अमरावती – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएस्सी) हे महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारीतल्या वेगवेगळ्या सेवांसाठी आणि पदांसाठी स्पर्धा परीक्षा घेऊन उमेदवारांची निवड करण्याचं काम करते.भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३१५ अन्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आयोगाच्या राज्य सेवा परीक्षेच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या पदांसाठी निवड होते.उपजिल्हाधिकारी, पोलीस-उपअधीक्षक, तहसीलदार, नायब-तहसीलदार, गट-विकास अधिकारी, मुख्याधिकारी इत्यादी वर्ग-१, वर्ग-२ व वर्ग-३ ची पदे लोकसेवा आयोगातून भरली जातात.महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षा, महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट अ परीक्षा, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट ब परीक्षा, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग परीक्षा, सहायक मोटर वाहन निरीक्षक परीक्षा, सहायक अभियंता (विद्युत) श्रेणी -2, महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा, गट-ब, पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा,विक्रीकर निरीक्षक परीक्षा,कर सहायक गट-क परीक्षा, सहायक परीक्षा, लिपिक-टंकलेखक परीक्षा मार्फत सरकारी सेवा भरती होते.
हल्ली मात्र अनागोंदी, घोळ, मनमानी आणि कुणाचाही पायपोस कुणात नसल्याचे आजच्या काळातील एक मोठे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.देशातील व्यापमं सारख्या मोठ्या घोटाळ्याची स्पर्धा करीत आघाडी वर निघालेल्या लोकसेवा आयोगाने ज्या उद्दात हेतूसाठी आयोगाची निर्मिती झाली, त्या हेतूलाच सुरुंग लावला आहे.’स्वसुख निरभिलाष: खिद्यते लोकहेतो:’ ब्रीदवाक्य अर्थात स्वहिता पेक्षा स्वसुखापेक्षा लोकहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणे.गेल्या दहा वर्षांतील घडामोडी पाहिल्या की हे ब्रीद देखील पुसून काढले असावे अशी खात्री पटते.शहरी आणि ग्रामीण भागातील विध्यार्थ्या साठीचा अधिकारी बनण्याचा हा राजमार्ग अत्यंत खाचखळगे, अडथळे आणि कठोर स्पर्धेने अधिकच कठीण बनला आहे.एकीकडे कठोर परिश्रम करणारे विधार्थी असताना सरकार मात्र पदभरती करीत नाही.सन २०१४-१५ ते २०१९-२० ह्या वर्षात ७६ लाख ३ हजार ३४२ विध्यार्थ्यानी परीक्षेसाठी अर्ज केले होते.त्यात उत्तीर्ण होणारी आणि निवड होणारी टक्केवारी ही दीड टक्क्याच्या आसपास आहे.एवढी जीवघेणी स्पर्धा आहे.राज्यात नौकर भरती बंदी असल्याने सरकार एकतर जागा भरत नाही. त्यामुळे सन २०१४-१५ ते २०१९-२० ह्या वर्षात केवळ २७ हजार ६६४ पदे एमपीएससीने भरली ! २०१९ मधील राज्यसेवा परीक्षा उत्तीर्ण ४२० उमेदवारांना नियुक्त्या देखील देण्यात आल्या नाहीत एवढा अनागोंदी आणि भोंगळ कारभार सुरु आहे.
