटी ९० लाख रुपयांची सूट देण्यात आली आहे. आता धोरणानुसार असलेली थकबाकी म्हणजे ३० हजार ६८४ कोटी ३७ लाख रुपयांपैकी ५० टक्के रक्कम येत्या ३१ मार्च २०२० पर्यंत भरल्यास थकबाकीची उर्वरित ५० टक्के रक्कम देखील माफ होणार आहे.
राज्यातील ३ लाख १४ हजार २५५ शेतकऱ्यांनी ५० टक्के थकबाकी व चालू वीजबिलांचा भरणा करून वीजबिलातून थकबाकीमुक्त झाले आहे. या शेतकऱ्यांकडे धोरणानुसार ८९९ कोटी ८९ लाख रुपयांची थकबाकी होती. यातील चालू वीजबिल व ५० टक्के थकबाकी असा एकूण ५८४ कोटी ७० लाख रुपयांचा भरणा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे उर्वरित ४४९ कोटी ९३ लाख रुपयांची थकबाकी देखील माफ झाली आहे. राज्यात सर्वाधिक पुणे प्रादेशिक विभागात १ लाख ६४ हजार ८१३, कोकण- ८९ हजार ४२२, नागपूर- ४५ हजार ७५२ आणि औरंगाबाद प्रादेशिक विभागात १४ हजार २६८ शेतकरी वीजबिलांमधून संपूर्णपणे थकबाकीमुक्त झाले आहेत.
वीजबिलांच्याथकबाकीमुक्तीकडे सध्या १२ लाख ७४ हजार १९२ शेतकऱ्यांची वाटचाल सुरु आहे. या शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत चालू वीजबिल व थकबाकीपोटी १ हजार २८९ कोटी २ लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. त्यांनी भरलेल्या थकबाकीपैकी ५० टक्के रक्कम, महावितरणकडून निर्लेखनद्वारे मिळालेली सूट तसेच विलंब आकार व व्याजातील सूट अशी एकूण ३ हजार ८३१ कोटी ८० लाख रुपयांची सूट या शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. या शेतकऱ्यांनी आता शिल्लक असलेल्या थकबाकीपैकी ५० टक्के रक्कम येत्या ३१ मार्च २०२२ पर्यंत भरल्यास उर्वरित थकबाकीची रक्कम देखील माफ व वीजबिल देखील कोरे होणार आहे. महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल हे या धोरणातील विविध योजनांच्या वेगवान अंमलबजावणीसाठी सातत्याने आढावा घेत आहेत. राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या पुढाकारातून वीजबिलांच्या वसुलीमधील तब्बल ६ टक्के रक्कम ही संबंधीत ग्रामपंचायत व जिल्ह्यातील कृषी वीजयंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे थकबाकीमुक्तीसह ग्रामविकासाला चालना देणाऱ्या या योजनेत सर्व थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन श्री. विजय सिंघल यांनी केले आहे.
