नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण खटल्यासंदर्भातील सुनावणी आभासी अर्थात व्हर्च्युअल पद्धतीने घेण्याऐवजी प्रत्यक्ष घेतली जावी, अशी विनंती बहुतांश पक्षकारांकडून बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे करण्यात आली. यावर खंडपीठाने सुनावणी 5 फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे. सुनावणी वरीलपैकी कोणत्या पद्धतीने घ्यायची, याचा निर्णय त्या दिवशी खंडपीठ घेणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाल्या-झाल्या राज्य सरकारच्या वतीने ॲड. मुकूल रोहतगी यांनी सुनावणी आभासी पध्दतीने घेण्याऐवजी ‘फिजिकली’ घेतली जावी, असा युक्तिवाद केला. आम्ही सहा ते सात वकील वेगवेगळ्या ठिकाणी आहोत. त्यामुळे संवादामध्ये अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हे प्रकरण किचकट आहे. या कारणास्तव प्रत्यक्ष सुनावणी घेतली जाणे आवश्यक असल्याचे रोहतगी यांनी नमूद केले. दुसरे वकील कपिल सिब्बल यांनीही आपण मुकूल रोहतगी यांच्या मताशी सहमत आहोत, असे सांगितले. विविध पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने सुनावणी स्थगित करीत 5 फेब्रुवारीला सुनावणी कोणत्या पध्दतीने करायची, हे निश्चित केली जाईल, हे स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. याआधी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने २५ जानेवारीपासून अंतिम सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आज बुधवारी हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने हे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची विनंती केली होती. त्याचबरोबर आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी, असा आग्रह धरला होता. मात्र, ९ डिसेंबर २०२० रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास नकार दिला होता. तसेच २५ जानेवारीपासून मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी घेण्यात येईल, असे सांगितले होते.
सुनावणीची व्याप्ती पाहता ती ‘व्हर्च्युअली’ न घेता ‘फिजिकल’ रूपात घेण्यात यावी, असा आग्रह धरणाऱ्या वकिलांमध्ये मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल यांच्यासह अभिषेक मनू सिंघवी, परमजितसिंग पटवालिया यांचा समावेश होता. सुनावणी आभासी पध्दतीने घ्यायची की प्रत्यक्षात घ्यायची, यावर न्यायालय कोणता निकाल देते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
