जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीतील एकूण आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांवर जायला नको, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. तसेच या निवडणुकीमध्ये ओबीसी आरक्षण 50 टक्क्यांमध्ये बसवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. न्या. अजय खानविलकर, न्या. इंदु मल्होत्रा आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या न्यायपीठाने हा निर्णय दिला आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्यातील कलम 12(2) (सी) नुसार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे एकूण आरक्षण ५० टक्‍क्‍यांवर जात आहे. यासंदर्भात वाशिम जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य विकास गवळी यांच्यासह इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेनंतर अनेकदा सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. अखेर गुरूवारी यासंदर्भातील अंतिम निर्णयानं राज्यातील सहा जिल्हा परिषदांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार, नागपूर आणि पालघर सहा जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी गटात निवडून आलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश सर्व जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत. यासोबतच या सहा जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांमधील ओबीस प्रवर्गातून निवडून आलेल्या पंचायत समिती सदस्यांचे सदस्यत्वही रद्द करण्यात आले आहे. या ठिकाणी तीन आठवड्यात निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
त्यामुळे जानेवारी 2020 मध्ये या जिल्हा परिषदांमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांना फक्त सव्वा वर्षांपेक्षाही कमी वेळेत आपलं पद गमवावं लागलं आहे. या निर्णयामुळे अनेक जिल्हा परिषदेत राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या निर्णयानं अनेक ठिकाणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सभापतींचं सदस्यत्व रद्द झालं आहे. तर पंचायत समित्यांचे अनेक सभापती आणि उपसभापतीही पायउतार झाले आहेत. काठावर बहूमत असलेल्या यापैकी काही जिल्हा परिषदेत पोटनिवडणुकानंतर सत्तेची समिकरणं बदलण्याची चिन्ह आहेत. राज्यातील या निर्णयाचा फटका बसलेल्या सहा जिल्हा परिषद आणि त्या जिल्ह्यांतील पंचायत समित्यांमध्ये काय उलटफेर होणार आहेत, याचा आढावा घेऊयात.
अकोला :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा फटका अकोला जिल्हा परिषदेच्या 14 ओबीसी गटातून विजयी झालेल्या सदस्यांना बसला आहे. तर पंचायत समितीच्या 24 ओबीसी सदस्यांनाही आपलं पद गमवावं लागलं आहेय. यामुळे 53 सदस्यसंख्या असलेल्या अकोला जिल्हा परिषदेत 14 सदस्यांच्या पद गच्छंतीनंतर आता फक्त 39 सदस्य उरले आहेत.
अकोला जिल्हा परिषदेवर सध्या प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहूजन आघाडीची सत्ता आहे. जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापनेवेळी भाजपचे 7 सदस्य तटस्थ राहिल्याने आंबेडकरांच्या सत्तेचा मार्ग मोकळा झाला होता. त्यामुळेच 53 पैकी फक्त 25 सदस्य पाठीशी असलेल्या आंबेडकरांची सत्ता जिल्हा परिषदेवर पाचव्यांदा आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचा सर्वाधिक फटका प्रकाश आंबेडकर यांच्या पक्षालाच बसला आहे. सदस्यत्व रद्द झालेल्या 14 पैकी तब्बल 6 सदस्य वंचित बहूजन आघाडीचे आहेत. तर दोन वंचित पुरस्कृत अपक्ष, भाजपच्या सातपैकी तीन सदस्यांना पद गमवावं लागलं आहे. तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या प्रत्येकी एका सदस्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने पद गमवावं लागलं आहे. या निर्णयाचा फटका जिल्हा परिषदेतील वंचितच्या दोन सभापतींना बसला आहे. यामध्ये शिक्षण आणि बांधकाम सभापती चंद्रशेखर पांडे ‘गुरूजी’ आणि महिला-बालकल्याण समिती सभापती मनीषा बोर्डे यांचा समावेश आहे.
