नवी दिल्ली: शेतकऱ्यांच्या हिताचा मोठा निर्णय घेत केंद्र सरकारने बुधवारी खतावरील(डीएपी) अनुदान १४० टक्क्यांनी वाढवले. परिणामी खतांच्या जागतिक किमतीत फार मोठी वाढ झालेली असूनही शेतकऱ्यांना ती जुन्या दरानेच उपलब्ध होतील. यामुळे सरकारी खजिन्यावर १४,७७५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमती वाढलेल्या असतानाही सरकारनं शेतकऱ्यांना जुन्या दरानेच खतं उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ही घोषणा केली आहे.
मोदींनी ट्वीट करत म्हटलं, ” ‘शेतकऱ्यांच्या जीवनात सुधारणा करण्यास सरकार वचनबद्ध आहे. त्यामुळे जागतिक किमतींमध्ये वाढ होऊनही त्यांना खते जुन्याच दराने उपलब्ध करून देण्याचे आम्ही ठरवले आहे,’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले. युरियानंतर डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) हे देशात सर्वात जास्त वापरले जाणारे खत आहे. ‘डीएपी खतांवरील अनुदान प्रतिबॅग ५०० रुपयांवरून १२०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना यापुढेही डीएपीची बॅग १२०० रुपयांनाच मिळेल,’ असे पंतप्रधान कार्यालयाने सांगितले.
हे पण वाचा : आता Ration Card शिवायही धान्य मोफत मिळणार, सरकारकडून मोठा दिलासा
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री सदानंद गौडा यांना पत्र लिहून खतांच्या किमतीतील दरवाढ मागे घेण्याची मागणी केली होती. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनीही केंद्र सरकारला पत्र लिहून खतांवर सरकारनं अनुदान जाहीर करावं, अशी मागणी केली होती.
खतांचे दर का वाढले?
भारतात यूरियानंतर मोठ्या प्रमाणावर DAP (डाय अमोनियम फॉस्फेट) या खताचा वापर केला जातो. या खतामध्ये 46 % एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर फॉस्फरस असतं. हे खत तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढल्या आहे. तसंच फॉस्फेट आणि पोटॅशच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीही वाढल्या आहेत. त्यामुळे मग खतांच्या दरात कंपन्यांनी वाढ केल्याचं सांगितलं जात होतं.