रिक्त जागा आणि सरकारी अनास्था –
भारतीय डाक विभागाच्या २३३ जागा रिक्त आहेत.इंजिनियर्स डिपार्टमेंट: ज्युनियर इंजिनिर्सच्या राज्यात जवळपास ३००० च्या जवळपास जागा रिक्त आहेत ह़्यापैकी वाटर मैनेजमेंट विभागातील जागा अधिक आहेत.पीडब्ल्यूडी अंतर्गत २५० ते ३०० जागा रिक्त आहेत.वनविभागाला वेगळ्या अस्थापनेचा अधिकार प्राप्त झाला असुन त्यावर सरकारकडुन कार्यवाही मात्र काहीच झाली नाही. त्यातुन देखील सुमारे ४५०० अभियंत्यांची नेमणूक होऊ शकते.कृषी विभाग: गट अ ते गट ड संवर्गातील एकुन २७,५०२ पदांचा आकृतीबंध मंजुर असुन त्यापैकी केवळ १८,६२२ पदे भरली असुन ८८८० पदे रिक्त आहेत. तांत्रीक संवर्गातील २०,१८१ पदे मंजुर आहेत. त्यातील १४,८०९ पदे भरली आहेत व ५३१२ पदे रिक्त आहेत. लातुर/नागपुर/पुणे/ठाणे/अमरावती/औरंगाबाद/नाशिक/कोल्हापुर याठिकाणची १४१६ कृषीसेवकांची पदे रिक्त आहेत.नगररचना विभागाच्या सुमारे ३४१ जागा रिक्त आहेत ज्यामध्ये २०० जागा ह्या राखीव प्रवर्गातीव आहेत. २०० जागेंसाठी उमेदवार मिळाले नाहीत असे शासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळ राखीव प्रवर्गातील जागेवर सर्वसाधारण वर्गातील लोक दावा करतील की काय अशी भिती उनेदवारांमध्ये आहे.जि.प. जाहिरात क्र.०१/२०१९ महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग दि. ६/३/२०१९ नुसार ३५८ जागेवर निवडी रद्द करताना शासनाने मराठा आरक्षणाचे कारण दिले आहे.सिडको अंतर्गत ८१ जागेसाठी २५/१०/२०१८ रोजी जाहिरात प्रकाशित झाली.१६/१२/२०१८ रोजी परिक्षेची तारीख होती. परंतु १५/१२/२०१८ ला एक दिवस अगोदर मराठा आरक्षणाचे कारण देत परीक्षा रद्द करण्यात आली.संयुक्त पुर्वपरीक्षा गट ब २०१९ ला ५५५ जागेंसाठी ४६९ उमेदवारांना मार्च २०२० रोजी मुख्य परीक्षेद्वारे निवडले गेले परंतु अद्याप शारीरीक चाचणीसाठी कॉल नाही. आरटीओच्या २५० जागेंसाठी लाखांहुन अधिक विद्यार्थ्यांनी परिक्षा दिलेली आहे. एक वर्ष उलटुन देखील आजवर निकाल आला नाही..!कधी कोरोनाचे कारण देऊन तर कधी खर्च कपातीचा बहाणा करीत कर सहायक, मंत्रालय लिपिक,वन विभागातील जाहिराती प्रलंबित ठेवण्यात आल्या.
एमपीएससी चे यु टर्न –
एमपीएसच्या परिक्षेसाठी गाव-खेड्यातून लाखो विद्यार्थी काही वर्ष तयारी करत असतात. अनेकांचे आई, वडील शेतात काम करून, मोलमजुरी करून त्यांना एमपीएसीच्या अभ्यासासाठी शहरात ठेवतात. त्यांची या निर्णयामुळे मोठी आर्थिक व मानसिक नुकसान होत आहे.युवकांच्या करिअरच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या असणाऱ्या या परीक्षा वारंवार पुढे ढकलल्या जात आहेत.सलग पाच वेळ परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. सर्वप्रथम २३ डिसेंबर २०१९ रोजी राज्य सरकारने ‘एमपीएससी २०२०’ ची पूर्व परीक्षा ५ एप्रिल २०२० रोजी घेण्याचे निश्चित केले. ‘कोरोना’ची साथ आली त्यामुळे २२ मार्च २०२ रोजी पत्रक काढून परीक्षा २६ एप्रिल २०२० रोजी घेण्याचे निश्चित केले. पण “कोरोना’चा प्रसार वाढत असल्याने ७ एप्रिल २०२० रोजी पुन्हा एक पत्रक काढून त्यानुसार ही परीक्षा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्या.दिनांक १७ जून २०२० रोजी पुन्हा एक प्रसिद्धीपत्रक आले. त्यात असे म्हटले की १३ सप्टेंबर २०२० रोजी परीक्षा होणार. परीक्षेला एक महिना शिल्लक असताना १२ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगितले की ‘नीट परीक्षा ‘१३ सप्टेंबर २०२० रोजी असल्याने पूर्व परीक्षा १३ ऐवजी २० सप्टेंबर २०२० रोजी परीक्षानियोजित केली.