नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गासाठी (इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन) ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू केले आहे. यामुळे आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा केव्हाच ओलांडली गेली आहे. जर केंद्र सरकारचे हे ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होऊ शकते तर राज्य सरकारचे मराठा आरक्षण का लागू होऊ शकत नाही? असा युक्‍तिवाद महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने शुक्रवारी करण्यात आला. अ‍ॅड. मुकुल रोहतगी यांनी आरक्षणाच्या बाजूने जोरदार आणि सोदाहरण युक्‍तिवाद केला.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या बाजूने शुक्रवारी युक्‍तिवाद सुरू झाला. पहिल्याच दिवशी अ‍ॅड. रोहतगी यांनी मराठा आरक्षणाच्या बाजूने दमदार मुद्दे मांडले.विशेष म्हणजे राज्य सरकारला मराठा आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यांचे अधिकार काढून घेण्यात आले नसल्याचे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी गुरुवारी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना स्पष्ट केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या सोमवारपासून मराठा आरक्षण खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. आरक्षण विरोधातील याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सुरुवातीच्या टप्प्यात युक्‍तिवाद केला. त्यानंतर अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. शुक्रवारी राज्य सरकारने बाजू मांडली. राज्य सरकारचे वकील रोहतगी यांनी विविध उदाहरणे देत कालानुरूप इंदिरा सहानी खटल्याच्या निकालावर पुनर्विचार करणे का आवश्यक आहे, ते स्पष्ट केले. तसेच आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर जाणे का आवश्यक आहे, याचाही ऊहापोह केला.
रोहतगी म्हणाले की, ईडब्ल्यूएस वर्गाला आरक्षण देण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. त्यावेळी 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा नियम कायम राहणार की नाही, याचा विचार करण्यात आला नाही. याचा अर्थ 50 टक्के मर्यादेच्या पुढे आपण जाऊ शकतो, याची सरकारला जाणीव होती. मंडल आयोगाने नव्वदच्या दशकात जो अहवाल तयार केला होता, त्यात 1890 सालापासूनच्या शंभर वर्षांची आकडेवारी होती. त्यावेळच्या आणि आताच्या परिस्थितीत, लोकांच्या अपेक्षांत आणि लोकसंख्येत प्रचंड फरक पडला आहे. लोकसंख्या 135 कोटींच्या वर गेलेली आहे. कायद्यांचा ठरावीक काळानंतर आढावा घेतला जाणार की नाही, याही गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतील, असे सांगून रोहतगी म्हणाले, बदलत्या समाजानुसार कायदा विकसित होत असतो. कालानुरूप लोकसंख्या, समाज, गरजा बदलल्या आहेत. अशावेळी आरक्षण मर्यादा 50 टक्केच राहील काय, यावर मंथन झाले पाहिजे. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या निश्‍चितीचा राज्य सरकारांचा अधिकार काढून घेण्यात आला तर इंदिरा सहानी खटल्याच्या निकालाचा एक भाग कमजोर होईल, याकडेही रोहतगी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
याआधीही काही खटल्यांत 50 टक्के मर्यादेची अट स्वीकारली नव्हती
याआधीही काही खटल्यांच्या निकालांमध्ये 50 टक्क्यांच्या मर्यादेची अट स्वीकारण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे इंदिरा सहानी प्रकरणावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, असे रोहतगी म्हणाले. त्यांनी टी. एम. ए. पै फाऊंडेशन विरुद्ध कर्नाटक सरकार या खटल्याचे उदाहरण खंडपीठाला दिले. इंदिरा सहानी खटल्याचा निकाल चुकीचा होता, असे आपण म्हणत नाही. पण गंगेतून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुषंगाने शंका उत्पन्‍न होत असेल तर त्याचे निरसन झालेच पाहिजे, या मुद्द्याकडेही त्यांनी कोर्टाचे लक्ष वेधले.
रोहतगी यांच्या युक्‍तिवादावर खंडपीठाने काही प्रतिप्रश्‍न केले. गेल्या 70 वर्षांत सरकारने लोककल्याणाच्या असंख्य योजना राबविल्या. पण त्यामुळे विकास झाला नाही आणि मागास समाज पुढे आलाच नाही, असे म्हणता येईल का, असा सवाल न्यायालयाने केला. यावर मागासलेपण वाढत आहे आणि सरकारला खडतरपणे काम करावे लागणार असल्याचे रोहतगी यांनी नमूद केले. योजना राबविल्या जात आहेत; पण भूकबळीही जात आहेत, अशी टिप्पणी रोहतगी यांनी केली.
न्यायालयाकडून रोहतगी यांचे कौतुक
मराठा आरक्षण खटल्याची सुनावणी सुरू असताना मुकुल रोहतगी मुद्देसूदपणे कायद्याचे विविध बारकावे सांगत युक्‍तिवाद केला. याबद्दल खंडपीठाने रोहतगी यांचे कौतुक केले. यावर आपल्या कनिष्ठांनी खूप मेहनत घेतली असल्याचा उल्‍लेख रोहतगी यांनी केला.
रोहतगींनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणलेले मुद्दे
*आरक्षणाला 50 टक्क्यांची मर्यादा असावी, असे राज्यघटनेत कुठेही स्पष्टपणे नमूद केलेले नाही.
* याआधीही काही खटल्यांच्या निकालांमध्ये 50 टक्क्यांच्या मर्यादेची अट स्वीकारलेली नव्हती.
* मागासलेपण वाढत आहे आणि सरकारला खडतरपणे काम करावे लागणार.
* कलम 16 (1) ला कलम 16 (4) अपवाद आहे आणि तोच 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडण्याचा तर्क आहे.
