सोशल मीडियावरील डिजीटल कंटेन्ट नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आता त्रिस्तरीय रचनेची घोषणा करण्यात आली आहे. नवीन यंत्रणा नवीन वेबसाईट आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी सुद्धा लागू होणार आहे. केंद्र सरकारने आज सोशल मीडिया आणि ओव्हर-द-टॉप (ओटीटी) प्लॅटफॉर्मसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि रविशंकर प्रसाद यांनी दुपारी पत्रकार परिषदेत या नियमांची घोषणा केली.
नवीन मार्गदर्शक सूचनांमध्ये फेसबुक, ट्विटर आणि नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन प्राइम, हॉटस्टार सारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मचा समावेश असेल. यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली असून लवकरच अंमलबजावणी केली जाईल, असे जावडेकर यांनी यापूर्वी सांगितले होते.
सोशल मीडियासाठी नवीन पॉलिसी
रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, सोशल मीडिया कंपन्यांचे भारतात व्यवसाय करण्यास आपले स्वागत आहे. आम्ही त्याचे कौतुक करतो. व्यवसाय करा आणि पैसे मिळवा. ते म्हणाले की सरकार असहमतीच्या अधिकाराचा आदर करते परंतु सोशल मीडियाच्या गैरवापराबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी वापरकर्त्यांना एक व्यासपीठ दिले जाणे फार महत्वाचे आहे. प्रसाद म्हणाले की आमच्याकडे बर्याच तक्रारी आल्या आहेत की सोशल मीडियावर मॉर्फ्ड केल्याची छायाचित्रे शेअर केली जात आहेत. त्यांचा वापर दहशतवादी कारवायांसाठी केला जात आहे. प्रसाद म्हणाले की सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या दुरुपयोगाचा मुद्दा नागरी समाजापासून संसद आणि सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे.
सोशल मीडिया पॉलिसीमध्ये काय आहे?
या प्रकारात दोन प्रकार आहेत : सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी आणि सिग्नलिटी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट.
प्रत्येकाला तक्रार निवारण यंत्रणा करावी लागेल. 24 तासांत तक्रार नोंदविली जाईल आणि 14 दिवसांत निकाली काढावी लागेल.
जर वापरकर्त्यांविषयी, विशेषत: स्त्रियांच्या सन्मानाच्या बाबतीत तक्रार आल्यास 24 तासात सामग्री काढून टाकावी लागेल.
महत्त्वपूर्ण सोशल मीडियावर मुख्य रहिवासी अधिकारी असणे आवश्यक आहे जे भारताचे रहिवासी असतील.
नोडल संपर्क व्यक्तीची नेमणूक करावी लागेल जो चोवीस तास कायदेशीर एजन्सींच्या संपर्कात असेल.
मासिक अनुपालन अहवाल जारी करावा लागेल.
सोशल मीडियावर सर्वांत प्रथम कोणी ट्रोल केलं हे सोशल मीडिया कंपनीला सांगावे लागेल.
प्रत्येक सोशल मीडिया कंपनीचा भारतात पत्ता असावा.
प्रत्येक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर यूझर्स व्हेरिफिकेशन व्यवस्था असावी
सोशल मीडियासाठीचे नियम आजपासून लागू होतील. महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थीस तीन महिन्यांचा अवधी मिळेल.
ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे काय आहेत?
ओटीटी आणि डिजिटल न्यूज मीडियाला स्वत: बद्दल सविस्तर माहिती द्यावी लागेल. नोंदणी करणे अनिवार्य नाही.
दोघांनीही ग्रीव्हन रीड्रेसल सिस्टम (तक्रार यंत्रणा) कार्यान्वित केली पाहिजे. जर एखादी चूक आढळली तर आपण स्वत:हून रेग्युलेट केलं पाहिजे.
ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर स्व-नियमन संस्था तयार करावी लागेल, ज्याचे प्रमुख सुप्रीम कोर्टाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती किंवा सेलिब्रिटी असतील.
सेन्सॉर बोर्डाप्रमाणेच ओटीटीचेही वयानुसार प्रमाणपत्र व्यवस्था असावी.
अफवा आणि खोटे बोलण्याचा डिजिटल मीडिया पोर्टलना अधिकार नाही.
