राज्यात 15 दिवसांपेक्षा अधिक दिवसाचा लॉकडाऊन वाढवण्यात येणार आहे. मात्र, त्याचा अंतिम निर्णय व्हायचा आहे, असं सुतोवाच राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केलं. त्यामुळे 1 जूनपासून पुन्हा 15 दिवस लॉकडाऊन वाढणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. राज्यातील पॉझिटिव्ही रेट 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर गो स्लो गेलं पाहिजे. त्यामुळेच 15 दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी करता लॉकडाऊन वाढवण्याचा विचार सुरू आहे. तसेच गर्दीचे सर्व कार्यक्रम बंदच राहणार आहेत. ज्या जिल्ह्यात कोरोनाचं प्रमाण कमी झालं तिथे काही प्रमाणात शिथिलता देण्यात येईल, असे टोपे यांनी सांगितलं.
म्युकर मायकोसिसच्या रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यासाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत रुग्णांनी उपचार घ्यावेत. एकूण 131 रुग्णालयांमध्ये या आजारावर मोफत उपचार करण्यात येत आहेत, असे ते म्हणाले. तसेच म्युकर मायकोसिसच्या इंजेक्शनचा तुटवडा आहे. त्यामुळे खासगी हॉस्पिटलमध्ये ते वेळेवर मिळत नाहीत. या इंजेक्शनचं नियंत्रण केंद्र सरकारकडे आहे.
केंद्र सरकार महाराष्ट्राच्या झोळीत जेवढे इंजेक्शन टाकते त्याप्रमाणेच वाटप केलं जात आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. इंजेक्शन्स उपलब्ध होण्यात अडचणी येत असल्याने रुग्णांच्या नातेवाईकांना मानसिक त्रास होत असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री नितीन गडकरी यांनी वर्ध्यात म्युकर मायकोसिसच्या इंजेक्शन्सचं उत्पादन सुरू केल्याने त्यांनी गडकरींचं अभिनंदन केलं. त्यामुळे महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणावर इंजेक्शन्स मिळतील, असेही ते म्हणाले.
हिंमत असेल तर राज्य सरकारने दोन दिवसाचं अधिवेशन घ्यावं, असं आव्हान भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिलं होतं. त्यालाही त्यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. अधिवेशन आम्ही नेहमीच घेत आलो आहोत. सर्व विषयावर चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे. आम्ही लोकशाहीला मानणारे लोक आहोत. जे वैधानिक विषय आहेत ते आम्ही घेणारच आहोत. आम्हाला लोकांची आणि लोकप्रतिनिधींचीही काळजी आहे. फक्त आम्ही शास्त्रीय पद्धतीने विचार करतोय, असा चिमटाही त्यांनी काढला.
ग्लोबल टेंडर काढलं आहे. पण त्यात तांत्रिक मुद्दे निर्माण झाले आहेत. ते दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यात केंद्रानेही हस्तक्षेप केला पाहिजे. हा सर्व विषय केंद्राच्या अखत्यारीत आहे. लसीकरणाला लागणारा निधी आम्ही तयार करून ठेवला आहे. एका चेकने सर्व रक्कम द्यायला आम्ही तयार आहोत. हे आम्ही वारंवार सांगतोय. आता फक्त केंद्राने लस द्यायला हवी, असं त्यांनी सांगितलं. लहान मुलांच्या लसीकरणाबाबत देशात अजून कोणतंही धोरण ठरलेलं नाही. मात्र, तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांना अधिक धोका असल्याचं सांगितलं जातंय. आम्ही त्याची सगळी तयारी करत आहोत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