या निर्णयानं पंचायत समितीच्या एका सभापती-उपसभापतीचं पद रद्द झालं आहे. जिल्ह्यातील सातपैकी तेल्हारा वगळता अकोला, अकोट, बाळापूर, पातूर, बार्शिटाकळी आणि मुर्तिजापूर पंचायत समित्यांतील 24 सदस्यांना आपलं पद गमवावं लागलं आहे. अकोला पंचायत समितीतील वंचितचे सभापती वसंतराव नागे आणि उपसभापती गीता ढवळी यांना आपलं पद गमवावं लागलं आहे. तेल्हारा पंचायत समितीत एकाही ओबीसी सदस्याचं पद रद्द झालं नाही.
अकोला जिल्हा परिषदेच्या 14 जागांची पोटनिवडणुक आता अतिशय चुरसपुर्ण होणार आहे. कारण, वंचितला आपल्या आठ जागा राखता आल्या नाही तर जिल्हा परिषदेतील आधीच अल्पमतात असलेली सत्ता गमविण्याची परिस्थिती येऊ शकते. सोबतच राज्यातील महाआघाडीतील घटक असलेले शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सोबत लढले तर चमत्कारिक निकाल लागण्याची शक्यता आहे. सोबतच 2020 मधील जिल्हा परिषद निवडणुकीत विशेष कामगीरी करू न शकलेल्या भाजपला आपल्या तीन जागा राखण्यासोबतच अधिकच्या बोनस जागा जिंकण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
एकूण जागा : 53
वंचित बहूजन आघाडी : 22
शिवसेना : 13
भाजप : 7
काँग्रेस : 4
राष्ट्रवादी : 3
अपक्ष : 4
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरचं पक्षीय बलाबल :
सध्याच्या जागा : 39
वंचित बहूजन आघाडी : 16
शिवसेना : 12
भाजप : 4
काँग्रेस : 3
राष्ट्रवादी : 2
अपक्ष : 2
वाशिम :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे वाशिम जिल्हा परिषदेतील 52 पैकी 14 जिल्हा परिषद सदस्यांचे पद रद्द झाले आहे. यात वंचित बहूजन आघाडीचे सर्वाधिक चार सदस्य कमी झाले आहेत. यासोबतच राष्ट्रवादी काँग्रेस तीन, भाजप आणि जनविकास आघाडीच्या प्रत्येकी दोन सदस्यांना पदाला मुकावं लागलं आहे. यासोबतच काँग्रेस, शिवसेना आणि अपक्षांतील प्रत्येकी एकाचं सदस्यत्व रद्द झालं आहे. वाशिम जिल्हा परिषदेत महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी, शिवसेना, काँग्रेससह वंचित बहूजन आघाडी सत्तेत एकत्र आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानं जिल्हा परिषदेतील बड्या पदाधिकाऱ्यांच्या पदांवर गंडांतर आल्याने राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे सभापती विजय खानझोडे आणि शोभा गावंडे यांच्या सदस्यत्वावर टाच आली आहे.
वाशिम जिल्ह्यातील चार पंचात समित्यांमधील 19 ओबीसी सदस्यांची पदं रिक्त झाली आहेत. यामध्ये वाशिम, रिसोड, मंगरूळपीर आणि मालेगाव या चार पंचायत समित्यांचा समावेश आहे. तर मानोरा, आणि कारंजा पंचायत समित्यांच्या आरक्षणात 50 टक्क्यांचं तत्व पाळल्या गेल्यानं या दोन पंचायत समित्यांमधील कुणाचंच सदस्यत्व रद्द झालं नाही. 19 सदस्यांच्या सदस्यत्व रद्दच्या निर्णयामुळे प्रस्तावित पोटनिवडणुकीनंतर अनेक पंचायत समित्यांमध्ये राजकीय उलटफेरांची शक्यता आहे.
त्रिशंकू असलेल्या वाशिम जिल्हा परिषदेत संभाव्य निवडणुकीनंतर मोठे उलटफेर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्हा परिषदेत सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या राष्ट्रवादीनं शिवसेना, काँग्रेस आणि वंचितच्या मदतीने जिल्हा परिषद ताब्यात घेतली होती. पोटनिवडणुकीत महाविकास आघाडी सोबत लढते का? प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचितची आणि बंडखोर काँग्रेसनेते अनंतराव देशमुखांच्या जनविकास आघाडीच्या भूमिकेवरच सर्व चित्र अवलंबून असणार आहे. या निवडणुकीत भाजपला फायदा-नफा होतो काय याकडेही राजकीय वर्तूळाचे लक्ष लागले आहे.
