अकोला- खरीप हंगाम २०२१ करीता जिल्ह्यात चार लाख ७१ हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे नियोजन करण्यात आले असून सर्वाधिक क्षेत्र सोयाबीन पिकाखाली दोन लाख ९१०० हेक्टर क्षेत्र असून कापूस पिकाखाली एक लाख ४७ हजार हेक्टर क्षेत्राचे नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
तसेच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वेळेवर व वाजवी दरात तसेच थेट बांधावर बियाणे, खते, किटकनाशके इ. कृषी निविष्ठांची उपलब्धता करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे,असे निर्देश राज्याचे जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी यंत्रणेस दिले.
ऑनलाईन पद्धतीने झालेल्या आजच्या या बैठकीस विधानपरिषद सदस्य आ. अमोल मिटकरी, विधानसभा सदस्य आ. गोवर्धन शर्मा, आ. हरिष पिंपळे, आ. रणधीर सावरकर, तसेच जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, विभागीय कृषी सहसंचालक शंकर तोटावर, कृषी उपसंचालक अरुण वाघमारे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. के. बी. खोत, महाबीज विभागीय व्यवस्थापक जगदिशसिंग खोकड, जिल्हा अग्रणी बॅंक व्यवस्थापक आलोक तेराणीया आदी अधिकारी सहभागी झाले होते.
आ. गोवर्धन शर्मा म्हणाले की, शेतकऱ्यांना वेळेवर बी-बियाणे, खते, किटकनाशके यांचा पुरवठा व्हावा, त्यादृष्टीने खरीप हंगामाचे नियोजन व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
आ. हरिष पिंपळे यांनी सोयाबीन बियाण्यांची उपलब्धता होण्याबाबत खातरजमा करुन घ्यावी अशी सुचना केली. शेतकऱ्यांना बियाणे सहज उपलब्ध व्हावे. दुर्दैवाने दुबार पेरणीची वेळ आली तरी त्यासाठीचे नियोजन असावे अशी मागणी त्यांनी केली.
आ. रणधीर सावरकर यांनी पिककर्ज वाटप व पिक विमा या संदर्भात शेतकऱ्यांना तात्काळ सुविधा पुरविल्या जाव्या. त्यांना विनाकारण हेलपाटे घालावे लागू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच गहू खरेदी केंद्रांचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणीही केली.
आ. अमोल मिटकरी यांनी सोयाबीनच्या बियाण्यांचा पुरवठ्याबाबत, कपाशी वरील बोंड अळी रोखण्यासाठीच्या काय उपाययोजना केल्या आहेत, खताची साठेबाजी रोखण्यासाठी तसेच थेट बांधावर खते पोहोचविण्याबाबत नियोजन करावे असे मुद्दे मांडले.
या बैठकीस मार्गदर्शन करतांना ना. कडू म्हणाले की, सोयाबीन लागवड करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या घरचे बियाणे वापरण्याचे प्रमाण अधिक आहे. तरीही शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची उगवण क्षमता तपासणी तसेच सोयाबीन पेरणीबाबत तांत्रिक तपशील हा अधिक सोप्या भाषेत त्यांच्यापर्यंत पोहोचवावा. त्यासाठी व्हिडीओ तयार करुन समाजमाध्यमांद्वारे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावे. तसेच सोयाबीन सोबत आंतरपिकेही घ्यावी. शासनाने सोयाबीन लागवडीबाबत जारी केलेला चतुःसुत्री कार्यक्रम अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावा, असे सांगितले. शेतकऱ्यांना पिक कर्ज वाटपासाठी नियोजन करावे. तसेच बियाण्यांच्या उपलब्धतेसाठी कृषी सेवाकेंद्रांमार्फत होणाऱ्या पेरणीचे नियोजन करुन बियाण्यांचे वितरण व्हावे.
प्रत्येक गावात कृषी सेवक हजर असले पाहिजे यासाठी कृषी सेवकांचे कार्यक्रम जाहीर करा. तसेच खते बियाणे यांच्या वाजवी दरात उपलब्धतेबाबतही प्रशासनाने नियोजन करुन दरांवर नियंत्रण ठेवावे.
कापूस पिकावरील गुलाबी बोंड अळीचे नियंत्रण करण्यासाठी कापूस लागवड ही एक जून नंतर होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी बियाण्यांचे वितरणही एक जून नंतर करावे, अशी सुचनाही करण्यात आली. शेतकऱ्यांमध्ये गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेचा प्रचार व प्रसार करावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
खरीप हंगाम नियोजनातील महत्त्वाचे मुद्दे
पिकनिहाय क्षेत्र – सोयाबीन- दोन लाख ९१०० हेक्टर, कापूस एक लाख ४७ हजार हेक्टर, तूर ५१ हजार २०० हेक्टर, मूग-३५ हजार १५० हेक्टर, उडीद- १६ हजार १२५ हेक्टर, ज्वारी-८७०० हेक्तर, मका २८५ हेक्टर, असे जिल्ह्यात एकूण ४ लाख ७१ हजार १०० हेक्टर क्षेत्रावर खरीपाचे नियोजन आहे.
बियाणे उपलब्धता- सोयाबीन पिकासाठी एक लाख ५६ हजार ८२५ क्विंटल बियाण्यांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी ३२ हजार २९९ क्विंटल बियाण्याची मागणी आहे. त्यापैकी २८ हजार क्विंटल महाबीज व कृभको मार्फत तर खाजगी उत्पादकांकडून ५९९९ क्विंटल बियाणे उपलब्ध होणार आहे. तर शेतकऱ्यांकडे एक लाख ६७ हजार १५६ क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. कापूस पिकासाठी ३६७५ क्विंटल (७ लाख ३५ हजार पाकिटे) बियाणे लागणार असून हा पुरवठाही खाजगी उत्पादकांकडून ३६६६ व्किंटल तर महाबीज कडून नऊ क्विंटल बियाणे उपलब्धता होणार आहे. तूर पिकासाठी २६८८ क्विंटल बियाण्याची मागणी असून महाबीज मार्फत २१०० क्विंटल महाबीज तर खाजगी उत्पादकांकडून ५८८ क्विंटल बियाणे पुरविण्यात येणार आहे.
खतांची उपलब्धता- जिल्ह्यात ९५ हजार ७०० मेट्रीक टन खतांची मागणी असून जिल्ह्याला ७७ हजार ९९० मेट्रीक टन आवंटन मंजूर आहे. गत वर्षीचे १८ हजार ६९६ मेट्रीक टन खत शिल्लक असून खतांचे आवंटन उपलब्ध होत आहेत.