७ सप्टेंबर २०२० रोजी पुन्हा एका पत्रकाद्वारे परीक्षा ११ ऑक्टोबर २०२० रोजी होईल व तसा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत झाल्याचे नमूद केले गेले.१० ऑक्टोबर २०२० रोजी ऐन परिक्षेला एक दिवस बाकी असताना पुन्हा एक यु टर्न घेतला गेला आणि परीक्षा ११ ऑक्टोबर रोजी होणार नाही,असे जाहीर झाले !नवीन तारीख यथावकाश जाहीर करूत्यात राज्य शासनाने व सामान्य प्रशासन विभागाने आदेश दिल्याचे नमुद केले गेले. ११जानेवारी २०२१ रोजी पुन्हा नवीन तारीख आली, ती १४ मार्च २०२१ रोजी परीक्षा होईल असे सांगण्यात आले.२ मार्च २०२१ रोजी पत्रक काढून विद्यार्थ्यांना हॉल तिकीट बाबत सूचना देण्यात आल्या.१० मार्च२०२१ रोजी परीक्षार्थींसाठी सूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या. अर्थात परीक्षा १४ मार्च रोजीच होणार यावर शिक्कामोर्तब झाले. सर्व उमेदवारांना परीक्षेसाठी शुभेच्छा देण्यात आल्या.उमेदवारांचा जीव भांड्यात पडला.परीक्षार्थी तयारीत असतांना ११ मार्च २०२१ रोजी पुन्हा एकदा परीक्षा अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर टाकत असल्याचे पत्रक प्रसिद्ध झाले!११ ऑक्टोबर २०२० च्या पत्रकात देखील हेच होते आणि ११ मार्च २०२१ रोजी तोच कित्ता गिरवण्यात आला. एक दिवस आधी उमेदवारांसाठी सूचना प्रसिद्ध होते आणि एका रात्रीत कोरोना विषाणू वाढत असल्याचा साक्षात्कार आयोगाला होतो ? विशेष म्हणजे ही सूचना कधी सामान्य प्रशासन विभाग देतो तर कधी आपत्ती व्यवस्थापन विभाग. सामान्य प्रशासन विभाग हा खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या अखत्यारीत आहे तर लोकसेवा आयोग वडेट्टीवारांच्या अखत्यारीत.मुख्यमंत्री ‘मन की बात’ मध्ये कोरोनाचे कारण सांगतात.तर वडेट्टीवार अधिकारी त्यांना बायपास करून स्वतः निर्णय घेत असल्याचे जाहीर केले.म्हणजे सगळा “:येड्यांचा बाजार” आहे, असे वाटत असले तरी ह्या मागे मोठा खेळ आहे.
सरकारने केलेले खून –
परीक्षेतील स्पर्धा आणि लाखो अडथळे असताना परीक्षाच होत नसल्याने परीक्षा देण्याचे वय संपण्याच्या निराशेतून रत्नागिरीत महेश झोरे, बुलढाण्यातील अभिजित कुलकर्णी, अमरावती मध्ये भावेश तायडे आणि एका इच्छूक शिक्षकाने आत्महत्या केलीय.ह्या आत्महत्या नव्हे तर सरकारने केलेले खून आहेत.मराठा आरक्षणाचे नावावर दोनदा परीक्षा पुढे ढकलल्या.मुळात मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीत नवीन पदभरतीला काही आक्षेप नसून मराठा उमेदवारांची एसईबीसी मधून भरती करू नये, हे बंधन घातले आहे.त्याही पलीकडे मराठा समाजाच्या मागणी प्रमाणे आरक्षित जागा रिक्त ठेवून ही पदभरती करता येणे सरकारला शक्य होते.मात्र आयोग आणि सरकार दोघांनी मिळून सामान्य उमेद्वारा बरोबर मराठा समाजाच्या उमेदवाराचे देखील बळी घेऊ पाहत आहे.Mpsc AMVI 2019 pre result- ३६७ दिवस झालेत पूर्व परीक्षा घेऊन अजूनही परीक्षेचा निकाल नाही.MPSC PSI PHYSICAL Exam PENDING- मुख्य परीक्षेचा निकाल लागून जवळपास ३८२ दिवस झालेत मात्र physical test घेतल्या जात नाहीए आणि final result पेंडिंग ठेवल्या जातोय.MPSC 2019 RAJYASEVA- निकाल लागून जवळपास २७१ दिवसांचा काळ झाला परंतु अजूनही नियुक्ती नाही.Mpsc Excise Subinsepector 2019- निकाल लागून जवळपास २४४ दिवसांचा काळ लोटला मात्र joining नाही.MPSC Excise Subinspector 2020, MPSC Forest Service 2020, MPSC Tax assistant 2020 यांच्या जाहिराती मराठा आरक्षणाच्या घोळामुळे मुद्दाम काढलेल्या नाहीत.राज्यात २ लाख रिक्त पद असतांना सुद्धा कुठलीच जाहिरात नाही,भरती नाही,त्यावर बोलायला कुठला मंत्री तयार नाही.
