नागपूर : शेतकऱ्यांना थकबाकीमुक्त करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने कृषी धोरण २०२० लागू केले असून क्रांतिकारी उपाययोजना केली आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेत उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवावा व थकबाकीमुक्त होण्याची संधी घ्यावी, असे आवाहन ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
या धोरणाची सखोल माहिती त्यांनी दिली. सप्टेंबर २०२० अखेर ४४.३७ लाख कृषी ग्राहकांकडे ४५७५० कोटी एवढी थकबाकी आहे. त्यापैकी १५०७३ कोटी (३३ टक्के) कृषी वीज धोरण २०२० अंतर्गत सूट देण्यात आली आहे. ग्राहकांकडून देय ३०६७६ कोटी थकबाकीपैकी कृषी ग्राहकांनी प्रथम वर्षात (मार्च २०२२पर्यंत) ५० टक्के रकम भरल्यास उर्वरित ५० टक्के (१५३३८ कोटी) रकमेची अतिरिक्त माफी देण्यात येईल.
या अनुषंगाने विद्यमान सरकारच्या वतीने कृषी ग्राहकांना मूळ थकबाकी रकमेच्या ६६ टक्के रक्कम माफ करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत कृषी ग्राहकांनी भरलेल्या रकमेच्या ३३ टक्के रक्कम ही ग्रामपंचायत स्तरावर तसेच ३३ टक्के रक्कम जिल्हा स्तरावर (एकूण ६६ टक्के) महावितरणच्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मिती अथवा सक्षमिकरणासाठी वापरली जाणार आहे.
ग्राहकांना वीज देयकामध्ये चालू बिलाची रक्कम व थकबाकी रक्कम स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल. चालू वीज देयक न भरलेल्या ग्राहकांना १५ दिवसांची नोटीस देऊन नियमाप्रमाणे वीज पुरवठा खंडित केला जाईल. वीज देयकांबाबत तक्रार असल्यास निरसन व गरज असल्यास देयक दुरुस्ती करून देण्यात येईल. योजनेचा लाभ घेऊन थकबाकीमुक्त कृषी ग्राहकांचा सत्कार करण्यात येईल. १८ फेब्र्रुवारी २०२१ अखेर एकूण १.८६ लाख कृषी ग्राहकांनी २०५१ कोटी रुपये भरले आहेत.
कृषी धोरणअखेर एकूण १४७२१ कृषी ग्राहकांना नवीन वीज जोडणी देण्यात आली. २६ जानेवारी ते १७ फेब्रुवारी २०२१ दरम्यानएकूण ७८०० सौर कृषी पंप वितरित केले. या योजनेला जनचळवळीचे स्वरूप देण्यासाठी कृषी अभियान आयोजित केले जातेय. महावितरणने थकबाकीदार वीज ग्राहकांना रीतसर नोटीस देऊन फेब्रुवारी २०२१ पासून थकबाकीसाठी वीज पुरवठा खंडित करणे सुरू केले आहे. १७ फेब्रुवारी २०२१ अखेर आर्थिक वर्ष २०२०- २१(जाने२०२१) मधील महसुली तूट १३२३७ कोटी रुपयेपर्यंत कमी झाली आहे. डिसेंबर २०२० अखेर एकूण थकबाकी ७१५०६ कोटी (चालू थकबाकी ६३४९१ कोटी रु. आणि कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित थकबाकी ८०१५ कोटी रुपये) इतकी झाली आहे.
वीज वाहिन्या भूमिगत
नागपूर जिल्ह्यातील सर्व वीज वाहिन्या भूमिगत केल्या जाणार असून ४९० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. आधी नागपूर शहर व नंतर ग्रामीण भागातील वीज वाहिन्या भूमिगत केल्या जातील, असे ऊर्जा व पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले.
