मुंबई : नागपूर खंडपीठाच्या न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांना एका गुजरातच्या महिलेने चक्क कंडोमची पाकिटे भेट म्हणून पाठवली आहेत. या महिलेने एक दोन नव्हे तर तब्बल १५० कंडोमची पाकिटे न्यायाधीश गनेडीवाला यांच्या विविध ठिकाणच्या १२ पत्त्यांवर पाठवली आहेत. गनेडीवला यांनी नुकतेच एका १२ वर्षीय मुलीच्या विनभंग प्रकरणी केवळ स्पर्श म्हणजे लैंगिक अत्याचार नव्हे, यासाठी शरीराचा शरीराशी संपर्क आवश्यक आहे, असा निकाला दिला होता.
कोण आहे कंडोम पाठवणारी महिला
गुजरातमधील देवश्री त्रिवेदी नावाच्या महिलेने न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांना कंडोम पाकिटे पाठवली आहेत. ही महिला स्वत:ला राजकीय विश्लेषक असल्याचे म्हणते तसेच ती एक यु ट्यूब चॅनेल देखिल चालवते. याबाबत देवश्री त्रिवेदी म्हणाल्या की, मी ९ फेब्रुवारी रोजी न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवला यांना त्यांच्या विविध १२ पत्त्यांवर १५० कंडोमची पाकिटे पाठवली आहेत. यामध्ये नागपूर खंडपीठातील न्याधीशांच्या कार्यालयालचा समावेश आहे. तसेच या सर्व जागी ही पाकिटे पोहचली असून त्याची पोहोच देखील आपणास मिळाली आहे. न्यायाधीश गनेडीवाला यांनी त्यांच्या निकालामध्ये जो पर्यंत मुलीच्या शरीराला प्रत्यक्ष स्पर्श केला जात नाही तोपर्यंत लैगिंक अत्याचार म्हंटले जावू शकत नाही असे म्हटले होते. याचे सर्वात उत्तम उदाहरण म्हणजे कंडोम आहे. म्हणून एक प्रतिकात्मक म्हणून मी त्यांना कंडोम पाठवली आहेत.
देवश्री त्रिवेदी म्हणाल्या की, या कंडोम पाकिटांसोबत मी एक पत्र देखील न्यायाधीशांना पाठवले आहे. ज्यामध्ये एक कंडोमचे चित्र काढण्यात आले आहे. देवश्री म्हणतात, या कृतीने मी कोणताही अपमान करत नाही किंवा मी कोणता अपशद्ब ही वापरलेला नाही. तसेच मी कोणता गुन्हा देखिल केलेला नाही. देवश्री यांचे म्हणणे आहे की, महिलांनी महिलांच्या अधिकारासाठी पुढे आले पाहिजे. तसेच लवकरात लवकर पुष्पा गनेडीवाला यांना पदावरुन निलंबित केले गेले पाहिजे.
याप्रकरणी नागपूर खंडपीठाच्या कार्यालयात विचारणा केली असता अशी कोणती ही पाकिटे या ठिकाणी पोहचली नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसचे याबाबत नागपूर बार असोसिएशनचे वकील श्रीरंग भंडारकर म्हणाले, अशा कृतीने संबधित महिलेने न्यायालयाचा अवमान केला आहे. त्यामुळे या महिलेवर कायदेशीर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
न्यायाधीश गनेडीवालाने कोणता निकाल दिला होता
एका १२ वर्षीय मुलीच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणी न्यायाधीश गनेडीवाला निकाल देताना म्हणाल्या, कोणत्याही अल्पवयीन मुलीला निर्वस्त्र न करता तिच्या स्तनांना स्पर्श करणे हे लैंगिक अत्याचार म्हटले जाऊ शकत नाही. मुंबई हायकोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, अशा कायद्याची व्याख्या पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचार म्हणून केली जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी म्हटले आहे की, लैंगिक अत्याचार म्हणजे शरीराचा शरीराशी संपर्क होणे आवश्यक आहे. केवळ स्पर्श करणे लैंगिक अत्याचाराच्या परिभाषाखाली येत नाही.
या प्रकरणात ३९ वर्षीय व्यक्तीने १२ वर्षाच्या मुलीला खाण्याच्या काही वस्तू देण्याच्या बहाण्याने आपल्या घरी नेले होते. आरोपीने मुलीला आपल्या घरी नेल्यानंतर तिच्या स्तनाला पकडून तिला निर्वस्त्र करण्याचा प्रयत्न केला होता. या प्रकरणी न्यायालय म्हणाले की, आरोपीने मुलीला निर्वस्त्र न करता छातीला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला, म्हणून या गुन्ह्यास लैंगिक अत्याचार म्हटले जाऊ शकत नाही. हा भादंसं कलम ३५४ अंतर्गत महिलेची नम्रता भंग करण्याचा गुन्हा आहे. कलम ३५४ नुसार किमान शिक्षा एक वर्ष कारावास आहे. तर पोक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचाराची किमान शिक्षा तीन वर्षांची शिक्षा आहे. परंतु, हायकोर्टाने त्या आरोपीला पोक्सो कायद्यांतंर्गत या गुन्ह्यापासून निर्दोष मुक्त केले आणि कलम ३५४ नुसार त्याला दोषी ठरवून त्याची एक वर्षाची शिक्षा कायम केली.
याप्रकरणी हायकोर्टाने म्हटले की, ‘पोक्सो कायद्यानुसार शिक्षेचे कठोर स्वरूप लक्षात घेता, कोर्टाचा असा विश्वास आहे की, आरोप सिध्द होण्यासाठी मजबूत पुरावे आणि गंभीर आरोप आवश्यक आहेत. १२ वर्षाच्या मुलीच्या छातीला स्पर्श करणे आणि तिचा टॉप काढला गेला किंवा आरोपीने त्याचा हात मुलीच्या टॉपच्या आत घातला आहे, तिच्या स्तनाला स्पर्श केला आहे हे सर्व लैंगिक व्याख्येत येत नाही.’
पॉक्सो कायद्यानुसार, लैंगिक अत्याचाराची व्याख्या अशी आहे की, जेव्हा कोणी व्यक्ती लैंगिक अत्याचाराच्या हेतूने ‘मुलाच्या / मुलीच्या खासगी भागास, स्तनांना स्पर्श करतो किंवा मुलाच्या / मुलीच्या खासगी शरिराला स्पर्श करतो. लैंगिक हेतूने स्पर्श करतो किंवा अन्य कृत्य करतो-यामध्ये संभोग केल्याविना लैंगिक हेतूने शारिरीक संपर्क हे सर्व लैंगिक अत्याचार म्हटले जाऊ शकते. कोर्टाने म्हटले आहे की, लैंगिक अत्याचारात ‘शारीरिक संपर्क प्रत्यक्ष असणे किंवा थेट शारीरिक संपर्क असणे, ही बाब समाविष्ट आहे.
कोण आहेत न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला
न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला या मुळच्या अमरावतीच्या आहेत. २००७ मध्ये त्या जिल्हा न्यायधीश बनल्या. त्यानंतर नागपूर मध्ये मुख्य जिल्हा न्यायाधीश बनल्या. यानंतर त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्टार जनरल या पदी नियुक्ती करण्यात आली. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये त्यांना मुंबई उच्च न्यायालायच्या तातपुरत्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली.