राज्य सरकारने सरकारी विभागांतील ‘गट ब’ आणि ‘गट क’ संवर्गातील पदभरती करण्यासाठी ‘महाआयटी’ कंपनीला कंत्राट दिले आहे. यानंतर ‘महाआयटी’ने या पदभरतीची जबाबदारी निविदा काढत खाजगी आयटी कंपनीकडे सोपवली. मात्र या खाजगी आयटी कंपनीकडे परीक्षा नियोजन करण्याचा अनुभव नाही. तसेच परीक्षा नियोजनासाठी लागणारी सक्षम यंत्रणा नाही. त्यामुळे राज्य सेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर गोंधळ आणि गैरप्रकाराच्या घटना घडत आहेत. या परीक्षा नियोजनासाठी निवडलेल्या आयटी कंपन्या आधीच काळ्या यादीत असल्याच्या तक्रारीही समोर आल्यात. राज्य सेवा आयोगाकडून आरोग्य विभागाच्या पदभरती परीक्षा झाल्या त्यामध्ये गोंधळ पाहायला मिळाला. तसेच अनेक परीक्षा केंद्रांवर गैरप्रकार घडले. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होऊन अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळाली नाही. बोगस गुणपत्रिका डमी उमेदवार यामुळे हा घोटाळा राज्यभर गाजला. त्यामुळे महापरीक्षा पोर्टल कायमचे बंद करावे, अशी मागणी केली जात होती.महापरीक्षा पोर्टल म्हणजे आधीच सेटलमेंट झालेला पोर्टल. हा परीक्षा पोर्टल ५% सुद्धा पारदर्शक नाही.त्यावर राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महापरीक्षा पोर्टल बंद करण्यात आले.
या परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांची मागणी आहे की, सर्व पदभरती परीक्षा कमी कालावधीत घेण्यासाठी एमपीएससीला अधिक बळकटी देणे गरजेचे आहे. यासाठी एमपीएससीमधील रिक्तपदे राज्य सरकारने आधी तातडीने भरणे आवश्यक आहे. या पदभरती परीक्षा ‘एमपीएससी’मार्फेत देण्यासाठी आता एमपीएससी स्टुडंट राइट्स संघटनेच्यावतीने सोशल मिडियावर #OnlyMPSC ही विशेष मोहिम चालवली गेली आहे.मात्र सरकार त्यावर गंभीर नाही.सरकार पातळीवर काहीही दखल घेतली गेली नाही. एमपीएससीद्वारे घेण्यात आलेल्या परीक्षांमध्ये आणि शासकीय विभागांच्या नोकरभरतीचे डमी रॅकेट सक्रीय होते, हे पोलिसांच्या कारवाईनंतर सिद्ध झाले आहे. या डमी रॅकेटद्वारे विविध पदांवर भरती करण्यात आल्याचे पोलिसांच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. या रॅकेटची व्याप्ती राज्यभर पसरली असल्याने पोलिसांच्या हाती अजूनही धागेदोरे लागत आहेत. एमपीएससी डमी रॅकेट प्रकरण, पोलीस भरती, परिवहन निरीक्षक भरती, शिक्षक पात्रता परीक्षेतील गैरप्रकार अशी काहींची उदाहरणे देता येतील. या डमी रॅकेट आणि गैरप्रकाराचा सर्वाधिक फटका हा प्रमाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसतो.