वाशिम जिल्हा परिषदेतील पक्षीय बलाबल:
एकूण जागा : 52
राष्ट्रवादी : 12
काँग्रेस : 9
भाजप : 7
शिवसेना : 6
वंचित बहूजन आघाडी : 8
जनविकास आघाडी : 6
अपक्ष : 3
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना : 1
न्यायालयाच्या निर्णयानंतरची राजकीय परिस्थिती :
सध्याच्या जागा : 38
राष्ट्रवादी : 9
काँग्रेस : 8
भाजप : 5
शिवसेना : 5
वंचित बहूजन आघाडी : 4
जनविकास आघाडी : 4
अपक्ष : 2
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना : 1
नागपूर:
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने नागपूर जिल्हा परिषदेतील ओबीसी गटातील 16 जिल्हा परिषद सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेवर काँग्रेसची एकहाती सत्ता आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका सत्ताधारी काँग्रेसला बसला असून त्यांचे एकूण सात सदस्य यात अपात्र झाले आहेत. तर भाजप आणि राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी चार सदस्य यात पद गमावून बसले आहेत. शेकापच्या एका सदस्याचं पदही यामुळे रद्द झालं आहे. यात काँग्रेसचे जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे यांचाही समावेश आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील कळमेश्वर, सावनेर, रामटेक, हिंगणा, उमरेड, भिवापूर या सहा पंचायत समित्यांतील 15 सदस्यांचं सदस्यत्वही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानं रद्द झालं आहे. या सोळा जागांवरील पोटनिवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपकडून प्रचंड जोर लागण्याची शक्यता आहे. अलिकडे नागपूर पदवीधर मतदारसंघातील पराभवाचा वचपा काढण्याची रणनिती भाजपकडून आखली जाऊ शकते. या 16 जागांवरील निवडणुकीच्या निमित्तानं भाजपमधील नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह काँग्रेसच्या नितीन राऊत, सुनिल केदार आणि राष्ट्रवादीच्या अनिल देशमुखांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे.
नागपूर जिल्हा परिषेदतील पक्षीय बलाबल :
एकूण जागा : 58
काँग्रेस : 30
राष्ट्रवादी : 10
भाजप : 15
शिवसेना : 1
शेकाप : 1
अपक्ष : 1
न्यायालयाच्या निर्णयानंतरची राजकीय परिस्थिती :
एकूण जागा : 42
काँग्रेस : 23
राष्ट्रवादी : 6
भाजप : 11
शिवसेना : 1
शेकाप : 00
अपक्ष : 1
धुळे :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर धुळे जिल्हा परिषदेतील 15 जागा रिक्त झाल्या आहेत. धुळे जिल्हा परिषदेवर भाजपची एकहाती सत्ता आहे. रिक्त झालेल्या पंधरा जागांपैकी भाजपचे 11 तर शिवसेना आणि काँग्रेसच्या प्रत्येकी दोन सदस्यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा फटका जिल्हा परिषद पदाधिकार्‍यांमध्ये कृषी सभापती रामकृष्‍ण खलाणे आणि महिला बालकल्याण सभापती धरती देवरे यांना बसला आहे. या जिल्हा परिषदेवरील भाजपची पकड सैल होण्याची फारशी शक्यता नसल्याने येथे महाविकास आघाडी कोणती खेळी करते याकडे जिल्ह्यातील राजकीय वर्तूळाचं लक्ष लागलं आहे. यासोबतच जिल्ह्यातील धुळे, शिरपूर, साक्री आणि शिंदखेडा या चार पंचायत समित्यांच्या 30 ओबीसी जागांवर विजयी सदस्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं आहे.
