मुंबई : कोरोनाची दुसरी लाट रोखण्यासाठी सोमवारपासून लागू झालेले कडक निर्बंध म्हणजे कडकडीत लॉकडाऊनच असून, औषध दुकाने आणि किराणा दुकाने वगळता संपूर्ण बाजारपेठेला सरकारने टाळेच ठोकल्याने राज्यभरातील बाजारपठांत सन्‍नाटा आणि संताप निर्माण झाला असून, हा अघोषित लॉकडाऊन तत्काळ मागे घ्या आणि कडक नियमांसह बाजारपेठ उघडा, अशी मागणी करीत व्यापारी संघटनांनी राज्य सरकारला 72 तासांचा अल्टिमेटम दिला आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून या अघोषित लॉकडाऊनला आक्षेप घेतला आहे.
सकाळी 7 ते संध्याकाळी 8 फक्‍त अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील, बाकी सर्व दुकाने बंद राहतील, असे सरकारने जाहीर केले. सोमवारपासून या तथाकथित निर्बंधांची अंमलबजावणी सुरू होताच बाजारपेठा बंद झाल्या. जी दुकाने उघडी होती ती पोलिसांनी बंद केली. 9 एप्रिलपर्यंत बाजारपेठा अशाच बंद राहणार असल्याने सामान्य जनतेसह व्यापारीवर्ग अस्वस्थ झाला आहे.
अन्यथा असहकार आंदोलन
या विषयावर चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेड कमिटीची सोमवारी मध्यरात्री ऑनलाईन बैठक झाली. राज्यातील 100हून अधिक व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकारी या बैठकीत सहभागी झाले होते. सोमवारपासून लागू झालेला अघोषित लॉकडाऊन तत्काळ रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारला 72 तासांचा अल्टिमेटम या बैठकीतून देण्यात आला. सरकारने व्यापारी व दुकानांतील कामगारांचा विचार करत निर्णय रद्द केला नाही, तर असहकार आंदोलन पुकारण्याचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनी दिला. सरकारने व्यापारी संघटनांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता आणि कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता संपूर्ण लॉकडाऊनचा निर्णय घेतल्याने या बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
रिटेलर्स असोसिएशन्स ऑफ इंडियाचे (राय) कुमारराज गोपालन म्हणाले की, हा ‘रिटेल लॉकडाऊन’ आहे. बाजारच बंद केल्याने दुकानदारांचा रोजचा खर्च सुरूच राहणार आणि कमाई मात्र थांबणार. यातून कधीही न भरून येणारे नुकसान होईल. म्हणजे दुकाने बंद असली तरी किरकोळ व्यापार्‍यांना वीज बील भरावे लागणार, मालमत्ता करही भरावे लागणार. याचा थेट परिणाम केवळ राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर नव्हे तर देशातील किरकोळ व्यापार जगताच्या परिस्थितीवर होऊ घातला आहे. खासकरून निर्मिती क्षेत्राला फटका बसेल आणि लाखोंचा रोजगार बंद होईल. त्यामुळे राज्य सरकारने अत्यावश्यक सेवेत येत नसलेली दुकानेही कोरोनाचे कडक नियम लागू करून सुरू ठेवावीत.
कापड उद्योगातील मोठे नाव असलेले उद्योजक विरेन शहा म्हणाले, गेल्या वर्षी सलग आठ महिने आमची दुकाने बंद राहिली. त्या लॉकडाऊनमधून आम्ही आता कुठे सावरू लागलो असतानाच पुन्हा लॉकडाऊन लागू केला आहे. आमचा किरकोळ व्यापाराचा उद्योग साधारण 10 लाख लोकांना रोजगार देतो. या लॉकडाऊनमुळे उत्पन्‍नच थांबल्याने आम्हाला एक तर नोकरकपात करावी लागेल किंवा वेतनकपात. या अघोषित लॉकडाऊनचा फटका राज्यातील हॉटेल आणि ओघानेच पर्यटन उद्योगालाही बसणार आहे. कोरोना साथीमुळे आधीच या क्षेत्राला मोठा फटका बसल्याचे सांगून हॉटेल असोसिएशन ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष के. बी. कचरू म्हणाले, नवे निर्बंध लागू झाल्याने महाराष्ट्राचे पर्यटन आणखी खाली जाईल.
सरकार आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करेल आणि दारूची दुकाने मागच्या लॉकडाऊनप्रमाणे सुरू करण्यास परवानगी देईल, अशी आशा मद्य उद्योगाला वाटते. नव्या लॉकडाऊनचा फटका मद्य उद्योगाप्रमाणेच राज्य सरकारच्या तिजोरीलाही मोठ्या प्रमाणात बसेल. त्यामुळे अबकारी खात्याशी संपर्क साधून आम्ही कोरोनाचे नियम पाळून मद्यविक्रीस परवानगी मागणार असल्याचे प्रोग्रेसिव्ह रिटेल लिकर व्हेेंडर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अरविंद मिस्किन म्हणाले.
मालवाहतुकीला 315 कोटींचा फटका
राज्यातील ‘ब्रेक द चेन’अंतर्गत लादलेल्या निर्बंधांमुळे माल वाहतूक क्षेत्राला दररोज तब्बल 315 कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत असल्याची प्रतिक्रिया ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे कोअर कमिटीचे चेअरमन बाल मल्कित सिंह यांनी व्यक्त केली आहे. सिंह म्हणाले की, गेल्या वर्षी पुकारलेल्या लॉकडाऊनच्या नुकसानातून अद्याप मालवाहतुकदार सावरलेले नाहीत. त्यात अत्यावश्यक व जीवनावश्यक वस्तूंव्यतिरिक्त इतर दुकाने बंद असल्याने सुमारे 50 टक्क्यांहून अधिक मालवाहतूक वाहनांची चाके थांबली आहेत. अशा परिस्थितीत मालवाहतुकदारांसमोर विविध कर, वाहनाचा ईएमआय, चालक व वाहकाचा पगार असे विविध प्रकारचे निश्चित खर्च भागवण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यात रात्रीच्या संचारबंदीमुळे मालाची चढ-उतार कऱण्यासाठी कामगार मिळत नसल्याने ई-वे बिलची मुदत संपत असून वाहतुकदारांना मोठ्या प्रमाणात दंड भरावा लागत आहे. म्हणूनच ई-वे बिलमधील दंडातून सूट देत कर्जाचे हफ्ते थकल्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केंद्रीय यंत्रणांना करावी, अशी मागणी संघटनेने केल्याचे सिंह यांनी स्पष्ट केले.
फडणवीस यांचे पत्र
केवळ दोन दिवसांचा लॉकडाऊन करणार असल्याचे फोनवर सांगितल्याने भाजपाने त्यास सहमती दर्शवली होती,मात्र प्रत्यक्षात इतर पाच दिवस लॉकडाऊनसदृश निर्बंध घालण्यात आले असून त्यामुळे छोटे व्यवसायी आणि जनमानसात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. त्यामुळे या सर्व घटकांशी पुन्हा एकदा चर्चा करून नव्याने अधिसूचना जारी करण्याची मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली आहे. अनेक बाबतीत संलग्नता न पाहता निर्बंध लादले आहेत. वाहतूक (ट्रान्सपोर्टेशन) खुली ठेवताना गॅरेज आणि स्पेअर पार्टस दुकाने मात्र बंद ठेवण्यात आली याकडे फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