सरकार हे काँग्रेस राष्ट्रवादीचे असो की भाजपचे असो अथवा सेना काँग्रेस राष्ट्रवादीचे महाराष्ट्र्र लोकसेवा आयोगाच्या अनागोंदी कारभारात तसूभरही फरक पडला नाही.उलट अव्यवस्थेचा हा वारू चौखूर उधळलेला दिसतो.सबब लोकसेवा आयोग हा महाराष्ट्रातील होतकरू तरुणाई साठी सरकारी कत्तलखाना ठरला आहे. नुकताच आयोगाच्या मनमानी विरुद्ध रस्त्यावर उफाळलेल्या असंतोषाची ठिणगी वणव्यात रुपांतरीत होण्या आधी लोकसेवा आयोगाने आपला कारभार सुधारला पाहिजे.
काही विशेष मागण्या खालीलप्रमाणे –
1) सर्व परिक्षा एम पी एस सी मार्फत घ्याव्यात म्हणजे,त्यात घोटाळे होणार नाहीत ह्याची उपाययोजना करावी.
2) खोट्या, बनावट स्पोर्टस सर्टीफीकेटचा वापर होत असून राज्यात केवळ ठराविक खेळाच्या चौकशी सुरू आहेत.खेळाडू म्हणून आरक्षण लाभ घेतलेल्या सर्वांची चौकशी करण्यात यावी.
3) एमपीएससी च्या जुन्या प्रतिक्षीत याद्या कोरोनामुळे रद्दबातल केल्या आहेत.त्यांना पूर्ववत करून त्यांना तत्काळ नियुक्तीचा निर्णय घ्यावा.
4) आर. टी. ओ., विक्रीकर परीक्षा आणि नियुक्त्या रखडल्या असून त्यावर निर्णय घेण्यात यावा.
5) राज्यसेवा आणि रेल्वेचा (NTPC) आगामी पेपरची तारीख एकत्र आली आहे. त्यामुळे बेरोजगार विद्यार्थाला एका परिक्षेला मुकावे लागले. त्यामुळे एमपीएससी ची सुधारित तारीख पुढे ढकलून हा घोळ घालणाऱ्या अधिकारी ह्यांच्यावर कार्यवाही व्हावी.
6) महापोर्टल बंद करण्यात आले मात्र महापोर्टल च्या घोळाची आणि नियुक्त्याची चौकशी करण्यात यावी.
7) एमपीएससी च्या सर्व जागा भाजपच्या काळातील आहेत त्यात नव्याने वाढ करून सर्व विभागातील पदांची परीक्षा तात्काळ घेतली जावी.
8) एमपीएससी आयोगाच्या अनेक जागा रिक्त असून केवळ त्या तातडीने भरण्यात याव्यात.लोकसेवा आयोग हा कलम ३१५ नुसार किमान १० सदस्यांचा असायला हवा, मात्र मागील ३ वर्षांपासून MPSC मध्ये फक्त दोन पदाधिकारी असून उर्वरित ८ सदस्यांची जागा अजूनही रिकामीच आहे, म्हणजेच MPSC ची जवळपास ८०% रिक्त आहे. महाराष्ट्रासाठी लाजिरवाणी बाब आहे. इतकी बिकट अवस्था एका संवैधानिक संस्थेची करण्यात आली आहे.
अन्यथा राज्यभर युवा आघाडी रस्त्यावर उतरणार असून प्रसंगी ‘महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशन’ चे असे “महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस स्कॅम कमिशन” असे नामकरण करू असा इशारा युवा आघाडी प्रदेशाध्यक्ष निलेश विश्वकर्मा ह्यांनी दिला आहे..
