मुंबई : शाळांची फी न भरल्याने विद्यार्थ्यांवर होत असलेल्या कारवाईवर उच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. वाढीव फी न भरल्यास कोणत्याही विद्यार्थ्यावर कारवाई करू नका, असे स्पष्ट करताना मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने फी वाढीची शाळांविरोधात तक्रार आल्यास संबंधित शाळांवर कारवाईचा बडगा उगारा, असे सरकारला बजावले.
कोरोनामुळे फी वाढ करू नये तसेच 2019-20 या काळातील थकीत फी एकरकमी वसूल करू नये, ती टप्प्या-टप्प्याने घ्यावी असा निर्णय शासनाने घेतला. त्यासंदर्भात राज्य सरकारने 8 मे रोजी अध्यादेश काढला. या अध्यादेशाला आक्षेप घेत असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, ग्लोबल एज्युकेशन फाऊंडेशन, ज्ञानेश्वर माऊली संस्था आणि नवी मुंबईतील कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्टने याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली.यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर व अॅड. भुपेश सामंत यांनी फी न भरणार्या विद्यार्थ्यांना शाळांकडून ऑनलाईन लिंक सुविधा दिली जात नाही, पालकांकडे फीसाठी तगादा लावला जातो तसेच मुलांचे लिव्हिंग सर्टिफिकेट शाळा देत नाहीत. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याला शाळा व्यवस्थापनाच्या वतीने जोरदार आक्षेप घेतला.
97 टक्के विद्यार्थ्यांनी फी भरली असून काही विद्यार्थी 3 ते 4 वर्षांपासून फी भरण्यास टाळाटाळ करत आहे. त्यांना फी भरण्यासाठी आणखी किती मुदत द्यायची असा प्रश्न शाळा व्यवस्थानाच्या वतीने उपस्थित केला. तसेच सरकारने शाळेच्या फी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाच्या आदेशाची प्रत खंडपीठात सादर केली. यावेळी फीअभावी विद्यार्थ्यांवर कारवाई न करण्याचे शाळेना सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याचे खंडपीठाला सांगितले. उभय पक्षांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने सुनावणी शुक्रवार पर्यंत तहकूब केली.
