वाढत्या वीजबिलाने त्रासलेल्या शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी थकीत वीजबिलात 33 टक्के सूट देण्यात आली असून, तीन लाखांपर्यंतचे पीककर्ज बिनव्याजी दिले जाणार आहे. महसुलाची हानी भरून काढण्यासाठी दारूवरील उत्पादन शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. महिलेच्या नावावर घर घेतल्यास मुद्रांक शुल्कात सवलत देणारी राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजनेची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. कोरोनाच्या अनुभवानंतर राज्यातील आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी भरीव निधी दिला जाणार असून, पाच जिल्ह्यांत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये उभारली जाणार आहेत.
कोरोना काळात अन्य उद्योग-व्यवसाय डबघाईला आलेले असताना शेतकर्‍यांनी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळ दिले, असे सांगताना राज्यातील 31 लाख 23 हजार शेतकर्‍यांना कर्जमुक्‍तीचा लाभ मिळाल्याचा दावा पवार यांनी केला. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्‍ती योजनेतून 31 लाख 23 हजार शेतकर्‍यांच्या खात्यांवर 19 हजार 929 कोटी रुपयांची रक्‍कम थेट वर्ग करण्यात आली असून, शेतकर्‍यांना नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्गही त्यामुळे मोकळा झाला आहे, असे पवार म्हणाले.
सन 2019-20 मध्ये 28 हजार 604 कोटी रुपये, तर कर्जमुक्‍तीनंतर सन 2020-21 मध्ये 42 हजार 433 कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप पूर्ण झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पीककर्जावरील व्याजाच्या जाचातून शेतकर्‍यांची मुक्‍तता व्हावी व शेतकरी थकबाकीदार होऊ नये, यासाठी सरकारने 3 लाख रुपये मर्यादेपर्यंत पीककर्ज घेणार्‍या व त्याची वेळेवर परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना 2021 पासून शून्य टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीक कर्जावरील व्याजाची रक्‍कम शेतकर्‍यांच्या वतीने शासनामार्फत चुकती करण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक तेवढा निधी शासनाकडून उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका
उत्पन्‍नवाढीकरिता शेतकरी मुख्य पिकासोबत भाजीपाला पिकाची लागवड करतो. शेतकर्‍यांना स्थानिक पातळीवर दर्जेदार भाजीपाला रोपांचा पुरवठा व्हावा, यासाठी प्रत्येक तालुक्यात किमान एक, याप्रमाणे पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका योजनेतून 500 नवीन रोपवाटिका स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना
ग्रामीण भागात सामूहिक व वैयक्‍तिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सरकारने शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना गाय किंवा म्हशींचा पक्‍का गोठा बांधण्यासाठी, शेळीपालन किंवा कुक्कुटपालनाची शेड बांधण्यासाठी तसेच कम्पोस्टिंगकरिता अनुदान दिले जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
कोल्हापूर विमानतळाला नाईट लँडिंगसाठी निधी
कोल्हापूर विमानतळाला नाईट लँडिंग सुविधेसाठी भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. त्याचे काम प्रगतिपथावर असल्याचे सांगून पवार म्हणाले की, मुंबईसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या कोस्टल रोडचे काम 2024 पूर्वी पूर्ण केले जाणार आहे.
थकीत वीजबिलात 33 टक्के सूट
शेतकर्‍यांच्या थकीत वीजबिलात 33 टक्के सूट देण्याची घोषणा करताना शेतकर्‍यांनी थकबाकीपैकी 50 टक्के रकमेचा भरणा मार्च 2022 पर्यंत केल्यास त्यांना बाकीची 50 टक्के रक्‍कम माफ केली जाणार असून, याद्वारे 44 लाख 37 हजार शेतकर्‍यांना मूळ थकबाकी रकमेच्या सुमारे 66 टक्के, म्हणजे 30 हजार 411 कोटी रुपये इतकी रक्‍कम माफ केली जाणार आहे. ज्यांना पैसे भरूनही अजून कृषिपंपांसाठी वीज जोडणी मिळाली नाही, अशा शेतकरी अर्जदारांना पारंपरिक अथवा सौर कृषिपंपांच्या माध्यमातून वीजजोडणी देण्याकरिता कृषिपंप वीजजोडणी धोरण राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही योजना राबविण्याकरिता महावितरण कंपनीला दरवर्षी 1 हजार 500 कोटी रुपये निधी भागभांडवलाच्या स्वरूपात देण्यात येईल, अशी माहिती पवार यांनी दिली.
