हिवरखेड (धीरज बजाज)- अकोला-अकोट, हिवरखेड- तेल्हारा-आडसुल, वारखेड- हिवरखेड- अकोट, इत्यादींसह अकोला जिल्ह्यातील अनेक राज्य महामार्गांसाठी शासनाचे शेकडो कोटी खर्च होत असले तरीही जनतेच्या मस्तकी मात्र शेकडो कोटींचा “फफुरडा” आला आहे. मोठमोठे लोकप्रतिनिधी दखल घेत नसल्याने ह्या राज्य मार्गांची गत “कोणीही मागे ना पुढे, फक्त धुरडा उडे” अशी झाली आहे.
अकोला जिल्ह्यातील उपरोक्त बहुतांश राज्य महामार्गांची अवस्था “भकास” झाली असून ह्या शेकडो कोटींच्या विविध रस्त्यांच्या कामात नेमका “विकास” कोणाकोणाचा झाला हे शोधण्याची वेळ आली आहे. ह्या रस्त्यांवरील अपघातामुळे अनेकांना जीव गमवावा लागला असून, अनेक जण जखमी झाले आहेत. धुळीमुळे श्वसनाचे, फुफ्फुसांचे, आणि हृदय रोग प्रचंड प्रमाणात वाढले असून हानिकारक फफुरड्याने जनतेचे स्वास्थ बिघडले आहे तर शेकडो कोटींच्या कामांवर अनेकांना “मोठा मलिदा” लाटण्यास मिळाला असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असून अनेकांना खुश करून ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप” चा प्रकार सुरू असल्याची चर्चा नागरिक दबक्या आवाजात करीत आहेत.
लोकप्रतिनिधींकडून भ्रमनिरास
सर्वपक्षीय नेते, अनेक आमदार, खासदार, पालकमंत्री, इत्यादी मोठमोठे लोकप्रतिनिधिंनी ह्या मुद्यांवर ठोस भूमिका घेणे अपेक्षित असताना आणि नागरिक अनेक वर्षांपासून या रस्त्यांवर नरक यातना सोसत असताना लोकप्रतिनिधींची चुप्पी चिंताजनक असून मोठ्या लोकप्रतिनिधींकडून भ्रमनिरास झाल्याची जनतेची भावना आहे.
अनेक जण तर मोठ्या नेत्यांनी आणि वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी यावे अन ट्रॅक्टरच्या मुंडयावर बसून ह्या रस्त्यांवर प्रवासाचा अनुभव घ्यावा जेणेकरून त्यांना सामान्य जनतेच्या समस्यांची जाण होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करीत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी तर चक्क गांधीगिरी करत लोकप्रतिनिधी आणि शासन लक्ष देत नाही म्हणून धुळीमुळे नागरिकांचे आरोग्य खराब होऊ नये आणि शेतातील पिके खराब होऊ नये म्हणून चक्क स्प्रिंकलर लावून स्वखर्चाने रस्त्यांवर पाणी मारणे सुरू केले आहे. अनेक वर्षांपासून प्रमुख मार्गांची कामे रखडलेली असल्याने कोट्यावधी रुपयांची हजारो वाहने भंगार झाली आहेत काही वर्षापूर्वी नवीन घेतलेली वाहने सुद्धा भंगार सदृश्य झाल्याची चित्र दिसत आहेत. हजारो वाहने भंगार रस्त्यांच्या दयनीय अवस्थेवर आणि मुदती संपूनही रस्त्यांची कामे रखडलेली असल्याने रस्त्यांशी संबंधित सर्व मुद्यांवर लवकरच न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याची माहितीही एका सुप्रसिद्ध वकिलांनी दिली आहे.
कॉलिटी कंट्रोलचीच कॉलिटी तपासणे आवश्यक
शेकडो कोटींच्या हिवरखेड तेल्हारा आडसुल ह्या रस्त्यांवर चक्क पिवळी माती, काळी मातीचा सर्रास वापर झाला असल्याने आणि कोट्यावधी रुपयांचा अकोट हिवरखेड मार्ग एकीकडुन समोर बनने सुरू तर दुसरीकडे मागून उखडणे सुरू असल्याने ह्या अत्यंत “हलकट” दर्जाच्या कामांना लॅब टेस्टेड, आणि कॉलिटी कंट्रोलची ची हिरवी झेंडी कशी मिळते? हा संशोधनाचा विषय असून आता चक्क क्वालिटी कंट्रोलचीच क्वालिटी तपासण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पावले उचलणे गरजेचे आहे. क्वालिटी कंट्रोलला फाईलवर घेतल्या शिवाय रस्त्यांची क्वालिटी सुधारणार नाही असे जागरूक नागरिक बोलत आहेत.
प्रतिक्रिया,
अकोला जिल्ह्यातील या रस्त्यांवर सामान्य नागरिकांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो. मोठे लोकप्रतिनिधी कर्तव्यशुन्य दिसत आहेत. ह्या फफुरड्याच्या रस्त्यांचे “पालक” जे कोणी असतील त्यांनी दर्जेदार रस्त्यांसाठी ठोस भूमिका घ्यावी.
धिरज संतोष बजाज
सामाजिक कार्यकर्ते, हिवरखेड.
निकृष्ट दर्जाची स्पर्धा?
अकोला जिल्ह्यातील सर्वत्र निकृष्ट दर्जाचे रस्ते पाहता नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, (राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (पी.डब्ल्यू.डी.), प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, जिल्हा परिषदेचे रस्ते, ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील रस्ते, असो की कोणतेही रस्ते असो काही दर्जेदार अपवाद वगळता जवळपास सर्वच विभागांमध्ये कोण जास्त निकृष्ट दर्जाचे रस्ते बनवतो अशी स्पर्धाच लागली की काय ? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरून या निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांकरिता जबाबदार असणार्यांवर कोणतीही मोठी कारवाई होताना दिसत नाही हे विशेष.
