नवी दिल्ली: अमेरिकेचे संसर्ग रोग तज्ज्ञ आणि मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ.अँथनी फौसी यांनी भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सिन लसीबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे. भारत बायोटेकनं बनवलेली कोवॅक्सिन लस कोरोना विषाणूच्या बी. 1.617 वेरियंटला प्रतिबंध करण्यात यशस्वी ठरतेय, असं वक्तव्य डॉ.अँथनी फौसी यांनी केलं आहे. (American House Chief Medical Adviser Anthony Fauci said Covaxinproduced by Bharat Biotech has been found to neutralise the B.1.617)
डॉ.अँथनी फौसी नेमकं काय म्हणाले?
डॉ.अँथनी फौसी म्हणाले आम्हाला आता दररोज माहिती मिळत आहे. अलीकडेच प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार कोवॅक्सिन लस घेतलेल्या व्यक्तींमध्ये कोरोना विषाणूच्या बी. 1.617 वेरियंटला प्रतिबंध करण्यात यशस्वी ठरतेय, असं डॉ.अँथनी फौसी म्हणाल्याचं वृत्त पीटीआयया वृत्तसंस्थेने दिलं आहे
भारतापुढे नेमकं आव्हान काय?
भारत कोरोना विषाणू संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेला सामोरा जातोय. भारतात कोरोना विषाणूपासून वाचण्यासाठी लसीकरण महत्वाचा घटक आहे. नागरिकांचं लसीकरण करणं महत्वाचं आहे, असं डॉ.अँथनी फौसी म्हणाले.
कोवॅक्सिन लस भारताची निर्मिती
आयसीएमआर, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वायरोलॉजी आणि भारत बायोटेक यांनी एकत्रित येऊन कोवॅक्सिन लसीची निर्मिती केली आहे. कोवॅक्सिनच्या आपत्कालीन वापराला 3 जानेवारीला केंद्र सरकारनं मंजुरी दिली होती.
बी .1.617 वेरियंट महाराष्ट्र आणि दिल्लीमध्ये
महाराष्ट्र आणि दिल्लीला कोरोना विषाणू संसर्गाच्या लाटेचा फटका बसलेला आहे. बी. 1.617 कोरोना विषाणूचं वेरियंट महाराष्ट्र आणि दिल्लीमध्ये आढळून आलेला आहे. या वेरियंटमुळे भारतात मोठ्या प्रमाणात कोरोना विषाणू संसर्गाची लाट आली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आरोग्य एजन्सीच्यानुसार बी1.617 हा वेरियंट भारतात आढळला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार बी.1.617 वेरियंट 17 देशांमध्ये आढळून आलं आहे.
भारतात सध्या दोन लस मान्यताप्राप्त
सीरम इन्स्टिट्यूट निर्मित ऑक्सफोर्ड-अ‍ॅस्ट्रॅजेनेकाची लस ‘कोविशील्ड’ आणि भारत बायोटेकची ‘कोवॅक्सिन’ यांना मान्यता देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना 1 मेपासून लस देण्याची घोषणा केली होती आणि असेही म्हटले होते की, लसीकरणाच्या तिसर्‍या टप्प्यातील भाग लस उत्पादक कंपन्यांनी आपल्या केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेमधून (सीडीएल) 50 टक्के पुरवठा केंद्र सरकारला द्यावा आणि उर्वरित 50 टक्के पुरवठा राज्य सरकारांना व खुल्या बाजारात विकण्यास त्यांना परवानगी असेल.
