मुंबई : कोरोना रुग्णांच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर पंचाहत्तर वर्षांवरील नागरिकांना तसेच दिव्यांग आणि विशेष नागरिकांना घरोघरी जाऊन कोरोना प्रतिबंधक लसी देण्याच्या मुद्द्यावरून उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र आणि राज्य सरकारला चांगला टोला लगावला. देशाचे पंतप्रधान आणि प्रथम नागरिक असलेले राष्ट्रपती रुग्णालयात जाऊन लस घेत असताना महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांना घरी जाऊन लसीकरण कसे काय करण्यात आले,असा सवाल उच्च न्यायालयाने (राष्ट्रवादी काँगे्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार नाव न घेता ) उपस्थित केला.
पंचाहत्तर वर्षांवरील नागरिक तसेच दिव्यांग आणि विशेष नागरिकांना कोरोना लसीसाठी ऑनलाईन नोंदणी ऐवजी हेल्पलाईन क्रमांक उपलब्ध करून द्यावा, तसेच अशा व्यक्तींना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अ‍ॅड. ध्रुती कापाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पंचाहत्तर वर्षांवरील नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लसी देण्याबाबत केंद्र सरकारचे नेमके धोरण काय ? असा सवाल उपस्थित करून लसीकरण मोहीम राबविताना यंत्रणेत सुधारणा करता येईल का, अशी विचारणा केली होती.त्यावर केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
देशाचे पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती केंद्रांवर जाऊन लस घेऊ शकतात तर मग महाराष्ट्राचे नेते असे का करू शकत नाहीत. यामुळे समाजात चुकीचा संदेश जात असल्याचा टोला लगावला.तसेच मनपा आयुक्तांनी घरोघरी लसीकरण करताना आयसीयूची गरज असल्याचे म्हटले होते. मग या राजकीय नेत्यांच्या घरी दक्षता विभाग आहे का? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
देशातील सर्वांसाठी एकसमान धोरण का नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने यावेळी केली. तसेच राज्यात लसींचा साठा उपलब्ध नसताना दुसरीकडे ज्येष्ठ नागरिकांच्या लसीकरणासाठी निश्चित धोरण असणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने ज्येष्ठ, अपंग आणि विकलांगांसाठी ऑनलाईन हेल्पलाईन सुरू करण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश केंद्राला देत सुनावणी 20 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
