महामार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) पुढील काही महिन्यांत वाहन चालविण्याचा परवाना आणि संबंधित सर्व सेवा ऑनलाईन करणार आहे.
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा आणि दिल्ली-एनसीआर यांसारख्या अनेक राज्यांमध्ये वाहन परवानासंदर्भातील ९० टक्क्यांहून अधिक सेवा ऑनलाईन करण्यात आल्या आहेत. आता मार्चपासून देशातील उर्वरित राज्यांमध्ये बहुतांश सर्व सेवा ऑनलाईन सुरू करण्यात येणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने केलेल्या सूचनेनुसार, देशातील सर्व परिवहन कार्यालयांचे (RTO) कामकाज टप्प्याटप्पाने ऑनलाईन केले जात आहे. घर बसल्या लोकांना कागदपत्रे अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
सर्व प्रकारचे वाहन परवाने, नूतनीकरण, डुप्लिकेट परवान्यासाठी तसेच पत्ता बदलण्यासाठी आणि आरसीसाठी आता आरटीओमध्ये यावे लागणार नाही, यासाठी परिवहन विभाग प्रयत्न करीत आहे.
ऑनलाईन प्रक्रियेनंतर फक्त ड्रायव्हिंग टेस्ट आणि फिटनेससाठी आरटीओमध्ये जावे लागेल, असे सांगितले जात आहे. व्हीआयपी क्रमांकाची नोंदणी प्रक्रियाही सुलभ करण्यात आली असून, ही प्रक्रियादेखील ऑनलाइन सुरू होईल, अशी माहिती मिळाली आहे.
काही राज्यांमध्ये ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही प्रकारे अर्ज स्वीकारले जात असून, सर्व सेवा मार्च महिन्यापासून ऑनलाईन करण्यात येणार आहेत.
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश. राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड आणि दिल्ली-एनसीआर यांसारख्या राज्यांनी लर्निंग लायसन्स आणि वाहनांच्या नोंदणीसाठी नवीन नियम लागू केले आहेत.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय प्रक्रिया ऑनलाइन यासंदर्भात एक तरतूद करत आहे. यानुसार, वाहन चालवण्यासाठी आता कुणालाही ड्रायव्हिंग टेस्ट देण्याची गरज पडणार नाही.
या तरतुदीनुसार, ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटरवरून ड्रायव्हिंगचे प्रशिक्षण घेतल्यानंतर कुणालाही ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी अर्ज करताना ड्रायव्हिंग टेस्ट द्यावी लागणार नाही. अर्थात ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटरकडून आपण गाडी चालवायला शिकलात तर आपल्याला लायसन्ससाठी टेस्ट देण्याची गरज पडणार नाही.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून या विशेष योजनेवर काम सुरू असून यासंदर्भात मंत्रालयाने अधिसूचनादेखील जारी केली आहे. तसेच यावर लोकांची मतेही मागवली आहेत. या योजनेंतर्गत मंत्रालय टेस्टसाठी ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटर्सला मान्यता देणार आहे. जेणेकरून ते त्याची अंमलबजावणी करतील.
