नवी दिल्ली : कोरोनाच्या संकटकाळात रुग्णांना ऑक्सिजनसह इतर वैद्यकीय सुविधा देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ती जबाबदारी झटकता येणार नाही, असे दिल्ली हायकोर्टाने मोदी सरकारला सुनावले आहे. भीक मागा, उधार आणा पण रुग्णांना ऑक्सिजन पुरवा असे आदेशच कोर्टाने दिले आहेत.
सध्या राष्ट्रीय आणिबाणी आहे, त्यामुळे सरकारने युद्धपातळीवर काम केले पाहिजे, अशी टिप्पणीही कोर्टाने केली आहे. सध्या सर्वच राज्यांमध्ये ऑक्सिजनचा अपुरा साठा आहे. त्यामुळे अनेकांना ऑक्सिजन मिळविण्यासाठी धावपळ करावी लागत आहे. त्यात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण होत आहे. यासंदर्भात दिल्लीतील ‘मॅक्स हेल्थकेअर नेटवर्क’कडून याचिका दाखल केली होती. अनेक रुग्णालयांत ऑक्सिजन पुरवठा इतका कमी आहे की कोणताही अनर्थ घडण्याची शक्यता अधिक आहे, असे या याचिकेत म्हटले होते. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पाटील यांच्या खंडपीठानं सुनावणी घेतली. या सुनावणीत केंद्र सरकारच्या बेजबाबदारपणावर नेमके बोट ठेवले आहे.
हे पण वाचा : कोरोनात ऑक्सिजन सिलिंडरची नक्की कधी गरज भासते? जाणून घ्या उत्तर
‘मानवी आयुष्य सरकारसाठी महत्वाचे नाही का?’ असा प्रश्न विचारत कोर्टाने सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘सरकारकडे सध्या उपलब्ध असलेल्या स्रोतांमधून जनतेची ऑक्सिजनची गरज भागत नसेल ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी इतर मार्ग शोधणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. गरज पडली तर स्टील, पेट्रोलियम अशा उद्योगांकडून ऑक्सिजन उपचारांसाठी उपलब्ध केला पाहिजे. या उद्योगांच्या प्लान्टमधून ऑक्सिजन रुग्णालयांत पोहचवण्यासाठी सर्व मार्गांचा विचार करा. त्यासाठी खास कॉरिडॉर तयार करावा.’ अशी सूचनाही न्यायालयानं केंद्राला केलीय. सर्वसामान्य माणसाला सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. त्यांना गांभीर्य नाही. ऑक्सिजन उपलब्ध होत नसेल तर भीक मागा पण ऑक्सिजन उपलब्ध करा, असे आदेश कोर्टाने दिले आहे.
