अकोला – राज्याचे जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची सभा आज पार पडली. यावेळी सन 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी होत असलेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. तर सन 2021-22 च्या नियोजन सभेसमोर सादर करण्यात आले.
या सभेस जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभाताई भोजने, विधान परिषद सदस्य आ. डॉ. रणजीत पाटील, आ. गोपिकिशन बाजोरिया, आ. अमोल मिटकरी, विधानसभा सदस्य आ. गोवर्धन शर्मा, आ. रणधीर सावरकर, आ. हरिष पिंपळे यांच्यासह सर्व सदस्य तसेच जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरव कटीयार, पोलीस अधिक्षक जी. श्रीधर, उपायुक्त नियोजन किरण जोशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी गिरीश शास्त्री तसेच सर्व विभागप्रमुख व अधिकारी आदी उपस्थित होते.
यावेळी माहिती देण्यात आली की, जिल्ह्याने सन 2019-20 मध्ये मंजूर असलेल्या 193 कोटी 77 लाख रुपयांच्या नियतव्ययापैकी 168 कोर्टी दोन लक्ष रुपयांचा निधी खर्च केला. ही टक्केवारी 86 टक्के इतकी होती. सन 2020-21 साठी सर्वसाधारण योजनेसाठी 165 कोटी रुपये, विशेष घटक योजनेसाठी 86 कोटी रुपये तर आदिवासी उपयोजनेसाठी 12 कोटी रुपये इतका निधी मंजूर आहे. त्यापैकी 33.68 कोटी निधी वितरीत झाला असून वितरित निधीच्या 81 टक्के निधी खर्च झाला आहे.
यावेळी जिल्ह्यात होत असलेल्या यंदाच्या नियतव्ययाच्या खर्चाबाबत विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच सन 2021-22 साठी विविध विभागांमार्फत करावयाच्या विकासकामांचे यंत्रणांमार्फत प्राप्त नियोजन सादर करण्यात आले. त्यात सर्वसाधारण योजनेसाठी 125 कोटी 54 लक्ष रुपये, विशेष घटक योजनेसाठी 86 कोटी 31 लक्ष रुपये, आदिवासी उपयोजनेसाठी 12 कोटी नऊ लक्ष रुपयांचा आराखडा सादर करण्यात आला. त्यास तात्पुरती मंजुरी देण्यात आली.
