नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने 1972च्या ‘सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस पेन्शन रुल्स’मध्ये (CCS Pension Rules-1972) सुधारणा केल्या असून, 31 मे 2021 रोजी त्याची अधिसूचना जारी केली आहे. या सुधारणांमुळे गुप्तचर विभाग आणि सुरक्षा व्यवस्थेत कार्यरत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या वर्तनावर काही बंधनं आली आहेत.
सचिवांच्या समितीने शिफारस केल्यानंतर गेली चार वर्षं ही प्रक्रिया सुरू होती. अनेक उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी निवृत्तीनंतर पुस्तकं लिहिली आणि त्यातून काही संवेदनशील माहितीही उघड केली. त्यातून काही अडचणी निर्माण होऊ नयेत म्हणून या सुधारणा लागू करण्यात आल्या आहेत. नोकरीत असलेल्याच नव्हे तर निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांवरदेखील काही बंधनंं घालण्यात आली आहेत. याचा सविस्तर आढाव ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने घेतला आहे.
सुधारणा केलेल्या 8(3)(a) या नियमानुसार माहिती अधिकार कायद्याच्या (RTI) सेकंड शेड्यूलमध्ये (Second Schedule) समाविष्ट असलेल्या गुप्तचर (Intelligence) आणि सुरक्षाविषयक यंत्रणांमधून (Security Services) निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या संस्थेच्या प्रमुखाच्या परवानगीशिवाय काहीही लिहिता येणार नाही. माहिती अधिकाराच्या सेकंड शेड्यूलमध्ये गुप्तचर यंत्रणा, रॉ, डायरेक्टोरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स, सीबीआय, एनसीबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आयटीबीपी आणि सीआयएसएफ अशा एकंदर 26 संस्थांचा समावेश होतो.
या संस्थांतून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना ते अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या संस्थेचं कार्यक्षेत्र, तिथे कार्यरत असलेल्या एखाद्या कर्मचाऱ्याबद्दलची माहिती किंवा अन्य संदर्भ, त्याचं पद, त्या पदावर कार्यरत असताना मिळालेलीलं ज्ञान आणि माहिती, भारताच्या एकतेला आणि सार्वभौमत्वाला (Sovereignity) धक्का पोहोचेल अशी कोणतीही गुप्त माहिती, देशाचे धोरणात्मक, शास्त्रीय, आर्थिक हेतू, परदेशाशी असलेले संबंध आदींबद्दलच्या माहितीचा यात समावेश आहे.
सध्याही सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलं जाणारं पेन्शन (Pension) हे त्यांच्या निवृत्तीपश्चात वर्तनावर अवलंबून असतं. तसंच काही कारण झाल्यास कर्मचाऱ्यांचं पेन्शन कमी करण्याचा, रद्द करण्याचा अधिकार सरकारला असतो. पदावर असताना मिळालेली संवेदनशील गुप्त माहिती फोडल्यास ते गंभीर गैरवर्तन समजलं जातं आणि कारवाई होते.
सरकारी कर्मचारी कार्यरत असताना त्यांना कोणत्या प्रकारच्या संपात किंवा सरकारविरोधी आंदोलनात सहभागी होता येत नाही, असं नियम क्रमांक सात सांगतो.
नियम क्रमांक आठनुसार, सरकारच्या परवानगीशिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारच्या मुद्रित किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाची (Media) मालकी किंवा व्यवस्थापनाची जबाबदारी घेता येत नाही.
त्यांनी एखादं पुस्तक लिहिलं किंवा सरकारी माध्यमात ते सहभागी झाले, तर त्यात त्यांनी व्यक्त केलेली मतं ही त्यांची वैयक्तिक आहेत, हे त्या त्या वेळी स्पष्ट करावं लागतं.
सरकारी कर्मचाऱ्याला केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही धोरणावर लेखी किंवा प्रसारण स्वरूपात टीका करता येत नाही, असं नियम क्रमांक नऊ सांगतो.
सरकारी अधिकारी निवृत्तीनंतर एक वर्षभर व्यावसायिक रोजगार स्वीकारू शकत नाही. त्यासाठी त्याने आधीच परवानगी घेतलेली असेल, तरच त्याला तसं करता येतं. हा कालावधी 2007पूर्वी दोन वर्षांचा होता. या नियमाचं उल्लंघन केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याचं पेन्शन अंशतः किंवा पूर्णतः रद्द करण्याची शिक्षा केली जाऊ शकते.
सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी कायमच राजकीयदृष्ट्या न्यूट्रल (Politically Neutral) असलं पाहिजे, असं नियम सांगतो. कोणतीही राजकीय संघटना किंवा पक्षाशी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संबंधित असू नये. या संघटनांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटनेचाही समावेश आहे.
निवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राजकीय पक्षात जाऊ नये, असं कोणताही नियम सांगत नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर राजकीय पक्षात जाण्यासाठी काही कालावधीसाठी निर्बंध असावेत, असं निवडणूक आयोगाने 2013मध्ये कायदा मंत्रालयाला आणि पर्सोनेल विभागाला सुचवलं होतं; मात्र ती सूचना फेटाळण्यात आली.
माजी केंद्रीय गृहसचिव आर. के. सिंग 30 जून 2013 रोजी निवृत्त झाले. त्यांनी 14 डिसेंबर 2013 रोजी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. त्यानंतर ते दोनदा लोकसभेचे खासदार म्हणून निवडून आले. ग्रामविकास मंत्रालयात सहसचिव असलेल्या अपराजिता सारंगी यांनी 16 नोव्हेंबर 2018 रोजी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. त्यानंतर त्यांनी 27 नोव्हेंबर 2018 रोजी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. त्या आता लोकसभेच्या खासदार आहेत.
