नवी दिल्ली : कर्ज हप्त्यांच्या स्थगितीचा (लोन मोरॅटोरियम) कालावधी वाढणार नाही तसेच मोरॅटोरियम काळातील संपूर्ण व्याजदेखील माफ होणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
कोरोना संकटामुळे केवळ कंपन्यांचेच नुकसान झालेले आहे असे नाही. तर सरकारचेही नुकसान झालेले आहे. अशा स्थितीत आपण सरकार अथवा रिझर्व्ह बँकेवर आणखी दबाव टाकू शकत नाही, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मंगळवारी सुनावणीदरम्यान केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे बँकांना दिलासा मिळाला आहे. दुसरीकडे मोरॅटोरियम काळातील संपूर्ण व्याजाची मागणी करीत असलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्रातील कंपन्यांना यामुळे मोठा दणका बसला आहे. लोन मोरॅटोरियम काळातील व्याजावर व्याज आकारले जाऊ नये, असे आदेश गेल्यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र आता न्यायालयाने संपूर्ण व्याज माफ केले जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. आर्थिक धोरणांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करु शकत नाही. तसेच कोणते धोरण योग्य आहे अथवा कोणते नाही, हेही पाहू शकत नाही. धोरण कायद्याला धरुन आहे की नाही, हेच न्यायालय तपासेल, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली.
मदत देण्याबाबत आम्ही स्वतंत्रपणे विचार केला, पण पूर्णपणे व्याज माफ करणे शक्य नाही. याचे कारण बँकांना खातेधारक आणि निवृत्तीधारकांना व्याज द्यावयाचे असते, असे न्यायमूर्ती शहा यांनी निकालात सांगितले.
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने विविध उद्योगांसाठी पॅकेज दिलेले आहे. अशा स्थितीत आता आणखी मदत देणे शक्य नसल्याचे केंद्र सरकारकडून न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगण्यात आले होते. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून एखाद्या विशेष क्षेत्रासाठी मदतीची मागणी केली जाऊ शकत नाही. दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासंदर्भात व्याजावर व्याज अर्थात चक्रवाढ व्याजाला माफ करण्यासह आणखी मदत देणे शक्य नसल्याचेही केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयासमोर सांगितले होते. अशा प्रकारे मदत करण्यात आली तर ते देशाची अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग क्षेत्रासाठी हानीकारक ठरेल, असा युक्तीवाद सरकारने केला होता. कोरोना संकटाला सुरुवात झाल्यानंतर सरकारने लोन मोरॅटोरियमची योजना घोषित केली होती. 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत ही योजना अंमलात होती. मात्र परिस्थिती पूर्णपणे सावरलेली नसल्याने या योजनेला मुदतवाढ दिली जावी, अशी मागणी विविध क्षेत्रांकडून करण्यात आली होती.
