आपल्यापैकी अनेकजण ऑफिसमध्ये मर्यादीत वेळेपेक्षा अधिक वेळ काम करतात. अनेकदा या अधिकच्या कामाचा मोबदलाही कंपनीकडून मिळत नाही. मात्र आता अशाप्रकारे नियोजित वेळेपेक्षा अधिक काम केल्यास कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मोबदला द्यावा लागणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षापासून केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने नवीन कामगार नियम (New Labour Codes) लागू करण्याची तयारी सुरु केली आहे. नवीन नियमांप्रमाणे तयार करण्यात आलेल्या नियमांचा कच्चा मसुदा तयार असून अंतिम मसुदा लवकर तयार होईल असं सांगितलं जात असतानाच त्यामध्ये नियोजित वेळेपेक्षा अधिक काम करण्याबद्दलच्या नियमांचाही समावेश आहे.
नियोजित वेळेपेक्षा अगदी १५ मिनिटं अधिक काम केलं तरी तो ओव्हरटाइम ठरेल आणि त्यासाठी कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांना वेतन द्यावं लागेल. इतकच नाही तर अशापद्धतीने ओव्हरटाइमचे पैसे देणे कंपनीला बंधनकारक असणार आहे. यासंदर्भातील नियमांचा नवीन कामगार नियमांमध्ये समावेश असेल अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे. केंद्र सरकारने २९ कामगार कायद्यातील तरतुदी एकत्रित करून वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थळ परिस्थिती संहिता तयार के ल्या असून त्याला संसद तसेच राष्ट्रपतींनीही मान्यता ऑक्टोबर महिन्यामध्ये मिळाली होती. मात्र यामधील काही नियमांसंदर्भात संशोधन करण्याचा निर्णय घेत कायद्यांची अंमलबाजवणी पुढील आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच एप्रिलपासून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आता नवीन नियमांचा समावेश करुन हे नियम कामगार आणि कंपन्या दोघांसाठीही फायद्याचे असतील असा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे.
नवीन बदल करुन त्यासंदर्भातील अधिसूचना लवकरच जारी करत हे कायदे नवीन आर्थिक वर्षापासून अंमलात आणल्यास त्यापद्धतीने काम करणं अधिक सोयिस्कर होणार आहे. म्हणूनच आता या कामाला वेग आला असून अंतिम मसुद्यामध्ये शेवटचे काही फेरबदल केले जात असल्याचं वृत्त आहे. देशातील सध्याच्या कामगार कायद्यानुसार नियोजित वेळेपेक्षा अधिक अर्ध्यातासाहून अधिक काम केल्यास तो ओव्हरटाइम मानण्यात येतो. यामध्येच बदल करुन हा कालावधी अर्ध्यावर आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
नवीन कामगार नियमांअंतर्गत श्रम मंत्रालयाने एक वेब पोर्टल तयार करत आहे. जून २०२१ पर्यंत असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगार या पोर्टलवर नोंदणी करु शकतात. ही नोंदणी केल्यानंतर या कामगारांना अनेक सुविधा पुरवल्या जातील. यामध्ये प्रवासी मजूर, प्लॅटफॉर्म कामगार आणि इतर क्षेत्रातील कामागारांचा समावेश असेल. श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या सचिव अपूर्वी चंद्रा यांनी काही दिवसांपूर्वीच लवकरच या नवीन नियमांचा समावेश करुन नवे नियम लागू करण्यात येतील असा विश्वास व्यक्त केला होता. नवीन कामगार नियम लागू झाल्यानंतर देशातील कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातील चार दिवस कामावर बोलवण्याची मूभाही देण्यात येईल. म्हणजेच हे नियम लागू झाल्यानंतर परदेशाप्रमाणे भारतातही फोर डेज वीक सुरु करता येईल. मात्र फोर डेज वीक म्हणजेच आठवड्यातून चारच दिवस काम करण्याची सवलत देण्यात आली तरी आठवड्यात किमान ४८ तास काम करणं बंधनकारक असणार आहे. म्हणजेच सोप्या शब्दात सांगायचं झाल्यास आठवड्यातील चार दिवस काम करुन तीन दिवस सुट्टी हवी असेल तर दिवसाला १२ तासांची शिफ्ट करावी लागणार आहे.
