सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचा मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करताना दोन प्रमुख बाबी समोर ठेवलेल्या दिसत आहेत. एक म्हणजे 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येत नाही. दुसरे म्हणजे एखाद्या नवीन वर्गाला ओबीसी ठरवायचे असेल तर ते राज्यांना स्वतःहून म्हणता येत नाही. त्यासाठी तशी शिफारस करणारा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे सादर करणे आणि त्यांनी त्यावर मोहोर उमटवणे आवश्यक आहे. त्यानंतर त्या वर्गाला ओबीसी म्हणता येईल. ओबीसीचा अर्थ सामान्य भाषेत आपण ‘ऑदर बॅकवर्ड क्लास’ किंवा इतर मागासवर्गीय असा केला जात असला तरी घटनेच्या कक्षेमध्ये त्याचा अर्थ सोशली आणि एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लास असा वापर आहे.
काही विशिष्ट स्थितीमध्ये आरक्षणासाठीची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येते, हे महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे उच्च न्यायालयात ग्राह्य धरण्यात आले होते; पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास नकार देताना तशी स्थिती महाराष्ट्रात नाही असे नमूद केले आहे. ज्या आयोगांनी मराठा समाज हा मागासलेला आहे असे म्हटले आहे ते आम्हाला मान्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या दोन कारणांमुळे हे आरक्षण नाकारण्यात आले.
102 व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांना अशा प्रकारचे मागासलेपण ठरवण्याचे अधिकार आहेत की नाहीत याबाबत उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयातही चर्चा व युक्तिवाद झाले. त्यानंतर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयातील दोन न्यायमूर्तींनी राज्यांना असे अधिकार आहेत, अशी टिप्पणी केली; तर तीन न्यायमूर्तींच्या मते, राज्य सरकारांकडे हे अधिकार सीमित स्वरुपाचे आहेत. त्यांना केवळ यासंदर्भातील शिफारस करण्याचे अधिकार आहेत. त्याचा अंतिम निर्णय हा राष्ट्रपतींचा असतो. त्यामुळे एखादा नवीन समाजघटक शैक्षणिक व सामाजिकद़ृष्ट्या मागासलेला आहे हे ठरवण्याच्या राज्यांच्या अधिकारांबाबत तीन विरुद्ध दोन अशी मते नोंदवण्यात आली आहेत.
न्यायालयांच्या खंडपीठांमध्ये असा प्रकार नेहमीच पाहायला मिळतो. अगदी केशवानंद भारती खटल्यापासून ते अनेक खटल्यांमध्ये हे दिसून आले आहे. सर्व न्यायमूर्ती एकाच बाजूने किंवा एकाच पक्षात सहसा कधीच बोलत नाहीत. प्रत्येक न्यायमूर्ती स्वतःचे मत मांडतो आणि सर्वांत जास्त संख्येने न्यायमूर्ती ज्या बाजूने मत मांडतील तो निकाल मानला जातो. आताच्या प्रकरणात मागासलेपणासंदर्भातील राज्यांच्या अधिकाराबाबत तीन न्यायमूर्तींनी मांडलेले मत हाच निर्णय राहील. यापुढील काळात जर याहून अधिक संख्येचे खंडपीठ स्थापन झाले आणि त्यामध्ये जर बहुमताने यापेक्षा वेगळे मत नोंदवले तरच आताचा निर्णय रद्द होऊ शकेल; अन्यथा संसदेत याबाबत घटनादुरुस्ती करावी लागेल.
घटनेमध्ये दोन आरक्षणे सांगितलेली आहेत. अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी). अनुसूचित जातींसाठी 15 टक्के आणि अनुसूचित जमातींसाठी 7.5 टक्के आहे. हे 22.5 टक्के आरक्षण कोणालाही बदलता येत नाही. 100 टक्क्यांमधून 22.5 टक्के वगळता उरलेल्या 77.5 टक्क्यांपैकी एकूण 50 टक्के जागा खुल्या प्रवर्गासाठी ठेवून उरलेले सर्व आरक्षण एससी आणि एसटी सोडून इतर वर्गांंना देता येते. प्रत्येक राज्याला हे करता येते. थोडक्यात, आपल्याला 27.5 टक्के सरकारी नोकर्या, शिक्षणातील जागा, शाळा-कॉलेजमधील प्रवेश आरक्षणामध्ये घेता येतात. हे आरक्षण इंदिरा सहानी खटल्याच्या निकालाच्या कक्षेत बसणारे आहे. मात्र, ही जागा आपण ज्यांना ओबीसी म्हटले आहे त्यांनी व्यापलेली आहे. आता यामध्ये मराठा समाजाला समाविष्ट करावयाचे झाल्यास काही ओबीसींना आपला काही हिस्सा सोडावा लागेल; पण यासाठी कोणतेही सरकार तयार नसते. परिणामी, प्रत्येक सरकार खुल्या गटासाठी असलेल्या 50 टक्के आरक्षणातील हिस्सा व्यापण्याला प्राधान्य देताना दिसते; पण ते न्यायालयात टिकत नाही. त्यामुळेच सद्य:स्थितीत ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करून त्यांना आरक्षण देणे हाच पर्याय उरतो. अर्थात, त्यासाठी ओबीसी समाजाची तयारी असेल तर!