धुळे जिल्हा परिषेदतील पक्षीय बलाबल :
एकूण जागा : 56
भाजप : 39
राष्ट्रवादी : 3
काँग्रेस : 7
शिवसेना : 4
इतर : 3
न्यायालयाच्या निर्णयानंतरची राजकीय परिस्थिती :
सध्या राहिलेल्या जागा : 41
भाजप : 28
राष्ट्रवादी : 3
काँग्रेस : 5
शिवसेना : 2
इतर : 3
नंदूरबार :
नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या एकूण 56 पैकी अकरा सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आला आहे. नंदुरबार जिल्हा परिषदेवर सध्या काँग्रेस आणि शिवसेनेची सत्ता आहे. पद रद्द झालेल्या 11 पैकी सर्वाधिक सहा सदस्य भाजपचे आहेत. काँग्रेस आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी दोन तर राष्ट्रवादीच्या एका सदस्याचा समावेश आहे. पद रद्द झालेल्यांमध्ये शिवसेनेचे उपाध्यक्ष राम रघुवंशी यांच्यासह दोन सभापतींचा समावेश आहे. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा फटका नंदुरबार, शहादा आणि अक्कलकुवा पंचायत समितीतील 14 सदस्यांना सध्या बसला आहे. यात शहादा आणि नंदुरबार पंचायत समितींच्या उपसभापतींचाही समावेश आहे.
नंदूरबार जिल्हा परिषेदतील पक्षीय बलाबल :
एकूण जागा : 56
भाजप : 23
राष्ट्रवादी : 3
काँग्रेस : 23
शिवसेना : 7
न्यायालयाच्या निर्णयानंतरची राजकीय परिस्थिती :
सध्या राहिलेल्या जागा : 45
भाजप : 17
राष्ट्रवादी : 2
काँग्रेस : 21
शिवसेना : 5
पालघर :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पालघर जिल्हा परिषदेतील एकूण 15 सदस्यांचं सदस्यत्व रद्द झालं आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष निलेश सांबरे, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती सुशील चुरी, महिला बालकल्याण सभापती अनुष्का ठाकरे यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील चार पंचायत समिती मधील 14 पंचायत समिती सदस्यांचा पदही या निर्णयामुळे रद्दबातल ठरविण्यात आलं आहे. पद रद्द झालेल्या 15 पैकी 7 सदस्य राष्ट्रवादीचे आहेत. शिवसेना आणि भाजप प्रत्येकी तीन, माकप आणि अपक्ष प्रत्येकी एक असा समावेश आहे. पालघर जिल्हा परिषदेवर शिवसेना, राष्ट्रवादी, अपक्ष आणि काँग्रेस अशी महाविकास आघाडीची सत्ता आहे.
जिल्हा परिषेदतील पक्षीय बलाबल :
एकूण जागा : 57
शिवसेना : 18
राष्ट्रवादी : 15
भाजप : 10
काँग्रेस : 1
माकप : 6
बविआ : 4
इतर : 3
न्यायालयाच्या निर्णयानंतरची राजकीय परिस्थिती :
सध्या राहिलेल्या जागा : 42
शिवसेना : 15
राष्ट्रवादी : 8
भाजप : 7
काँग्रेस : 1
माकप : 5
बविआ : 4
इतर : 2
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने जिल्हा परिषदांचे अस्तित्व धोक्यात.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियमात कमाल आणि किमान सदस्य संख्येसंदर्भात अतिशय स्पष्टपणे तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतूदीनुसार कोणत्याही जिल्हा परिषदेत सदस्य संख्या ही कमीत कमी 50 आणि जास्तीत जास्त 75 इतकी असली पाहिजे. 50 पेक्षा कमी सदस्य संख्या होणार असेल तर त्या जिल्हा परिषदेच्ं अस्तित्वच संपुष्टात येते. हा मुद्दा न्यायालयासमोर गेला तर या सहा जिल्हा परिषदांवर प्रशासक नेमण्याची वेळ राज्य सरकारवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयास राज्य सरकार आव्हान देणार!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील या सहाही जिल्हा परिषदांसोबतच राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालास पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर राज्य शासनाकडून आव्हान देण्यात येणार असल्याचे संकेत राज्य सरकारने दिले आहेत. यावर आता सत्ताधारी-विरोधकांत आरोप-प्रत्यारोपांचं राजकारणही रंगू लागलं आहे. राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसल्याची टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. विरोधकांच्या टीकेनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील काही महत्त्वाच्या नेत्यांची बैठक आपल्या दालनात घेऊन या विषयावर पुढच्या रणनीतीसंदर्भात चर्चा केली होती. त्यामुळे पुढच्या काळात या सहा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचा निवडणुका खरंच होणार की टळणार? हा प्रश्न सध्या अधांतरीच आहे.
